दस महीने के बाद भारत–कनाडा ने की नए राजदूतों की नियुक्ति, कूटनीतिक रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की पहल की

मोदी–कार्नी मुलाकात के बाद रिश्तों में सुधार की शुरुआत

भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन (अल्बर्टा) के दौरान कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से पहली बार मुलाकात की। इस बैठक ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम किया।

बैठक में दोनों पक्षों ने पारस्परिक सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंध और बढ़ती आर्थिक पूरकताओं पर आधारित संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत कनाडा के अधिकारियों के साथ मिलकर खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर लगातार जोर देगा, क्योंकि ये समूह भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुलाकात के बाद उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति बनी और दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए कदम बढ़ाए। मोदी और कार्नी ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए संबंधों के पुनर्निर्माण पर सहमति व्यक्त की।

दिनेश के. पटनायक की नियुक्ति: भारत– कनाडा संबंधों को नई दिशा

भारत के वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के. पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त करने का निर्णय यह स्पष्ट संकेत देता है कि दोनों देश अपने संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीर हैं। हालांकि, चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। भारत के लिए खालिस्तान समर्थक गतिविधियां सर्वोच्च चिंता बनी रहेंगी, वहीं कनाडा को अपने घरेलू राजनीतिक दबावों का भी सामना करना पड़ रहा है।

संबंध केवल राजनयिक स्तर तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और शिक्षा संबंध हैं, जिसमें हजारों भारतीय छात्र कनाडा में अध्ययनरत हैं और व्यापारिक साझेदारी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पटनायक की जिम्मेदारी सिर्फ कूटनीतिक तनाव कम करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उन्हें शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को भी और मजबूत करना होगा।

खालिस्तान मुद्दा: भारत-कनाडा कूटनीतिक तनाव

खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन, जो भारत से अलग एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करता है, लंबे समय से भारत और कनाडा के बीच तनाव का मुख्य कारण रहा है। हाल के वर्षों में यह मुद्दा कनाडा में सिख डायस्पोरा की सक्रियता और सोशल मीडिया पर खालिस्तानी प्रचार के कारण और अधिक प्रमुख हो गया है। भारत ने कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों के प्रभाव पर लगातार चिंता जताई है और कनाडा सरकार पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने की आलोचना की है।

हाल की घटनाएँ:

• सितंबर 2023: तनाव तब चरम पर पहुंचा जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक सिख अलगाववादी की हत्या में भारत को शामिल होने का आरोप लगाया, जिसे भारत ने पूरी तरह खारिज किया।
• G20 शिखर सम्मेलन 2023: भारत और कनाडा केवल सम्मेलन के साइडलाइन पर मिले; द्विपक्षीय बातचीत सीमित रही।
• व्यापार वार्ता में ठहराव: प्रॉ-खालिस्तान गतिविधियों के कारण भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत स्थगित हो गई।
• राजनयिक कदम: दोनों देशों ने वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित किया, और भारत ने कनाडा को अपने उच्चायुक्तों की संख्या घटाने का निर्देश दिया।
• वीजा प्रतिबंध: भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी, चाहे वह भारत में हों या किसी तीसरे देश में।

यह मुद्दा भारत-कनाडा संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसका असर कूटनीति, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों पर पड़ता है।

निष्कर्ष: कनाडा के नए प्रधानमंत्री मॉर्क कोनी के नेतृत्व में भारत–कनाडा रिश्तों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। नई नीतियों और आपसी संवाद ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में नई उम्मीदें जगाई हैं। लेकिन आगे भी खालिस्तान मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो द्विपक्षीय रिश्तों की स्थिरता और प्रगाढ़ता पर असर डाल सकता है।