भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ने 2025 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए) द्वारा वाहन पोर्टल के डेटा के आधार पर तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष भर में कुल 23 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो समस्त नए वाहन पंजीकरण का 8 प्रतिशत है।
इस सप्ताह जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी नीतिगत प्रोत्साहनों और अंतिम तिमाही में त्योहारी सीजन की वजह से ईवी की मांग में लगातार तेजी देखी गई।
समग्र वाहन बाजार की तस्वीर
2025 में भारत के व्यापक ऑटोमोबाइल बाजार में 2.82 करोड़ वाहन पंजीकृत हुए। इनमें दोपहिया वाहनों का वर्चस्व कायम रहा, जिनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक रही, जो कुल बिक्री का 72 प्रतिशत है।
यात्री चारपहिया वाहनों की बिक्री 44 लाख यूनिट को पार कर गई, जबकि ट्रैक्टर और कृषि वाहनों की संख्या 10.6 लाख यूनिट से अधिक रही। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि समग्र वाहन बिक्री वृद्धि पहली तीन तिमाहियों में स्थिर रही, जिसके बाद चौथी तिमाही में त्योहारी मांग, जीएसटी लाभ और वर्ष के अंत में उपभोक्ता मांग के कारण तेजी आई।
दोपहिया ईवी का दबदबा
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों ने ईवी अपनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस सेगमेंट में 12.8 लाख यूनिट बिकीं, जो कुल ईवी बिक्री का 57 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि भारत में ईवी संक्रमण किफायती और लास्ट-माइल मोबिलिटी के माध्यम से हो रहा है, न कि निजी कारों के जरिए।
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (एल3 और एल5 संयुक्त) की बिक्री 8 लाख यूनिट रही, जो 35 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही। इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों में 1.75 लाख यूनिट दर्ज की गईं।
इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों में रिपोर्ट ने “इलेक्ट्रिक माल वाहकों में मजबूत गति, खासकर छोटे और हल्के वाणिज्यिक वाहन खंडों में” का उल्लेख किया, जो लॉजिस्टिक्स अनुप्रयोगों में विद्युतीकरण की प्रारंभिक प्रगति को दर्शाता है।
राज्यवार प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश 2025 में भारत के सबसे बड़े ईवी बाजार के रूप में उभरा। यहां 4 लाख से अधिक ईवी यूनिट बिकीं, जो कुल ईवी बिक्री का 18 प्रतिशत है।
महाराष्ट्र में 2.66 लाख यूनिट (12 प्रतिशत) और कर्नाटक में 2 लाख यूनिट (9 प्रतिशत) बिकीं। ये तीन राज्य मिलकर राष्ट्रीय ईवी बिक्री के 40 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार रहे।
हालांकि, निरपेक्ष वाहन बिक्री कम होने के बावजूद, दिल्ली (14 प्रतिशत), केरल (12 प्रतिशत) और गोवा (11 प्रतिशत) जैसे राज्यों ने उच्च ईवी-टू-आईसीई अनुपात दर्ज किए।
रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया कि त्रिपुरा (18 प्रतिशत) और असम (14 प्रतिशत) ने 2025 में मजबूत ईवी-टू-आईसीई अनुपात दर्ज किए, जो छोटे राज्यों में अप्रत्याशित रूप से उच्च ईवी अपनाने का संकेत है।
तिपहिया क्षेत्र में परिपक्वता
आईईएसए रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने निर्धारित किया है कि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन क्षेत्र बाजार परिपक्वता और प्रवेश के पर्याप्त स्तर (लगभग 32 प्रतिशत) तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि अब इस सेगमेंट को प्रोत्साहन-आधारित अपनाने से शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स के साथ बड़े पैमाने पर एकीकरण की ओर बढ़ने की जरूरत है।
नीतिगत विकास
वर्ष के दौरान एक प्रमुख नीतिगत विकास भारत के अब तक के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस टेंडर का पूरा होना था। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 10,900 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। यह योजना हरित सार्वजनिक परिवहन को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
रिपोर्ट ने संकेत दिया कि जबकि ईवी प्रवेश हल्के वाहन खंडों में सबसे मजबूत बना हुआ है, भारी वाणिज्यिक वाहनों के विद्युतीकरण पर सरकार का ध्यान, समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास द्वारा समर्थित, दीर्घकालिक विद्युतीकरण रोडमैप को मजबूत करना जारी रखता है।
भविष्य की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 से आगे भारत का ईवी पारिस्थितिकी तंत्र निरंतर विकास के लिए तैयार है। सरकार का ध्यान तेजी से वाणिज्यिक विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है, विशेष रूप से बसों और तिपहिया वाहनों में, जहां फ्लीट अर्थशास्त्र और केंद्रीकृत चार्जिंग ईवी के पक्ष में मजबूत तर्क प्रस्तुत करते हैं।
समग्र रूप से, 2025 भारतीय ईवी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा, जिसमें नीतिगत समर्थन, उपभोक्ता जागरूकता और बुनियादी ढांचे के विकास ने मिलकर इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
