नई दिल्ली — भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक पुराने लेकिन फिर से प्रासंगिक हो रहे आदेश ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। 2 मार्च 2010 को जारी इस पत्र में, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने राज्यों में सिविल डिफेंस टाउन/जिलों की जनसंख्या और जिला मुख्यालय की स्थिति की जानकारी जल्द से जल्द दें।
इस आदेश की चर्चा एक बार फिर इसलिए हो रही है क्योंकि देश में आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस के मौजूदा ढांचे को पुनः मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है।
100 मल्टी-हैज़र्ड प्रोन जिलों को चुना गया है ताकि सिविल डिफेंस सेटअप को मज़बूती दी जा सके।
कई जिलों में पहले से ही एक या अधिक सिविल डिफेंस टाउन अधिसूचित हैं, लेकिन 30 से अधिक जिले ऐसे हैं जिनमें कोई अधिसूचित सिविल डिफेंस टाउन नहीं है।
Revamping Scheme के तहत अब टाउन सेंट्रिक अप्रोच को बदलकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक अप्रोच अपनाई जाएगी।
इसका उद्देश्य है कि पूरे जिले की जनसंख्या सिविल डिफेंस संगठन की परिधि में लाई जा सके।
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