AI कंटेंट पर सख्ती: क्या अब बिना ‘लेबल’ के वीडियो-फोटो पोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा?

36 घंटे से घटाकर 3 घंटे की समय सीमा

आईटी नियमों में सबसे बड़ा बदलाव कंटेंट हटाने की समय सीमा में हुआ है।

पहले किसी गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए 36 घंटे का समय मिलता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है।

अगर अदालत या सरकार की ओर से आदेश आता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। इस प्रक्रिया के लिए पुलिस विभाग में कम से कम DIG रैंक का अधिकारी अधिकृत होगा।

गलत जानकारी देने पर प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार

अब जब कोई यूजर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करेगा, तो प्लेटफॉर्म को उससे यह घोषणा लेनी होगी कि कंटेंट AI से बना है या नहीं।

कंपनियों को ऐसे टूल लगाने होंगे जो यूजर के दावे की जांच कर सकें।
अगर कोई प्लेटफॉर्म बिना खुलासा किए AI कंटेंट को प्रकाशित होने देता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होगी।

आईटी संशोधन नियम, 2026 क्या हैं?

सरकार ने 2021 के आईटी नियमों को मजबूत करने के लिए 2026 में संशोधन किया है। इनका मुख्य उद्देश्य है:

• AI से बनी भ्रामक सामग्री (Synthetically Generated Information – SGI) को नियंत्रित करना
• ऑनलाइन नुकसान को रोकना

ये नियम पूरे देश में 20 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं।

SGI क्या है?

SGI यानी ऐसी जानकारी जो AI या एल्गोरिदम से बनाई गई हो और जो किसी असली व्यक्ति या घटना जैसी दिखे, जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए:

• किसी व्यक्ति का नकली वीडियो
• किसी की आवाज की नकल
• किसी घटना का फर्जी दृश्य

क्या SGI में शामिल नहीं है?

कुछ सामान्य डिजिटल काम SGI नहीं माने जाएंगे, जैसे:

• फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाना
• वीडियो को कंप्रेस करना
• बैकग्राउंड शोर कम करना
• PPT या डायग्राम बनाना
• रिसर्च के लिए काल्पनिक केस स्टडी तैयार करना
• सबटाइटल जोड़ना या अनुवाद करना
• ऑडियो को टेक्स्ट में बदलना

लेकिन अगर AI की मदद से नकली मार्कशीट या सरकारी दस्तावेज बनाए जाते हैं, तो यह नियमों के दायरे में आएगा।

क्या सिर्फ वीडियो पर लागू है नियम?

मुख्य रूप से ये नियम फोटो, वीडियो और ऑडियो पर लागू होते हैं।
सिर्फ टेक्स्ट को SGI नहीं माना गया है। हालांकि, अगर टेक्स्ट का इस्तेमाल गैरकानूनी काम में होता है, तो उस पर भी आईटी कानून लागू होंगे।

‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा क्या रहेगी?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब भी ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा मिलेगी, लेकिन शर्तों के साथ।

आसान शब्दों में समझें

• अगर कोई यूजर गैरकानूनी कंटेंट पोस्ट करता है, तो सामान्य तौर पर प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होता।
• लेकिन यह सुरक्षा तभी मिलेगी जब प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करे।
• अगर 3 घंटे में SGI नहीं हटाया गया, तो प्लेटफॉर्म अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

AI टूल बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी

जो कंपनियां AI टूल विकसित करती हैं, उन्हें अपने यूजर्स को साफ चेतावनी देनी होगी कि हानिकारक AI कंटेंट बनाने पर सजा हो सकती है।

अगर कोई नियम तोड़ता है, तो:

• उसका कंटेंट हटाया जा सकता है
• अकाउंट सस्पेंड या बंद किया जा सकता है

सजा का प्रावधान मौजूदा कानूनों में है, जैसे:

• भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353: झूठी जानकारी से डर या नफरत फैलाने पर 3 साल तक की सजा
• BNS धारा 336: AI से किसी की नकल करने पर 2 साल तक की सजा
• आईटी एक्ट 2000 की धारा 79: नियम न मानने पर कानूनी सुरक्षा खत्म

डीपफेक क्या होता है?

डीपफेक वह तकनीक है जिसमें AI की मदद से किसी व्यक्ति का चेहरा या आवाज किसी दूसरे वीडियो में जोड़ दी जाती है, जिससे वह बिल्कुल असली लगे।
इसका गलत इस्तेमाल कर झूठी खबरें, बदनाम करने वाली सामग्री या चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की जा सकती है।

सरकार का दावा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि इन नियमों से इंटरनेट को “खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह” बनाया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे गलत सूचना, पहचान की चोरी और चुनावी छेड़छाड़ जैसे खतरे कम होंगे।

बड़ा सवाल

AI तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे रचनात्मक काम आसान हुआ है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

अब देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया कंपनियां इन नियमों को कितनी तेजी और गंभीरता से लागू करती हैं। साथ ही, क्या ये नियम फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर सच में लगाम लगा पाएंगे, या फिर डिजिटल दुनिया में नए तरीके से धोखा देने के रास्ते निकल आएंगे?