प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हैदराबाद भाषण के बाद देशभर में नई बहस शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बढ़ती तेल कीमतों के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत, सोना कम खरीदने, विदेश यात्राएं टालने और जरूरत पड़ने पर “वर्क फ्रॉम होम” अपनाने की अपील की।
प्रधानमंत्री की इन बातों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे वैश्विक संकट के बीच जिम्मेदार कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सरकार की आर्थिक नाकामी से जोड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी अपीलें क्यों करनी पड़ीं, और क्या सच में दुनिया के हालात भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल रहे हैं?
हैदराबाद रैली में PM मोदी ने क्या कहा?
हैदराबाद में भाजपा की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय गंभीर वैश्विक संकट से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तेल सप्लाई में रुकावट की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।
उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। भारत के पास तेल के बड़े भंडार नहीं हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर देश पर पड़ता है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि जैसे पहले युद्ध के समय लोग देश के लिए सोना दान कर देते थे, वैसे ही अब समय की जरूरत है कि लोग कुछ समय तक अपनी खपत कम करें और देश की मदद करें।
PM मोदी की प्रमुख अपीलें क्या थीं?
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई ऐसी बातें कहीं, जिन पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है।
1. एक साल तक सोना न खरीदने की सलाह
PM मोदी ने कहा कि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदता है। इससे देश की विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगले एक साल तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचें।
उन्होंने खासतौर पर शादी-ब्याह में सोने की खरीद कम करने की बात कही। प्रधानमंत्री के मुताबिक इससे विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी।
2. पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को जहां संभव हो, मेट्रो, बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कारपूलिंग बढ़ाने की भी सलाह दी।
उन्होंने कहा कि अगर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा बदलाव करें तो देश का तेल आयात बिल काफी कम हो सकता है।
3. “वर्क फ्रॉम होम” अपनाने की सलाह
कोविड काल की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान देश ने ऑनलाइन मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम का सफल अनुभव देखा था। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां संभव हो, कंपनियां और दफ्तर फिर से इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यात्रा कम हो और ईंधन की बचत हो।
हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार कोई अनिवार्य नियम लागू नहीं कर रही, बल्कि यह स्वैच्छिक सहयोग की अपील है।
4. खाद्य तेल और उर्वरकों की खपत कम करने की बात
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल और रासायनिक खाद विदेशों से खरीदता है। उन्होंने लोगों से खाने के तेल का सीमित उपयोग करने और किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने की अपील की।
उनके मुताबिक इससे विदेशी निर्भरता घटेगी और लोगों की सेहत भी बेहतर होगी।
5. विदेश यात्राएं टालने की सलाह
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में गैर-जरूरी विदेश यात्राएं कुछ समय के लिए टालनी चाहिए। उन्होंने घरेलू पर्यटन और भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
आखिर सरकार को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी?
इन अपीलों की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव माना जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है।
दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने से तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है।
भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए तेल महंगा होने का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
भारत पर कितना आर्थिक दबाव है?
सरकारी और उद्योग से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि कई क्षेत्रों में आयात का खर्च तेजी से बढ़ा है।
सोने का आयात
भारत में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। बीते वर्षों में सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 50 हजार टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत कई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा मानी जाती है।
विदेश यात्राओं पर खर्च
भारतीयों का विदेशों में खर्च भी तेजी से बढ़ा है। छुट्टियों, शादियों और शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे विदेशी मुद्रा का दबाव बढ़ता है।
खाद और तेल आयात
भारत बड़ी मात्रा में उर्वरक और खाद्य तेल भी आयात करता है। पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से इनके दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार को डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो घरेलू महंगाई और बढ़ सकती है।
क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं?
हालांकि सरकार ने अभी तक किसी नई कीमत बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वैश्विक तेल कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो इसका असर भारत में भी दिखाई दे सकता है।
कच्चा तेल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।
विपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?
प्रधानमंत्री की अपीलों के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए हैं।
राहुल गाँधी ने कहा कि यह सरकार की विफलता का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 साल के शासन के बाद अब सरकार लोगों को बताने लगी है कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं।
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों संभालने में असफल रही है।
वहीं संजय सिंह ने सवाल उठाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट क्यों याद आने लगा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सरकार के दावों से ज्यादा गंभीर है।
सोशल मीडिया पर लॉकडाउन जैसी चर्चा क्यों शुरू हुई?
प्रधानमंत्री द्वारा “वर्क फ्रॉम होम” और यात्रा कम करने की अपील के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी तुलना कोविड लॉकडाउन से करनी शुरू कर दी।
हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि किसी तरह का लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध या अनिवार्य नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातें केवल स्वैच्छिक सहयोग और बचत पर आधारित थीं।
क्या भारत सच में किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है?
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन फिलहाल घबराने जैसी बात नहीं है। भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और बड़ी अर्थव्यवस्था का सहारा है। हालांकि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो तेल कीमतें और महंगाई दोनों बढ़ सकती हैं।
यही वजह है कि सरकार अभी से लोगों को सावधानी और बचत की सलाह दे रही है।
क्या ये अपीलें सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक संदेश भी हैं?
प्रधानमंत्री के भाषण को केवल आर्थिक संकट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह लोगों को जिम्मेदार खपत और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने की कोशिश भी है।
स्थानीय उत्पाद खरीदना, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना और ऊर्जा बचाना लंबे समय में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले कुछ महीनों में दुनिया की नजर पश्चिम एशिया की स्थिति पर रहेगी। अगर तेल सप्लाई सामान्य रहती है तो हालात संभल सकते हैं। लेकिन संघर्ष बढ़ा तो भारत समेत कई देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।
फिलहाल सरकार जनता से सहयोग की अपील कर रही है, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक कमजोरी का संकेत बता रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह बहस और तेज होने की संभावना है कि क्या भारत केवल एहतियात बरत रहा है या फिर किसी बड़े आर्थिक दबाव की तैयारी कर रहा है?
