भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री: नया बिल पास

निजी कंपनियों को मिलेगी 49% हिस्सेदारी

इस नए कानून के तहत निजी कंपनियां आने वाली परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में 49% तक की इक्विटी हिस्सेदारी ले सकेंगी। यह एक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी होगी, यानी सरकार का नियंत्रण बना रहेगा।

इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियां भी ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेंगी। अब तक परमाणु ऊर्जा भारत का सबसे बंद क्षेत्र रहा है, जहां केवल सरकार का ही नियंत्रण था।

2047 तक 100 GW का लक्ष्य

भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक (GWe) परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश की स्थापित परमाणु क्षमता 8 GWe से भी कम है। तुलना के लिए, अमेरिका के पास 100 GWe, फ्रांस के पास 65 GWe और चीन के पास 58 GWe परमाणु क्षमता है।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की स्थापना की घोषणा की है। इस मिशन के तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) के रिसर्च और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 देसी SMR बनाकर चालू करना है।

कौन-कौन से क्षेत्र होंगे शामिल?

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए संशोधनों में निजी भागीदारी के लिए कई क्षेत्र शामिल होंगे:

• परमाणु खनिजों की खोज
• ईंधन निर्माण
• उपकरण मैन्युफैक्चरिंग
• प्लांट संचालन के कुछ पहलू
• सिविल उपयोग के लिए परमाणु तकनीकों का R&D
• SMR विकास

क्यों जरूरी है यह कदम?

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत की परमाणु सहयोग की तलाश दो मुख्य कारणों से है:

पहला, कोयला आधारित बिजली के विकल्प की सख्त जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन) की सीमाएं हैं – जब सूरज नहीं चमकता या हवा नहीं चलती, तब बिजली नहीं बनती। इससे बेसलोड पावर यानी लगातार चलने वाली बिजली की जरूरत पड़ती है।

दूसरा, विदेशी सहयोग की तलाश तकनीक से ज्यादा पूंजी की जरूरत के कारण है। भारत की मौजूदा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) तकनीक में स्केलेबिलिटी के मुद्दे हैं।

पश्चिम एशिया के सॉवरेन फंड्स ने भारत की परमाणु ऊर्जा योजनाओं में निवेश करने में शुरुआती रुचि दिखाई है। यह निवेश SMR की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में भी जा सकता है।

ग्रिड स्थिरता की चुनौती

पिछले दशक में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमी के कारण यह ग्रिड के लिए समस्या बन रही है। जब सौर ऊर्जा उत्पादन कम होता है (शाम को) और मांग अधिक रहती है, तब ग्रिड मैनेजर्स को मुश्किल होती है।

साथ ही, थर्मल पावर प्लांट्स के विस्तार में कमी आई है, जो ग्रिड को महत्वपूर्ण बेसलोड सपोर्ट देते थे। सरकारी अधिकारी ने कहा, “हमें तेजी से बेसलोड क्षमता चाहिए। और चूंकि कोयला एक उचित विकल्प नहीं है, इसलिए परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण है।”

सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, बेसलोड पावर स्रोत (थर्मल या परमाणु) लगातार चलते रहते हैं और न्यूनतम बिजली मांग को पूरा करते हैं।

SMR क्यों महत्वपूर्ण हैं?

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में एक तिहाई होती है, लेकिन ये कम कार्बन वाली बिजली का बड़ा उत्पादन कर सकते हैं।

SMR विशेष रूप से डेटा सेंटर्स जैसे लक्षित अनुप्रयोगों के लिए बेसलोड पावर देने में सक्षम हैं। ये ग्रिड ऑपरेटर्स को लचीलापन देते हैं, खासकर जब रिन्यूएबल एनर्जी की अनिश्चितता को संतुलित करना हो।

भारत का PHWR तकनीक (भारी पानी और प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित) अब लाइट वाटर रिएक्टर्स (LWR) से पीछे रह गई है, जो दुनिया में सबसे प्रमुख रिएक्टर प्रकार हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस LWR तकनीक में अग्रणी हैं।

निजी कंपनियों ने दिखाई रुचि

मार्च 2024 में NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने देसी परमाणु रिएक्टरों के छोटे संस्करण के लिए टेंडर जारी किया।

इसमें 6 निजी कंपनियों ने औपचारिक रूप से रुचि दिखाई:

• रिलायंस इंडस्ट्रीज (भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी)
• टाटा पावर
• अदानी पावर
• हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
• JSW एनर्जी
• जिंदल स्टील एंड पावर

NPCIL ने भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) की स्थापना के लिए प्रस्ताव मांगे थे। 6 राज्यों – गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लगभग 16 साइट्स की पहचान की गई है।

प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर

BSMR परियोजनाओं को NPCIL की देखरेख में बनाया और संचालित किया जाएगा। सरकारी कंपनी परिचालन नियंत्रण और संपत्ति स्वामित्व बनाए रखेगी।

सफल बोलीदाताओं को:

• पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग करनी होगी
• NPCIL द्वारा किए गए सभी खर्चों की प्री-प्रोजेक्ट से लेकर डीकमीशनिंग तक की प्रतिपूर्ति करनी होगी
• बदले में, उन्हें उत्पन्न शुद्ध बिजली पर लाभकारी अधिकार मिलेंगे
• यह बिजली उनके कैप्टिव उपयोग के लिए होगी

हालांकि, कुछ बोलीदाताओं ने स्वामित्व, शुल्क और संचालन से जुड़े सवाल उठाए हैं, जो उनके अनुसार परियोजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर असर डाल सकते हैं।

भारत के अपने SMR प्रोटोटाइप

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) कम से कम 3 SMR प्रोटोटाइप डिजाइन और विकसित कर रहा है:

1. भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) – 200 MWe
2. भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) – 220 MWe (PHWR आधारित)
3. छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर – 55 MWe

इनमें से BSMR और 55 MWe रिएक्टर दोनों लाइट वाटर रिएक्टर के रूप में परिकल्पित हैं। रूस वर्तमान में कुडनकुलम में लाइट वाटर रिएक्टर आधारित परियोजनाएं बना रहा है।

DAE अधिकारियों ने कहा कि इन SMR रिएक्टरों के लिए वैचारिक और विस्तृत डिजाइन उन्नत चरण में हैं। “उपलब्ध इन-हाउस विशेषज्ञता और तकनीक के ज्ञान” का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस चरण में कोई विदेशी सहयोग नहीं लिया जा रहा है।

SMR-55 और BSMR 200 MWe की लीड यूनिट्स को DAE साइट्स पर तकनीकी प्रदर्शन के लिए स्थापित करने की योजना है। प्रोजेक्ट मंजूरी मिलने के बाद इन प्रदर्शन रिएक्टरों का निर्माण 60 से 72 महीनों में होने की संभावना है।

इंडो-यूएस परमाणु डील का फायदा

यह कानूनी संशोधन एक सुधार के रूप में देखा जा रहा है जो इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लियर डील की व्यावसायिक क्षमता का लाभ उठाने में मदद कर सकता है। यह डील लगभग दो दशक पहले हस्ताक्षरित हुई थी।

नई दिल्ली इसे वाशिंगटन डीसी के साथ व्यापक व्यापार और निवेश पहल के हिस्से के रूप में पेश करने को भी इच्छुक है, जो अंततः एक ट्रेड पैक्ट में परिणत हो सकता है जो वर्तमान में बातचीत के तहत है।

लायबिलिटी कानून में बदलाव

एक अन्य संशोधन सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (CLNDA) के प्रावधानों में ढील देने से संबंधित है। यह कानून परमाणु दुर्घटना से हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था करता है।

विदेशी उपकरण विक्रेताओं जैसे अमेरिका की वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और फ्रांसीसी EDF ने इस कानून को बाधा बताया है। उनका कहना है कि यह कानून ऑपरेटरों की देयता को सप्लायर्स तक चैनलाइज करता है। भविष्य में परमाणु दुर्घटना होने पर देयता के डर से विदेशी विक्रेता भारत में निवेश से कतराते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए एक निश्चित सीमा से ऊपर देयता कैप करने और राज्य समर्थित फंड पूल को बैकस्टॉप के रूप में बनाने पर विचार किया जा रहा है।

नए संशोधन दोनों घरेलू कानूनों को वैश्विक प्रावधानों के साथ संरेखित करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे निवेशकों की चिंताओं को दूर किया जा सके और भारत के सिविल परमाणु क्षेत्र के खुलने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

निष्कर्ष:

यह कदम भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। निजी भागीदारी से न केवल पूंजी आएगी बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।