NEET Paper Leak: सरकार संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष बोला- पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; PM मोदी ने पेपर लीक को बताया ‘घोर पाप’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और किसी भी व्यक्ति को विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर बताते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मिलकर काम करने की अपील की।

प्रधानमंत्री के मुताबिक विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने NDA सांसदों से कहा कि वे युवाओं और आम लोगों के बीच जाएं, उनकी चिंताएं सुनें तथा भरोसा जीतने का प्रयास करें।

PM मोदी ने यह भी कहा कि छात्रों को भ्रमित करना आसान होता है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाना कठिन जिम्मेदारी है। विपक्ष ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को यही बात संसद के भीतर रखनी चाहिए और विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देना चाहिए।

राहुल गांधी ने इस्तीफा, माफी और परीक्षा सुधार की मांग दोहराई

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा है।

राहुल गांधी का आरोप है कि शिक्षा मंत्रालय पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने में विफल रहा, जबकि गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस ने छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया।

प्रधानमंत्री आवास के पास मंगलवार को आयोजित धरने के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत में जारी वीडियो संदेश में राहुल ने केंद्र के सामने पांच मांगें रखी थीं।

उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के इस्तीफे, छात्रों पर कथित हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, प्रधानमंत्री से माफी, संसद में पूरी बहस तथा शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में जल्द सुधार की मांग की।

बुधवार को विपक्ष ने संसद के भीतर इन्हीं मांगों को आगे बढ़ाया। हालांकि सरकार ने बहस के लिए सहमति जताई, लेकिन इस्तीफे और प्रधानमंत्री की माफी की मांग स्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिया।

धर्मेंद्र प्रधान बोले- समाधान नहीं, राजनीतिक तमाशा चाहती है कांग्रेस

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक संसदीय चर्चा के लिए पहले ही सहमति दे दी थी, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय सड़क पर राजनीतिक प्रदर्शन को चुना। प्रधान के मुताबिक कांग्रेस का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए समाधान निकालना नहीं, बल्कि राजनीतिक टकराव पैदा करके सुर्खियां हासिल करना है।

शिक्षा मंत्री ने अपने इस्तीफे की मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

विपक्ष ने प्रधान के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में विद्यार्थियों को प्राथमिकता देती है तो उसे बहस से पहले यह बताना चाहिए कि परीक्षा की गोपनीय सामग्री तक आरोपियों की पहुंच कैसे हुई और इतने बड़े सुरक्षा तंत्र के बावजूद प्रश्न लीक क्यों नहीं रोके जा सके।

दो करोड़ के करीब अभ्यर्थियों का भविष्य बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा

NEET-UG देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। यह परीक्षा सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में MBBS सहित स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होती है। NTA 2019 से NEET-UG का आयोजन कर रही है।

NEET-UG 2026 का आयोजन 3 मई को हुआ था। पेपर लीक की जांच में सामने आया कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों ने परीक्षा से पहले ही विद्यार्थियों को सवाल और उनके उत्तर उपलब्ध कराए थे।

इस विवाद से करीब 20 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। परीक्षा रद्द होने, परिणामों को लेकर अनिश्चितता और दोबारा परीक्षा की आशंका ने छात्रों तथा उनके परिवारों में भारी नाराजगी पैदा की। यही नाराजगी बाद में दिल्ली सहित कई शहरों में छात्र आंदोलन में बदल गई।

NEET Paper Leak अब केवल परीक्षा की गोपनीयता का मामला नहीं रहा। यह प्रतियोगी परीक्षाओं पर विद्यार्थियों के भरोसे, कोचिंग व्यवस्था, सरकारी भर्ती, शिक्षा की बढ़ती लागत और युवाओं में बढ़ती निराशा से जुड़ी राष्ट्रीय बहस बन चुका है।

CBI जांच में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विशेषज्ञों की भूमिका सामने आई

NEET-UG 2026 पेपर लीक की जांच केंद्र सरकार ने CBI को सौंपी थी। जांच एजेंसी ने 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज किया।

CBI के अनुसार जांच में महाराष्ट्र के लातूर से जुड़े रसायन विज्ञान के व्याख्याता पीवी कुलकर्णी की अहम भूमिका सामने आई। वह NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और उसके पास प्रश्नपत्र तक पहुंच थी।

आरोप है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उसने कुछ विद्यार्थियों को विशेष कक्षाओं में बुलाया और रसायन विज्ञान के प्रश्न, विकल्प तथा सही उत्तर लिखवाए। छात्रों की नोटबुक में लिखे सवालों का 3 मई को हुई वास्तविक NEET परीक्षा के प्रश्नों से मिलान हुआ।

CBI ने कुलकर्णी को मामले का प्रमुख आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया। उसके साथ विद्यार्थियों को जुटाने और विशेष कक्षाएं आयोजित कराने में शामिल अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया।

जांच में जीव विज्ञान के प्रश्न लीक करने का एक अलग नेटवर्क भी सामने आया। CBI ने पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया। वह भी NTA की परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में शामिल थी और उसके पास बॉटनी तथा जूलॉजी के प्रश्नपत्रों की पहुंच थी।

CBI ने दावा किया कि उसके घर पर आयोजित विशेष कक्षाओं में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने वाले जीव विज्ञान के सवाल पहले से बताए गए थे।

डॉक्टर, कोचिंग संचालक और बिचौलियों तक पहुंची जांच

CBI की जांच केवल NTA से जुड़े विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रही। एजेंसी ने एक डॉक्टर, कोचिंग संस्थान के मालिक, फैकल्टी सदस्यों और छात्रों को जुटाने वाले बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया।

लातूर स्थित RCC कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को भी गिरफ्तार किया गया। CBI के अनुसार वह मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी के संपर्क में था और विद्यार्थियों को लीक प्रश्न उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क में शामिल था।

जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर उन्हें विशेष कक्षाओं में बुलाया गया, जहां वास्तविक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को समझाया और लिखवाया गया।

27 मई तक CBI ने मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की थी। इनमें लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे और पुणे के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा फैकल्टी सदस्य भी शामिल था।

देश के कई शहरों में तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए गए। CBI ने इनकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच शुरू की, ताकि प्रश्नपत्र के स्रोत, भुगतान की श्रृंखला और लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों की पहचान की जा सके।

सरकार के सामने परीक्षा रद्द करने से बड़ा संकट भरोसे का

पेपर लीक के बाद सरकार के सामने केवल यह तय करने की चुनौती नहीं थी कि परीक्षा रद्द की जाए या नहीं। सबसे बड़ा संकट विद्यार्थियों के उस भरोसे का था, जिसके आधार पर वे वर्षों तक महंगी कोचिंग और कठिन तैयारी करते हैं।

परीक्षा रद्द होने पर ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा जारी रखने पर उन छात्रों के साथ अन्याय का खतरा रहता है, जिन्हें पहले से प्रश्न नहीं मिले थे।

इसी दुविधा के कारण छात्र आंदोलन ने केवल दोबारा परीक्षा कराने की मांग नहीं उठाई। छात्रों ने पारदर्शी जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत और परीक्षा प्रणाली के पूर्ण पुनर्गठन की मांग की।

विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े स्तर की परीक्षा व्यवस्था को केवल जांच एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को यह भी बताना होगा कि NTA की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, विशेषज्ञों की जांच और प्रश्नपत्र तक पहुंच नियंत्रित करने वाला सिस्टम कहां विफल हुआ।

Public Examinations Act में 10 साल तक जेल का प्रावधान

पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू किया था।

इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक, उत्तर उपलब्ध कराने, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा केंद्र बनाने और संगठित नकल कराने जैसी गतिविधियों को रोकना है।

कानून के तहत व्यक्तिगत अभ्यर्थी के बजाय पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोह, सेवा प्रदाता, परीक्षा केंद्र और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

संगठित अपराध साबित होने पर आरोपी को पांच से दस साल तक की जेल और कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा कराने वाली सेवा प्रदाता कंपनी की मिलीभगत सामने आने पर उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि कानून लागू होने के बाद NEET-UG 2026 में सामने आए लीक ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि केवल कठोर सजा का प्रावधान पर्याप्त है या परीक्षा की तैयारी से लेकर प्रश्नपत्र वितरण तक पूरे तंत्र को तकनीकी और प्रशासनिक रूप से बदलने की जरूरत है।

NTA के ढांचे और जिम्मेदारियों में बदलाव शुरू

2024 में NEET और UGC-NET विवादों के बाद सरकार ने पूर्व ISRO प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई थी। समिति को NTA के ढांचे, परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और प्रश्नपत्र की गोपनीयता की समीक्षा का काम दिया गया।

सिफारिशों के बाद सरकार ने NTA को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित करने की दिशा में बदलाव किया। भर्ती परीक्षाओं का भार दूसरी एजेंसियों को सौंपने की नीति अपनाई गई, ताकि NTA अपने सीमित संसाधनों को बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता पर केंद्रित कर सके।

NTA के नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किए गए। 2026 में अभिषेक सिंह NTA के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। NTA के संचालन में IIT, NIT और IIM से जुड़े विशेषज्ञों को भी शासी निकाय में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

इसके बावजूद 2026 का पेपर लीक बताता है कि संस्थागत बदलावों के बाद भी प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की जांच, डिजिटल पहुंच और गोपनीयता नियंत्रण में गंभीर खामियां बनी रहीं।

परीक्षा सुरक्षा में तकनीक के साथ अंदरूनी लोगों पर निगरानी जरूरी

राष्ट्रीय परीक्षाओं में अब आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी, जैमर और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है।

NEET-UG 2026 के लिए NTA ने अभ्यर्थियों को आधार और दूसरे पहचान दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दी थी। दिव्यांग अभ्यर्थियों, परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड से जुड़ी सूचनाएं अलग-अलग चरणों में जारी की गईं।

हालांकि NEET-UG 2026 की जांच में आरोप परीक्षा केंद्र पर नकल कराने के बजाय प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों पर लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल परीक्षा वाले दिन अभ्यर्थियों की जांच पर्याप्त नहीं है।

सुरक्षा का सबसे संवेदनशील हिस्सा प्रश्नों को तैयार करने, उनका चयन करने, पेपर बनाने, प्रिंटिंग और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इस पूरी श्रृंखला में किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा डेटा उपलब्ध होने पर लीक का खतरा बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों की नियुक्ति से पहले विस्तृत पृष्ठभूमि जांच, सीमित डिजिटल एक्सेस, हर गतिविधि का इलेक्ट्रॉनिक लॉग, अलग-अलग टीमों में प्रश्न बांटना और अंतिम समय पर स्वचालित प्रश्न चयन जैसे उपाय परीक्षा सुरक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

संसद में सहमति के बावजूद जवाबदेही पर अटका विवाद

सरकार और विपक्ष दोनों NEET पेपर लीक पर संसद में चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों की प्राथमिकताएं अलग हैं।

सरकार पहले चर्चा शुरू कराकर जांच और सुधारों का विवरण सदन में रखना चाहती है। विपक्ष चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रधानमंत्री के बयान पर जोर दे रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने अपनी शर्त वापस नहीं ली। इसके कारण बहस शुरू होने से पहले ही सदन स्थगित हो गया। राज्यसभा में भी विरोध के कारण कार्यवाही प्रभावित हुई।

इस गतिरोध ने सरकार को यह कहने का अवसर दिया कि विपक्ष बहस नहीं चाहता। दूसरी ओर विपक्ष ने तर्क दिया कि चर्चा तभी सार्थक होगी, जब सरकार यह स्वीकार करे कि व्यवस्था में गंभीर विफलता हुई है और उसकी जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति को लेनी होगी।

‘घोर पाप’ के बयान के बाद ठोस सुधारों पर नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक को “घोर पाप” बताने से सरकार ने इस मुद्दे की गंभीरता सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। अब छात्रों और विपक्ष की नजर इस बात पर है कि बयान के बाद कितने ठोस प्रशासनिक बदलाव किए जाते हैं।

CBI की गिरफ्तारियां जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भरोसा वापस लाने के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परिणाम घोषित करने तक हर चरण की स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा जरूरी होगी।

संसद में होने वाली संभावित चर्चा में सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि लीक से कितने अभ्यर्थियों को लाभ हुआ, परीक्षा की निष्पक्षता कितनी प्रभावित हुई, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में विशेषज्ञों की पहुंच सीमित करने के लिए कौन-सी नई व्यवस्था बनाई जाएगी।

विपक्ष भी केवल इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रह सकता। उसे परीक्षा कैलेंडर, छात्रों को मुआवजा, दोबारा परीक्षा, डिजिटल सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही जैसे व्यावहारिक सुधारों पर ठोस सुझाव देने होंगे।

FAQ

1. प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को ‘घोर पाप’ क्यों कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य और उनकी वर्षों की मेहनत से खिलवाड़ करता है। उन्होंने इसे दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय हित का विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

2. सरकार संसद में पेपर लीक पर चर्चा के लिए क्यों तैयार है?

NEET-UG 2026 लीक से करीब 20 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए और देशभर में छात्र प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच सरकार जांच की प्रगति और परीक्षा सुधारों पर अपना पक्ष रखने के लिए विस्तृत संसदीय चर्चा चाहती है।

3. पेपर लीक रोकने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है?

सरकार ने Public Examinations Act लागू किया है, जिसमें संगठित पेपर लीक पर दस साल तक जेल और एक करोड़ रुपये या उससे अधिक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा NTA के ढांचे में बदलाव, बायोमेट्रिक जांच, आधार सत्यापन, CCTV निगरानी और परीक्षा प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ाई गई है। 2026 के मामले के बाद अंदरूनी विशेषज्ञों की पहुंच और प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया की सुरक्षा की समीक्षा भी जरूरी हो गई है।

4. क्या संसद में पेपर लीक पर विशेष चर्चा होगी?

सरकार ने लोकसभा में विस्तृत चर्चा के लिए सहमति जताई है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रधानमंत्री के बयान की विपक्ष की मांग के कारण चर्चा तत्काल शुरू नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

5. NEET पेपर लीक मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?

CBI ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज किया। जांच में NTA से जुड़े रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विशेषज्ञों, कोचिंग संचालक, डॉक्टर, फैकल्टी सदस्य तथा बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया। 27 मई तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 13 पहुंच गई थी।

6. NTA में कौन-कौन से सुधार किए गए हैं?

NTA को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर केंद्रित किया गया है और भर्ती परीक्षाओं का भार कम करने की नीति अपनाई गई है। प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव, विशेषज्ञों की भागीदारी, पहचान सत्यापन, बायोमेट्रिक जांच और परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि NEET-UG 2026 लीक ने प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की जांच और डिजिटल एक्सेस नियंत्रण में अतिरिक्त सुधार की जरूरत उजागर कर दी है।