सितंबर महीने की शुरुआत में देशभर में कई अहम वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। ये बदलाव केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी, उनके पैसों से जुड़े फैसले, निवेश, बचत और सरकारी योजनाओं में भागीदारी पर भी सीधा असर डालेंगे। बैंकिंग नियम, कर संबंधी प्रक्रियाएं, नागरिक सेवाओं के तरीके और अन्य प्रशासनिक बदलाव अब नए ढांचे के तहत संचालित होंगे।
ऐसे में हर जागरूक नागरिक के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि ये नए नियम क्या हैं और उनका सीधा प्रभाव उनके जीवन और आर्थिक निर्णयों पर कैसे पड़ेगा। इससे न केवल संभावित परेशानियों और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकेगा, बल्कि किसी भी प्रकार के जुर्माने या कानूनी जटिलताओं से भी बचाव संभव होगा।
नए वित्तीय और प्रशासनिक नियम:
- आयकर रिटर्न (ITR) की अंतिम तिथि: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामान्यतः ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है, बशर्ते आपके खातों का ऑडिट आवश्यक न हो। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, उनके लिए लेट फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को लेट फीस और ब्याज देना होगा।
- पेंशन योजनाओं में बदलाव: पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थानांतरण करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। पहले इस विकल्प की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
- सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कर्मचारी इस निर्णय को लेकर विचार कर सकें और समय रहते योजना का चयन कर सकें। 20 जुलाई 2025 तक कुल 31,555 कर्मचारियों ने UPS में नामांकन किया है, जबकि 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,978 दावों को पेंशन लाभ के लिए संसाधित किया जा चुका है।
- हॉलमार्किंग व्यवस्था: 1 सितंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की सुविधा शुरू की जा रही है। यह नियम फिलहाल अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि स्वैच्छिक रहेगा। इसका अर्थ है कि ग्राहक हॉलमार्क्ड चांदी खरीदने के साथ-साथ बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। यह सुविधा सोने के आभूषणों पर लागू हॉलमार्किंग नियमों की तरह ही है, जिससे उपभोक्ताओं को चांदी की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच का विकल्प मिलेगा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- SBI कार्ड में बड़ा बदलाव: 1 सितंबर 2025 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, सरकारी वेबसाइटों और कुछ विशेष व्यापारियों पर की गई खरीदारी पर कार्डधारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इससे पहले ये खर्चे रिवॉर्ड पॉइंट्स में शामिल होते थे, इसलिए यह बदलाव लाखों एसबीआई कार्डधारकों को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही, एसबीआई के कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) को भी अपडेट किया जा रहा है, जो 16 सितंबर से स्वचालित रूप से नए वेरिएंट्स क्लासिक (₹999), प्रीमियम (₹1,499) और प्लैटिनम (₹1,999) में नवीनीकृत हो जाएगा।
- इंडिया पोस्ट की सेवाओं में परिवर्तन: 1 सितंबर 2025 से इंडिया पोस्ट ने अपनी सेवाओं में बड़ा बदलाव करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट के नाम से कोई अलग सेवा उपलब्ध नहीं होगी। जो भी मेल पहले रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती थी, वह अब स्पीड पोस्ट के जरिए ही डिलीवर की जाएगी। इस बदलाव से डिलीवरी प्रक्रिया तेज और अधिक सरल हो जाएगी, जिससे ग्राहकों को अलग-अलग सेवा चुनने की जरूरत नहीं रहेगी।
- LPG के दामों में बदलाव: एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को संशोधित किए जाते हैं। 1 सितंबर 2025 को भी घरेलू और कॉमर्शियल दोनों प्रकार के एलपीजी सिलेंडरों के दामों में बदलाव किया गया है। इस बार कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। दामों में यह बदलाव वैश्विक तेल बाजार की कीमतों और तेल कंपनियों की नीतियों के अनुसार होता है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ता है।
- फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजनाएं: इंडियन बैंक और IDBI बैंक जैसी कई बैंकें बेहतर ब्याज दरों वाली स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम चला रही हैं, जिनमें निवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। इंडियन बैंक की 444-दिन और 555-दिन की FD योजनाओं के साथ-साथ IDBI बैंक की 444, 555 और 700 दिनों की विशेष सावधि जमा योजनाओं में भी निवेश के लिए यही अंतिम मौका है।
- आधार कार्ड अपडेट: UIDAI ने आधार कार्ड में सुधार कराने की मुफ्त सुविधा की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2025 निर्धारित की है। इस तारीख के बाद आधार में नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसे किसी भी बदलाव के लिए शुल्क देना होगा। इसलिए यदि आपके आधार कार्ड में कोई भी जानकारी गलत या पुरानी है, तो समय रहते इस तारीख से पहले अपडेट करवा लेना आवश्यक है ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके
निष्कर्ष: ये नए बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में जानकारी होना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। चाहे आयकर रिटर्न (ITR) भरने, पेंशन योजनाओं का चयन करने या निवेश से संबंधित मामला हो, समय पर सही कदम उठाने से संभावित जुर्माने और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।
