भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पूजा और नमाज़ एक साथ! शांति या नया विवाद?

क्या है मामला?

मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला मंदिर-कम-कमाल मौला मस्जिद परिसर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के प्रयास में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2025 को हिंदू समुदाय द्वारा बसंत पंचमी पूजा और मुस्लिम समुदाय द्वारा शुक्रवार की नमाज़ के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए निर्देश जारी किए थे। यह आदेश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा स्थल के चरित्र को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में एक अंतरिम आवेदन के जवाब में आया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ का निर्देश

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति ज्योय्मल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने आपसी सम्मान और सहयोग पर जोर देते हुए किसी भी ओवरलैप या व्यवधान से बचने के लिए परिसर के भीतर अलग-अलग स्थानों के आवंटन का निर्देश दिया। यह हस्तक्षेप 2003 की ASI व्यवस्था के तहत यथास्थिति को संरक्षित करते हुए प्रतिस्पर्धी धार्मिक दावों को संतुलित करने में अदालत की भूमिका को रेखांकित करता है।

निर्णय व्यापक विवाद को भी संबोधित करता है, हाईकोर्ट को खुली अदालत में पूर्ण ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनसील करने, दोनों पक्षों को प्रतियां प्रदान करने और अंतिम सुनवाई से पहले उनकी आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश देता है।

मामले की पृष्ठभूमि

भोजशाला परिसर, जो 11वीं शताब्दी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है, लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। हिंदू इसे वागदेवी (देवी सरस्वती) को समर्पित भोजशाला मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं।

भोजशाला विवाद में प्रशासन की एंट्री

• 14 फरवरी 1995: मंगलवार को पूजा, शुक्रवार को नमाज पढ़ने की व्यवस्था बनी।
• 12 मई 1997: कलेक्टर ने आम लोगों के प्रवेश, मंगलवार की पूजा पर रोक लगाई।
• 31 जुलाई 1997: आम लोगों के प्रवेश और पूजा पर रोक हटाई गई।
• 6 फरवरी 1998: पुरातत्व विभाग ने प्रवेश पर रोक लगाई।
• 18 फरवरी 2003: हिंसा हुई। तभी से मंगलवार-बसंत पंचमी पर पूजा, शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी।
• 15 फरवरी 2013: बसंत पंचमी शुक्रवार को। माहौल बिगड़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
• 13 फरवरी 2016: बसंत पंचमी शुक्रवार को थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा-नमाज कराई गई।

वर्तमान विवाद 2003 में ASI महानिदेशक द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष नियम, 1959 के तहत जारी आदेश से जुड़ा है। इस व्यवस्था ने हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा के लिए और वार्षिक रूप से बसंत पंचमी समारोह के लिए प्रवेश की अनुमति दी, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ की अनुमति दी गई। अन्य दिनों में परिसर मामूली प्रवेश शुल्क के साथ पर्यटकों के लिए खुला रहता है।

तनाव का बढ़ना

तनाव तब बढ़ा जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर पीठ) ने 11 मार्च 2024 को ASI को आधुनिक तरीकों का उपयोग करके स्थल के “वास्तविक और सही चरित्र” का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश में कम से कम पांच वरिष्ठ ASI अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति, व्यापक फोटोग्राफी और कलाकृतियों और संरचनाओं की जांच के लिए बंद और सील किए गए कमरों तक पहुंच का आदेश दिया गया।

मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार, जो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या 7023/2024 के माध्यम से इस अंतरिम आदेश को चुनौती दी। 1 अप्रैल 2024 को शीर्ष अदालत ने किसी भी भौतिक उत्खनन पर रोक लगा दी जो स्थल के चरित्र को बदल सकती थी और आगे के आदेश के बिना सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर कार्रवाई पर रोक लगा दी। सर्वेक्षण गैर-आक्रामक रूप से आगे बढ़ा और पूरा हो गया, रिपोर्ट सील कवर में हाईकोर्ट को प्रस्तुत की गई।

नवीनतम सुनवाई

नवीनतम सुनवाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा एक आवेदन (आई.ए. संख्या 527/2026) से उत्पन्न हुई, जो निर्बाध बसंत पंचमी अनुष्ठानों की अनुमति मांग रही थी, जो 2025 में जुमा नमाज़ के साथ मेल खा रही थी। बसंत पंचमी शुक्रवार (23 जनवरी 2025) को पड़ रही थी, इसलिए अदालत के सक्रिय उपायों का उद्देश्य संभावित कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकना था।

पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क

याचिकाकर्ता, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार, ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए हाईकोर्ट के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ तर्क दिया, यह दावा करते हुए कि यह मस्जिद के रूप में स्थल के स्थापित धार्मिक चरित्र को बदलने का जोखिम है।

खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि जुमा नमाज़ का एक निश्चित समय (1-3 बजे) है जिसे पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता, और किसी भी व्यवधान से अशांति हो सकती है।

प्रतिवादी, जिनमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा प्रतिनिधित्व) और राज्य शामिल हैं, ने ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने के लिए सर्वेक्षण को आवश्यक बताया। जैन ने बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन भर की पूजा और हवन का तर्क दिया, यह सुझाव देते हुए कि ओवरलैप को रोकने के लिए शाम 5 बजे के बाद नमाज़ हो सकती है।

केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज (ASI का भी प्रतिनिधित्व करते हुए) के माध्यम से और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने अग्रिम संख्या के आधार पर नमाज़ उपस्थित लोगों के लिए अलग बाड़े, अलग प्रवेश/निकास बिंदु और पास जैसे व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित किए।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही का मार्गदर्शन करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

व्यवस्था की तात्कालिकता पर: “तत्काल स्थिति, जिस पर हमारा ध्यान आवश्यक है, यह है कि बसंत पंचमी इस वर्ष शुक्रवार, 23.01.2025, यानी कल पड़ रही है। इसलिए, यह अधिकारियों के लिए ASI द्वारा जारी निर्देश संख्या 1 और 2 के अनुपालन को सुनिश्चित करने में कठिनाई पैदा करेगा।”

व्यावहारिक उपायों का निर्देश देते हुए: “एक विशेष और अलग स्थान उसी परिसर/प्रांगण के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नमाज़ निर्धारित समय पर की जा सके। इसी तरह, पिछली प्रथा के अनुसार हिंदू समुदाय को बसंत पंचमी के अवसर पर पारंपरिक समारोहों को आयोजित करने के लिए एक अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।”

सहयोग पर जोर देते हुए: “हम दोनों समुदायों के सदस्यों सहित सभी हितधारकों से आपसी सम्मान और सहिष्णुता का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं।”

सर्वेक्षण रिपोर्ट पर: “डिवीजन बेंच से अनुरोध है कि खुली अदालत में रिपोर्ट को अनसील करे और दोनों पक्षों को प्रतियां प्रदान करे। यदि रिपोर्ट का ऐसा हिस्सा है जिसे खोला नहीं जा सकता है तो पक्षों को अपने विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति में रिपोर्ट के ऐसे हिस्से का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है।”

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट, समयबद्ध निर्देशों के साथ अंतरिम आवेदन का निपटारा किया। बसंत पंचमी के लिए, इसने पूजा (सूर्योदय से सूर्यास्त) और नमाज़ (1-3 बजे) के लिए अलग-अलग क्षेत्रों को अनिवार्य किया, जिसमें मिश्रण को रोकने के लिए अलग प्रवेश/निकास था। मुस्लिम समुदाय को पास जारी करने या अन्य नियंत्रणों के लिए जिला प्रशासन को भागीदार संख्या प्रदान करनी होगी।

व्यापक निर्देशों में हाईकोर्ट रिट याचिका का फैसला होने तक 2003 के आदेश के अनुसार यथास्थिति बनाए रखना शामिल है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मुख्य याचिका के साथ-साथ 2003 के आदेश की चुनौतियों को सुनने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक डिवीजन बेंच (अधिमानतः मुख्य न्यायाधीश या एक वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में) का गठन करना होगा।

पीठ को ASI रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से अनसील करना होगा, प्रतियां वितरित करनी होंगी, और आपत्तियों/सुझावों के लिए दो सप्ताह की अनुमति देनी होगी। संवेदनशील हिस्सों का विशेषज्ञों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जा सकता है। अंतिम सुनवाई में सभी इनपुट पर विचार किया जाएगा, जिसमें अंतरिम में स्थल को बदलने वाली कोई कार्रवाई नहीं होगी।

निर्णय के निहितार्थ

निहितार्थ गहरे हैं: व्यावहारिक रूप से, यह तत्काल संघर्ष को टालता है, न्यायिक निरीक्षण में विश्वास को बढ़ावा देता है। कानूनी रूप से, यह साझा स्थलों पर ओवरलैपिंग धार्मिक आयोजनों को संभालने के लिए एक टेम्पलेट सेट करता है, जो समाधान पर गैर-व्यवधान को प्राथमिकता देता है।

भविष्य के मामलों के लिए, यह इस बात को मजबूत करता है कि सर्वेक्षण सत्य के उपकरण हैं, बदलाव के ट्रिगर नहीं, संभावित रूप से समान विवादों में तनाव को कम करते हैं। आपसी सम्मान का आग्रह करके, अदालत संविधान के भ्रातृत्व (अनुच्छेद 51ए) के मूल्यों को आगे बढ़ाती है, यह प्रभावित करते हुए कि निचली अदालतें विरासत-धार्मिक संघर्षों का प्रबंधन कैसे करती हैं।

कानूनी विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और इसके 1959 के नियमों के सिद्धांतों को लागू किया, जो ASI को एक समुदाय के पक्ष में बिना विवादित स्मारकों की रक्षा और पहुंच को विनियमित करने का अधिकार देते हैं।

पीठ ने 2003 के आदेश को बाध्यकारी माना, एकतरफा परिवर्तनों को रोकने के लिए यथास्थिति को मजबूत किया। दृष्टिकोण एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास (अयोध्या मामला, 2019) जैसे पूर्ववृत्तों की प्रतिध्वनि करता है, जहां अदालत ने शांति के लिए अंतरिम व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए साक्ष्य-आधारित समाधान पर जोर दिया।

निर्णय स्पष्ट करता है कि सर्वेक्षण पारदर्शी और समयबद्ध होने चाहिए, अंतिम सुनवाई में सभी इनपुट पर विचार किया जाना चाहिए, संभावित रूप से समान ज्ञानवापी या मथुरा विवादों को प्रभावित करते हुए। यह रेखांकित करता है कि धार्मिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप जल्दबाजी में निर्धारण पर सद्भाव को प्राथमिकता देता है।

यह फैसला, हालांकि अंतरिम, साक्ष्य-आधारित, सद्भाव-केंद्रित न्यायनिर्णयन के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता का संकेत देता है, जो संभवतः धार्मिक संरचनाओं पर लंबित मुकदमों में परिणामों को आकार दे रहा है।