भारत में हवाई यात्रा को आसान और यात्रियों के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब हर घरेलू फ्लाइट में कम से कम 60% सीटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी यात्रियों को सीट चुनने के लिए हर बार अलग से पैसे नहीं देने होंगे।
हालांकि, इस फैसले का एयरलाइंस ने विरोध किया है। Federation of Indian Airlines, जिसमें IndiGo, Air India और SpiceJet जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।
क्या है नया नियम?
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अब हर घरेलू उड़ान में कम से कम 60% सीटें ऐसी होंगी, जिन्हें यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चुन सकेंगे। यह नियम यात्रियों को राहत देने के लिए लाया गया है, क्योंकि अभी तक सीट चयन के नाम पर कंपनियां अलग से शुल्क लेती थीं।
पहले क्या व्यवस्था थी?
पहले के नियमों के तहत केवल करीब 20% सीटें ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होती थीं। बाकी सीटों को “पसंदीदा सीट” बताकर कंपनियां यात्रियों से 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक वसूलती थीं।
यानी अगर कोई यात्री खिड़की वाली सीट या आगे की सीट चाहता था, तो उसे अलग से पैसे देने पड़ते थे।
एयरलाइंस को क्यों है आपत्ति?
एयरलाइंस का कहना है कि यह फैसला उनके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। उनका तर्क है कि वे पहले से ही बहुत कम मुनाफे पर काम कर रही हैं और सीट चयन जैसे अतिरिक्त सेवाओं से उन्हें जरूरी कमाई होती है।
एयरलाइंस के अनुसार-
- सीट चयन शुल्क उनकी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
- ईंधन, रखरखाव और एयरपोर्ट फीस जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं
- अगर यह आय कम हो जाएगी, तो उन्हें टिकट के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं
- इससे उन यात्रियों पर भी असर पड़ेगा, जो सीट चुनना नहीं चाहते
क्या टिकट महंगे हो सकते हैं?
एयरलाइंस का साफ कहना है कि अगर उन्हें सीट चयन से मिलने वाली कमाई नहीं मिलेगी, तो वे इसकी भरपाई टिकट की कीमत बढ़ाकर कर सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि भले ही सीट चयन फ्री हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर हवाई यात्रा सस्ती होने के बजाय महंगी भी हो सकती है।
क्या यात्रियों को फायदा होगा?
सरकार का मानना है कि यह फैसला यात्रियों के हित में है। इससे लोगों को बिना अतिरिक्त खर्च के सीट चुनने की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा कुछ और फायदे भी होंगे-
- एक ही PNR पर यात्रा करने वाले लोगों को साथ या पास में सीट मिलेगी
- यात्रियों को अपने अधिकारों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी
- एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और ऐप पर सभी नियम साफ-साफ बताने होंगे
अन्य सुविधाओं में क्या बदलाव?
नए नियमों के तहत कुछ और सुधार भी किए गए हैं-
- खेल के सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने के नियम स्पष्ट होंगे
- पालतू जानवरों को ले जाने की नीति साफ होगी
- फ्लाइट देरी या रद्द होने पर यात्रियों को उनके अधिकार मिलेंगे, जैसे रिफंड या वैकल्पिक फ्लाइट
क्या एयरलाइंस से सलाह ली गई थी?
एयरलाइंस का यह भी आरोप है कि सरकार ने यह फैसला लेने से पहले उनसे या अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा नहीं की। उनका कहना है कि इस तरह के बड़े फैसले से पहले उद्योग की राय लेना जरूरी होता है।
संतुलन की चुनौती
यह मामला एक तरह से यात्रियों और एयरलाइंस के बीच संतुलन बनाने का है। एक तरफ सरकार यात्रियों को राहत देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस अपने खर्च और मुनाफे को लेकर चिंतित हैं।
अगर टिकट के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। वहीं अगर एयरलाइंस की आय घटती है, तो उनके संचालन पर असर पड़ सकता है।
आगे क्या हो सकता है?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस फैसले पर कायम रहती है या एयरलाइंस की मांग पर इसमें बदलाव किया जाता है।
संभव है कि आने वाले समय में इस नियम को लेकर और स्पष्टता या संशोधन देखने को मिले।
