कज़ाख़स्तान अब्राहम समझौते में शामिल होगा, अमेरिका से रिश्ते मज़बूत करने की रणनीतिक पहल

अब्राहम समझौते का विस्तार

अब्राहम समझौते का उद्देश्य इज़राइल और मुस्लिम देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, और मोरक्को ने 2020 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

अब ट्रंप प्रशासन इस पहल को विस्तारित करना चाहता है। इसी दिशा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वॉशिंगटन की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

कज़ाख़स्तान, जो मध्य एशिया का सबसे बड़ा और समृद्ध देश है, अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला इस क्षेत्र का पहला देश बनेगा। इससे यह पहल मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से निकलकर मध्य एशिया तक फैल जाएगी।

कज़ाख़ सरकार ने अपने बयान में कहा –

“अब्राहम समझौते में हमारी प्रस्तावित भागीदारी कज़ाख़स्तान की विदेश नीति का स्वाभाविक और तार्किक विस्तार है, जो संवाद, पारस्परिक सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है।”

अमेरिका के साथ रिश्ते मज़बूत करने की कोशिश

कज़ाख़स्तान, जो तेल और खनिज संपदाओं से समृद्ध है और रूस व चीन दोनों का सहयोगी माना जाता है, अब अमेरिका के साथ संतुलित साझेदारी चाहता है।

अटलांटिक काउंसिल के यूरेशिया सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर एंड्रयू डी’एनेरी ने लिखा –

“रूस और चीन के बीच स्थित कज़ाख़स्तान जितने ज़्यादा साझेदार बना सके उतना अच्छा मानता है। अब्राहम समझौते में शामिल होना एक व्यावहारिक कदम है जिससे अमेरिका का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा और अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।”

विशेषज्ञों के अनुसार, कज़ाख़स्तान की यह घोषणा उस समय की गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मध्य एशियाई देशों के नेताओं की मेज़बानी की। इस बैठक में अमेरिका ने व्यापार, कूटनीति और खनिज क्षेत्रों में नए समझौते किए, ताकि रूस और चीन के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ मज़बूत की जा सके।

मिनरल डील्स और रणनीतिक महत्व

शिखर सम्मेलन से पहले कज़ाख़स्तान ने अमेरिका के साथ एक बड़ा खनिज समझौता किया, जिसके तहत दुनिया के सबसे बड़े टंग्स्टन (Tungsten) भंडारों में से एक का विकास किया जाएगा।

यॉर्कटाउन इंस्टीट्यूट के जोसेफ एपस्टीन ने कहा –

“कज़ाख़स्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होना प्रतीकात्मक दिख सकता है, लेकिन यह समझौता अब मध्य पूर्व की शांति पहल से आगे बढ़कर एक प्रो-अमेरिका गठबंधन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसमें मध्यमार्गी मुस्लिम देश शामिल हैं।”

क्षेत्रीय असर और भविष्य की संभावनाएं

मध्य एशिया और कॉकस क्षेत्र के अन्य देश, जैसे उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान, भी अब्राहम समझौते में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अस्ताना (कज़ाख़स्तान की राजधानी) और बाकू (अज़रबैजान) जैसे देश इस समझौते में शामिल होते हैं, तो यह अमेरिका और इज़राइल को रूस और ईरान पर रणनीतिक बढ़त दिला सकता है।

अटलांटिक काउंसिल की सीनियर फेलो सारा ज़ाइमि ने कहा –

“गैस, यूरेनियम और खनिज संसाधनों से समृद्ध ये देश अमेरिका और इज़राइल के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र लंबे समय से रूस और ईरान के प्रभाव में रहे हैं।”

निष्कर्ष:

कज़ाख़स्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होना सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन की दिशा में अहम बदलाव है।

यह निर्णय दर्शाता है कि मध्य एशिया अब वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बन रहा है, जहाँ अमेरिका, रूस, चीन और इज़राइल – सभी अपनी रणनीतिक स्थिति मज़बूत करने में जुटे हैं।