Trump Economic Operation Against Iran: क्या अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर होगा सबसे बड़ा वार?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक आर्थिक अभियान का ऐलान किया है। ट्रंप ने इसे अब तक किसी भी देश के खिलाफ की गई सबसे Crushing Economic Operation बताया और कहा कि यह अभूतपूर्व स्तर का Economic Warfare और Isolation होगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को आर्थिक मदद या किसी भी तरह की lifeline देने वाले देशों और संस्थानों को भी भारी आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर कहा कि ईरान को समझौते का मौका दिया गया था, लेकिन तेहरान ने इसका फायदा नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक दबाव और अलगाव की नीति शुरू करने की घोषणा की। ट्रंप के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली प्रमुख वित्तीय और कारोबारी गतिविधियों पर दबाव डालना है। उन्होंने इसे Economic D-Day तक बताया और अमेरिका के सहयोगियों से भी ईरान को अलग-थलग करने में साथ देने की अपील की। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ईरान की कौन-कौन सी आर्थिक ‘Lifelines’ निशाने पर?

ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की कई महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का जिक्र किया। इनमें तेल की तस्करी, नकद धन हस्तांतरण, एक्सचेंज हाउस, शिप रजिस्ट्रियां, वित्तीय संस्थान और फ्रंट कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ संकेत दिया कि इन माध्यमों के जरिए ईरान तक पैसा या कारोबारी सहायता पहुंचाने की कोशिशों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, इस घोषणा में अभियान को लागू करने के लिए विस्तृत नई पाबंदियों या प्रवर्तन तंत्र का पूरा खाका सार्वजनिक नहीं किया गया है।

दूसरे देशों को भी Trump की चेतावनी

इस घोषणा का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश, बैंक, कंपनी, एयरपोर्ट या सरकारी संस्था ईरान को आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की मदद देती है, उसे भी tremendous economic consequences का सामना करना पड़ सकता है। इससे अमेरिकी दबाव का दायरा ईरान से आगे दूसरे देशों तक बढ़ने की संभावना है।

Strait of Hormuz को लेकर भी बढ़ा तनाव

Trump Economic Operation Against Iran का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव Strait of Hormuz को लेकर भी बढ़ा हुआ है। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा कि Strait of Hormuz खुला है और अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई प्रभावी रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कच्चे तेल की कीमतें उस स्तर तक नहीं पहुंचीं जिसकी पहले आशंका जताई जा रही थी। हालांकि, क्षेत्र में तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबाफ ने दूसरी ओर कहा है कि तेहरान Strait of Hormuz को तब तक दोबारा नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका कथित तौर पर कुछ शर्तें पूरी नहीं करता, जिनमें नाकाबंदी हटाना और जमे हुए ईरानी assets को जारी करना शामिल है।

क्या Iran पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव?

ट्रंप की घोषणा से संकेत मिलता है कि Washington अब केवल ईरान पर सीधे आर्थिक दबाव डालने के बजाय उन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को भी निशाना बनाना चाहता है जो Tehran की आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने में मदद कर सकते हैं। इसका असर तेल कारोबार, वित्तीय लेन-देन, शिपिंग और ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों पर पड़ सकता है। खास तौर पर उन देशों के लिए स्थिति जटिल हो सकती है जिनके ईरान के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा या कारोबारी संबंध हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की घोषणा के बाद कौन-कौन से नए औपचारिक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और उनका दायरा कितना व्यापक होगा। इसलिए फिलहाल इसे एक बड़े आर्थिक अभियान की घोषणा के रूप में देखना ज्यादा सटीक है, न कि सभी नई पाबंदियों के पूरी तरह लागू हो जाने के रूप में।

Iran Economic Isolation का क्या असर पड़ सकता है?

अगर अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के तेल, वित्त और व्यापार नेटवर्क पर दबाव और बढ़ाते हैं, तो ईरान की विदेशी मुद्रा आय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, व्यापक secondary sanctions से उन देशों और कंपनियों पर भी दबाव बढ़ सकता है जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में यह मामला केवल US-Iran Economic Warfare तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग और क्षेत्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकता है।

निष्कर्ष

Trump Economic Operation Against Iran ने Washington और Tehran के बीच पहले से जारी तनाव को एक नए आर्थिक मोड़ पर ला दिया है। ट्रंप ने ईरान को अलग-थलग करने के साथ-साथ उसकी मदद करने वाले देशों और संस्थानों को भी कड़ी आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस अभियान को अमेरिका किस स्तर तक लागू करता है और इसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक ऊर्जा बाजार पर कितना पड़ता है।

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