PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 2030 तक विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंज़ूरी प्रदान की। सरकार के अनुसार, संशोधित योजना के अंतर्गत कुल 1.15 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे, जिनमें 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी विक्रेता भी सम्मिलित हैं। इस योजना का क्रियान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख बिंदु:

• ऋण अवधि का विस्तार: योजना की ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है।
• योजना का कुल परिव्यय: पुनर्गठित योजना का कुल बजट ₹7,332 करोड़ निर्धारित किया गया है।
• ऋण की बढ़ी हुई राशि:

1. पहली किस्त: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000
2. दूसरी किस्त: ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000
3. तीसरी किस्त: ₹50,000 (यथावत)

• RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा: दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थी अब UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के पात्र होंगे।
• कैशबैक प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु ₹1,600 तक का कैशबैक लाभ दिया जाएगा।
• योजना का विस्तार: योजना का दायरा अब केवल वैधानिक कस्बों तक सीमित न रहकर जनगणना कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है।

PM स्वनिधि योजना के बारे में:

पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण की अनुमति दी गई है, क्योंकि इनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति है और ये शहरी गरीबों, विशेषकर स्ट्रीट वेंडरों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं।

PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य:

• कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना: स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसाय के लिए आसान और सुलभ ऋण प्रदान करना।
• वित्तीय समावेशन: वेंडरों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना: डिजिटल लेनदेन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• पहचान और मान्यता प्रदान करना: स्ट्रीट वेंडरों को आधिकारिक रूप से पहचान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।