1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन लगातार नौवां केंद्रीय बजट होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कैसे और किन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था? आइए जानते हैं भारतीय बजट की इस दिलचस्प यात्रा के बारे में।
विभाजन की त्रासदी के बीच पहला बजट
भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। यह आजादी मिलने के महज तीन माह बाद की बात है। उस समय देश में निर्वाचित संसद का अस्तित्व ही नहीं था। संविधान सभा, जिसे विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधान को तैयार करने का भारी दायित्व सौंपा गया था, वही विधायी निकाय के रूप में भी कार्य कर रही थी।
स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने यह बजट उस सदन में रखा जो बाद में संसद का रूप लेने वाला था। उस दौर में देश विभाजन की विभीषिका, व्यापक हिंसा, विस्थापन और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में देश की आर्थिक नींव रखने का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था।
सात माह के लिए अंतरिम व्यवस्था
चेट्टी ने भारत की आर्थिक स्थिति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करते हुए अपनी वित्तीय रणनीति रखी। उन्होंने इस बजट को एक अंतरिम उपाय बताया जो 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक साढ़े सात महीने की अवधि को कवर करता था। अनुमानित राजस्व 171.5 करोड़ रुपये था, जबकि व्यय का अनुमान 197 करोड़ रुपये लगाया गया था। इस प्रकार 26 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा सामने आया।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के अनुसार, 1947 का बजट साढ़े सात महीने की अवधि के लिए था, जिसके बाद 1 अप्रैल 1948 से पूरे वर्ष का बजट लागू होना था। विशेष बात यह थी कि यह पहला ऐसा केंद्रीय बजट भी था जिसमें भारत और पाकिस्तान सितंबर 1948 तक समान मुद्रा साझा करने पर सहमत हुए।
बजट में प्राथमिकताएं
यह बजट उस समय की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का प्रतिबिंब था। प्रमुख आवंटन विभाजन से संबंधित राहत और पुनर्वास, रक्षा और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में किए गए थे। केवल रक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट परिव्यय का 47% हिस्सा आवंटित किया गया था। यह आंकड़ा उस दौर की सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है।
वित्त मंत्री का परिवर्तन और रियासतों का विलय
शनमुखम चेट्टी बाद में वित्त मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिए और यह जिम्मेदारी जॉन मथाई को सौंपी गई। मथाई ने 1949-50 और 1950-51 के केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए। 1949-50 का बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह संयुक्त भारत के लिए तैयार किया गया पहला बजट था जिसमें सभी रियासतें शामिल थीं।
गोपनीयता का कड़ा प्रहरा
दशकों में केंद्रीय बजट का स्वरूप विकसित हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी के दौरान गोपनीयता पूर्णतः बनाए रखी जाती है। आधिकारिक आंकड़ों का कोई भी रिसाव गंभीर परिणाम ला सकता है। आज भी वित्त मंत्री को महत्वपूर्ण “ब्लू शीट” रखने का अधिकार नहीं है, जिसमें प्रमुख बजट संख्याएं होती हैं। केवल संयुक्त सचिव (बजट) को ही इसे संभालने की अनुमति है।
प्रारंभिक वर्षों में बजट दस्तावेज राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर मुद्रित किए जाते थे। डेटा लीक होने के खतरे के बाद, यह प्रक्रिया मिंटो रोड पर एक सरकारी प्रेस में स्थानांतरित कर दी गई, जहां 1980 तक यह जारी रही। तब से बजट पत्र नॉर्थ ब्लॉक के एक तहखाने में छापे जाते हैं, जो वित्त मंत्रालय का घर है।
हलवा समारोह की परंपरा
प्रसिद्ध हलवा समारोह मुद्रण प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित करता है। इसके आयोजन के बाद, बजट में शामिल अधिकारियों को गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रभावी रूप से “लॉक इन” कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, वित्त मंत्री को भी सुरक्षित क्षेत्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती है।
औपनिवेशिक शोषण की विरासत
ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की वित्तीय प्रणाली शोषणकारी थी, जो मुख्य रूप से औपनिवेशिक हितों की सेवा के लिए डिजाइन की गई थी। भारी कराधान के साथ-साथ द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव ने देश को वित्तीय रूप से कमजोर कर दिया था। स्वतंत्रता के समय भारत को दशकों के औपनिवेशिक दोहन से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य सामना करना पड़ा।
स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती बजट इसलिए पुनर्वास, पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर केंद्रित थे। राजकोषीय नीतियों का उद्देश्य कृषि, उद्योग, शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण की नींव रखना था, क्योंकि युवा गणराज्य अपने आर्थिक मार्ग को निर्धारित कर रहा था।
बजट दिवस में बदलाव
फरवरी 1, हालांकि, हमेशा बजट दिवस नहीं था। 2017 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। मोदी सरकार के दौरान तारीख आगे बढ़ाई गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तर्क दिया था कि इससे उसी वित्तीय वर्ष के भीतर बजटीय उपायों के त्वरित कार्यान्वयन की अनुमति मिलेगी।
2026: निरंतरता और विकास
2026 में भारत अब निर्मला सीतारमण द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार नौवें केंद्रीय बजट प्रस्तुति की तैयारी कर रहा है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ इस वर्ष के बजट को लेकर उत्साह बढ़ गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में “विकसित भारत” की सरकार की दृष्टि को रेखांकित किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक जुड़ाव में प्रगति पर प्रकाश डाला। एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक आत्मविश्वासी राष्ट्र और “विश्व के लिए आशा की किरण” के रूप में वर्णित किया।
यात्रा का निष्कर्ष
विभाजन की अराजकता के बीच प्रस्तुत सात महीने के वित्तीय विवरण से लेकर विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के लिए विस्तृत वार्षिक रोडमैप तक, भारत का केंद्रीय बजट देश की लंबी और विकसित आर्थिक यात्रा को प्रतिबिंबित करता है।
आज का भारत उन चुनौतियों से बहुत आगे निकल चुका है जो 1947 में उसके सामने थीं। तब जहां 26 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा चिंता का विषय था, आज देश अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बजट की तैयारी में गोपनीयता की परंपरा, हलवा समारोह की रस्म और देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को परिभाषित करने वाला यह महत्वपूर्ण दस्तावेज – सब कुछ भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और आर्थिक परिपक्वता का प्रमाण है।
1 फरवरी 2026 को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो यह केवल संख्याओं और आवंटनों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि भारत के विकास की अगली मंजिल की रूपरेखा होगी जो 1947 से शुरू हुई इस यात्रा को और आगे ले जाएगी।
