मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी! कैसे हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त?

बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर विवाद:

बिहार में मतदाता सूचियों के हालिया ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की है। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग के अधिकारी SIR को पूरी तरह सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हैं और संस्था पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है।

निर्वाचन आयोग: नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में-

नियुक्ति:

• भारत के राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
• यदि आयोग बहु-सदस्यीय है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
• किसी भी मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जाता है।
• राष्ट्रपति, आयोग से परामर्श के बाद, आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं।

सेवा शर्तें

• सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
• इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा, वेतन और सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।
• कार्यकाल छह वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, निर्धारित है।
• मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं या कार्यकाल से पहले भी हटाए जा सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है।

• इस प्रस्ताव पर दोनों सदनों में बहस होती है।
• यदि प्रस्ताव के समर्थन में सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होता है, तभी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है।
• प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक है।

• महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रस्ताव जिस सत्र में लाया जाए, उसी सत्र में पारित होना अनिवार्य है।

कठिन समीकरण और विपक्ष की दुविधा:

व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद जटिल और कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है। मौजूदा संख्याबल को देखते हुए विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही कारण है कि विपक्षी दल अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर खुलकर अपना रुख अपनाने से बच रहे हैं।