हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के फैसले ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा को नए सिरे से तय किया, लेकिन इस फैसले पर पूरे देश में जबरदस्त विरोध और आंदोलन शुरू हो गए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल और आम नागरिकों ने इस फैसले को खनन को बढ़ावा देने वाला बताते हुए सड़कों पर उतर आए। उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोग “सेव अरावली” के नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि नई परिभाषा से 90% क्षेत्र खनन के लिए खुल जाएगा, जो पर्यावरण के लिए घातक होगा। इन विरोधों की तीव्रता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब अरावली की नई परिभाषा और इससे जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला संरक्षण को मजबूत बनाता है, न कि कमजोर, और विरोध गलतफहमियों पर आधारित है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य लोगों की चिंताओं को दूर करना और सही तथ्यों को सामने लाना है।
यह फैसला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति 9 मई 2024 के कोर्ट आदेश से बनी थी और 12 अगस्त 2025 के अतिरिक्त निर्देशों के बाद काम किया। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विचारों को ध्यान में रखा। समिति में इन राज्यों के वन विभाग के सचिवों के अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल थे। कोर्ट ने अरावली को मरुस्थलीकरण के खिलाफ प्राकृतिक बाधा, भूजल रिचार्ज क्षेत्र और जैव विविधता आवास के रूप में महत्वपूर्ण बताया। लेकिन फैसले के बाद विरोध बढ़ने से सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि यह फैसला संरक्षण को मजबूत बनाता है।
अरावली पहाड़ियों का पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व
अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक हैं। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक बहुत लंबी दूरी तक फैली हुई हैं। ऐतिहासिक रूप से राज्य सरकारों ने इन्हें कुल 37 जिलों में अलग-अलग नामों से मान्यता दी हुई है। इनकी पारिस्थितिक भूमिका बहुत बड़ी है। ये उत्तर भारत में थार रेगिस्तान के आगे फैलने के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। ये भूजल को फिर से भरने में बहुत मदद करती हैं और हजारों तरह के पेड़-पौधों, पक्षियों तथा जानवरों को सुरक्षित घर देती हैं।
Image Source: https://lotusarise.com/inshorts/aravalli-range/
दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों के लिए अरावली हवा की गुणवत्ता बनाए रखने और मौसम को संतुलित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इन्हें क्षेत्र के “ग्रीन लंग्स” कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि यहां अनियंत्रित खनन “देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा” है। इसलिए पूरे क्षेत्र में एक समान और मजबूत मानदंड लागू करने का निर्देश दिया गया। अरावली का संरक्षण सिर्फ प्रकृति की स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत (पुराने किले, मंदिर आदि) और लंबे समय तक चलने वाले सतत विकास के लिए भी बेहद जरूरी है।
एमओईएफसीसी समिति की रिपोर्ट के विस्तृत निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एमओईएफसीसी ने समिति बनाई और राज्य सरकारों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की। इस बातचीत से पता चला कि अरावली क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करने के लिए केवल राजस्थान में ही एक औपचारिक और लिखित परिभाषा मौजूद थी। यह परिभाषा राज्य की 2002 की समिति रिपोर्ट पर आधारित थी, जो रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण से ली गई थी।
इस परिभाषा में स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाली हर जमीन की आकृति को पहाड़ माना जाता था। इसके आधार पर पहाड़ों और उनकी नीचे की सहायक ढलानों दोनों पर खनन पर पूरी रोक लगा दी गई थी। राजस्थान राज्य 9 जनवरी 2006 से इस परिभाषा का सख्ती से पालन कर रहा है।
चर्चा के दौरान सभी चारों राज्यों ने सहमति जताई कि अरावली क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करने के लिए “स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर” वाला यही समान मानदंड अपनाया जाए, जैसा राजस्थान में 2006 से लागू है। साथ ही, इसे और ज्यादा वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और संरक्षण केंद्रित बनाने पर भी सभी ने सर्वसम्मति से सहमति दी।
समिति ने साफ किया कि 100 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को घेरने वाली सबसे नीची कंटूर लाइन के अंदर आने वाली सभी जमीन की आकृतियां – चाहे उनकी अपनी ऊंचाई या ढलान कुछ भी हो – खनन लीज देने के उद्देश्य से पूरी तरह बाहर रखी जाएंगी। इसी तरह, अरावली श्रृंखला को उन सभी आकृतियों के रूप में समझा गया जो 100 मीटर या ज्यादा ऊंचाई वाली दो पास-पास की पहाड़ियों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद हों। इस 500 मीटर के जोन में मौजूद हर आकृति खनन से बाहर रहेगी।
इसलिए यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी आकृतियों में खनन की अनुमति मिल जाएगी।
समिति ने राजस्थान की मौजूदा परिभाषा में कई महत्वपूर्ण सुधार सुझाए ताकि इसे और मजबूत, पारदर्शी तथा संरक्षण पर केंद्रित बनाया जा सके:
- स्थानीय राहत तय करने के लिए एक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप से मजबूत मानदंड, ताकि सभी राज्यों में एक समान तरीके से लागू हो और पूरी पहाड़ी आकृति को उसके आधार तक सुरक्षा मिले।
- पहाड़ी श्रृंखलाओं को स्पष्ट सुरक्षा देना, जो राजस्थान की परिभाषा में नहीं थी। समिति ने सिफारिश की कि एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियां एक श्रृंखला मानी जाएंगी और पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
- किसी भी खनन गतिविधि पर विचार करने से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शों पर अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की अनिवार्य मार्किंग।
- मुख्य या अछूते क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो।
- टिकाऊ खनन को सक्षम बनाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी उपाय।
इन उपायों से अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की एक साफ, नक्शे से सत्यापित की जा सकने वाली परिचालन परिभाषा तैयार होती है। साथ ही एक मजबूत नियामकीय तंत्र बनता है जो मुख्य क्षेत्रों की रक्षा करता है, नए खनन पर रोक लगाता है और अवैध खनन के खिलाफ सुरक्षा और लागू करने को मजबूत बनाता है।
20 नवंबर 2025 के अपने अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति के काम की बहुत तारीफ की, जिसमें तकनीकी समिति की मदद भी शामिल थी (आदेश का पैरा 33)। कोर्ट ने अवैध खनन रोकने और केवल टिकाऊ खनन की अनुमति देने वाली सिफारिशों की भी सराहना की (पैरा 39)। कोर्ट ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और जब तक पूरे क्षेत्र के लिए एमपीएसएम तैयार नहीं हो जाता, तब तक नई लीज पर अंतरिम रोक लगा दी।
परिचालन परिभाषाएं – पूरी विस्तार से
अरावली पहाड़ियां
अरावली जिलों में स्थित कोई भी जमीन की आकृति जिसकी ऊंचाई स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, उसे अरावली पहाड़ी कहा जाएगा। स्थानीय राहत को आकृति को घेरने वाली सबसे निचली कंटूर रेखा के आधार पर तय किया जाएगा (रिपोर्ट में बताई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार)। इस सबसे निचली कंटूर से घिरे पूरे क्षेत्र में मौजूद हर आकृति – चाहे वह असली हो या कल्पना में बढ़ाई गई – साथ ही पहाड़ी, उसके सहायक ढलान और संबंधित आकृतियां, चाहे ढलान कुछ भी हो, सबको अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा।
अरावली श्रृंखला
दो या ज्यादा अरावली पहाड़ियां जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर हों (दूरी दोनों तरफ सबसे निचली कंटूर लाइन की बाउंड्री के सबसे बाहरी पॉइंट से मापी जाएगी), मिलकर अरावली श्रृंखला बनाती हैं। दो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र दोनों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर चौड़ाई वाला बफर बनाकर तय किया जाता है। फिर दोनों बफर पॉलीगॉन के मिलन को जोड़कर एक इंटरसेक्शन लाइन बनाई जाती है। आखिर में इंटरसेक्शन लाइन के दोनों सिरों से सीधी लाइनें खींची जाती हैं और उन्हें बढ़ाया जाता है जब तक वे दोनों पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइन से न मिल जाएं।
इस पूरी प्रक्रिया से बनने वाले क्षेत्र में सभी लैंडफॉर्म – पहाड़ियां, छोटी पहाड़ियां, ढलानें आदि – सब अरावली श्रृंखला का हिस्सा माने जाएंगे।
ये परिभाषाएं सिर्फ तकनीकी नहीं हैं, बल्कि मजबूत इकोलॉजिकल सुरक्षा उपाय भी हैं। ये साफ तौर पर बताती हैं कि अरावली में क्या-क्या शामिल है, ताकि सभी जरूरी आकृतियां, ढलानें और जुड़े आवास कानूनी सुरक्षा में आएं और प्रकृति का नुकसान रुक सके।
- पूरी आकृतियों को शामिल करना: 100 मीटर या ज्यादा ऊंची आकृति को उसके ढलानों समेत बचाना मिट्टी की स्थिरता, पानी रिचार्ज और पेड़-पौधों के लिए जरूरी है।
- क्लस्टर आधारित श्रृंखला: 500 मीटर दायरे से घाटियां, छोटी पहाड़ियां और बीच के ढलान भी सुरक्षित रहते हैं, जो जीव-जंतुओं के गलियारों की रक्षा करता है।
- नक्शों पर मैपिंग: भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपोशीट से सीमाएं वस्तुनिष्ठ बनती हैं, अस्पष्टता कम होती है और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आसान होती है।
- मुख्य क्षेत्रों की सुरक्षा: संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, इको-सेंसिटिव जोन, आर्द्रभूमि और सीएएमपीए प्लांटेशन स्वचालित रूप से शामिल।
सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के विस्तृत निर्देश
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा:
- हम एमओईएफसीसी द्वारा दी गई अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की परिभाषा पर समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हैं।
- हम मुख्य/अछूते क्षेत्रों में खनन पर रोक की सिफारिशें भी स्वीकार करते हैं, सिवाय महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिजों के (एमएमडीआर अधिनियम पहली अनुसूची भाग बी और भाग डी, तथा सातवीं अनुसूची के खनिज)।
- हम टिकाऊ खनन और अवैध खनन रोकने के सारे कदम स्वीकार करते हैं।
- हम एमओईएफसीसी को निर्देश देते हैं कि आईसीएफआरई के माध्यम से गुजरात से दिल्ली तक फैली लगातार भूवैज्ञानिक रिज के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (एमपीएसएम) तैयार करे, सारंडा की तर्ज पर। इसमें शामिल हों:
- खनन अनुमति वाले, संवेदनशील, संरक्षण महत्वपूर्ण और बहाली प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान।
- कुल पर्यावरणीय प्रभाव और क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण।
- खनन बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपाय।
- एमपीएसएम अंतिम होने तक कोई नई खदान लीज नहीं दी जाएगी।
- योजना के बाद खनन केवल अनुमत क्षेत्रों में और योजना के अनुसार होगा।
- इस बीच मौजूदा खदानों में समिति की टिकाऊ खनन सिफारिशों का सख्त पालन होगा।
ये निर्देश तुरंत प्रकृति खतरे से बचाव करते हैं और पूरे लैंडस्केप स्तर पर संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।
खनन विनियमन और पूरी तरह रोक वाले क्षेत्र
- नई लीज (सामान्य खनिज): मैप किए गए अरावली क्षेत्रों में कोई नई लीज नहीं।
- महत्वपूर्ण खनिज: सीमित अपवाद, लेकिन बाकी सुरक्षा लागू।
- मौजूदा लीज: विशेषज्ञ टीम निरीक्षण करेगी और अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
पूरी तरह रोक वाले क्षेत्र:
क्षेत्र प्रकार | विवरण |
संरक्षित क्षेत्र | टाइगर रिजर्व और पहचाने गए गलियारे। |
इको-सेंसिटिव जोन | ईपीए 1986 के तहत ड्राफ्ट/अंतिम; लंबित मामलों में टी.एन. गोदावरमन के डिफॉल्ट नियम। |
बफर जोन | संरक्षित क्षेत्र से 1.0 किमी अंदर। |
संरक्षण निवेश | सीएएमपीए, सरकारी या अंतरराष्ट्रीय फंड से वृक्षारोपण। |
आर्द्रभूमि | 2017 नियमों के तहत रामसर/गीली जमीन से 500 मीटर। |
टिकाऊ खनन और अवैध खनन रोकने के सारे सुरक्षा उपाय
- वन मंजूरी (1980 अधिनियम) के अलावा ईसी जरूरी; मुआवजा वनीकरण, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वन्यजीव योजना, ग्रीनबेल्ट, मिट्टी-नमी संरक्षण।
- ईआईए में संचयी प्रभावों का मजबूत अध्ययन।
- छह मासिक रिपोर्ट, पहले साल संयुक्त निरीक्षण, उल्लंघन पर निलंबन।
- समय-समय पर ऑडिट, ऑनलाइन निगरानी, बार-बार गलती पर रद्द और जुर्माना।
- भूजल सुरक्षा: डार्क जोन में एनओसी।
- सांस्कृतिक विरासत: एएसआई से एनओसी।
ऑपरेशनल कंट्रोल:
- ड्रोन, नाइट विजन सीसीटीवी, हाई-टेक वेट ब्रिज, खाइयां, विशेष पेट्रोलिंग।
- जिला टास्क फोर्स, टोल-फ्री शिकायत लाइन, कंट्रोल रूम, साइनबोर्ड।
- ई-चालान मैचिंग, ट्रांसपोर्ट निगरानी, अवैध खदान तुरंत बंद।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2025 का फैसला और नई परिभाषा अरावली की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। विरोध के बावजूद सच्चाई यह है कि:
- नई खदान लीज पर पूरी रोक है जब तक एमपीएसएम तैयार नहीं हो जाता।
- 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों के साथ उनकी ढलानें, घाटियां और 500 मीटर का जुड़ा क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है।
- मुख्य और संवेदनशील क्षेत्रों में खनन हमेशा प्रतिबंधित रहेगा।
- अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन, कैमरे, टास्क फोर्स जैसे सख्त उपाय लागू हैं।
- यह परिभाषा वैज्ञानिक, पारदर्शी और नक्शे पर आधारित है, जिससे अस्पष्टता खत्म हुई है।
- कुछ सीमित अपवाद (महत्वपूर्ण खनिज) हैं, लेकिन वे भी सख्त शर्तों के साथ।
सरकार का कहना है कि विरोध गलत जानकारी पर आधारित है। अरावली को कोई तत्काल खतरा नहीं है। चल रहा वनीकरण, सख्त निगरानी और यह नया ढांचा अरावली को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेगा। भारत संरक्षण और जिम्मेदार विकास के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। जनता से अपील है कि सही तथ्यों को समझें और अरावली की रक्षा में साथ दें।
