Delhi Police AI Surveillance: जंतर-मंतर पर AI निगरानी पर क्यों मचा विवाद? दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला, जानिए क्या है पूरा घटनाक्रम

यदि दोनों के बीच समानता एक तय सीमा से अधिक होती है, तो सिस्टम संभावित मिलान (Potential Match) दिखाता है। इसके बाद अंतिम पुष्टि मानव अधिकारी द्वारा की जाती है।

2022 में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दिल्ली पुलिस ने बताया था कि लगभग 80 प्रतिशत समानता (Similarity Score) मिलने पर सिस्टम किसी चेहरे को संभावित मिलान मानता है।

चेहरे की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा कहां से आता है?

दिल्ली पुलिस के फेसियल रिकग्निशन सिस्टम में कितने लोगों का डेटा मौजूद है, इसकी आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं है। अलग-अलग समय पर जारी सरकारी बयानों में यह संख्या लगभग 20 हजार से लेकर 3.5 लाख तक बताई गई है।

साल 2019 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस कई अलग-अलग फेसियल रिकग्निशन डेटाबेस का इस्तेमाल करती है। इनमें एक डेटाबेस में डेढ़ लाख से अधिक हिस्ट्रीशीटरों की तस्वीरें थीं, जबकि दूसरे में संदिग्ध आतंकवादियों का रिकॉर्ड शामिल था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक अलग डेटाबेस प्रदर्शनों के दौरान जुटाई गई तस्वीरों के आधार पर तैयार किया गया था। हालांकि इन डेटाबेस के आकार, निर्माण प्रक्रिया और नियमित ऑडिट को लेकर सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि नागरिक अधिकार संगठनों ने इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।

भारत में फेसियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर कानून क्या कहता है?

भारत में अभी तक ऐसा कोई अलग कानून नहीं है, जो विशेष रूप से Facial Recognition Technology (FRT) के इस्तेमाल को नियंत्रित करता हो।

हालांकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का एक सामान्य ढांचा उपलब्ध कराता है, लेकिन इसमें सार्वजनिक स्थानों पर बायोमेट्रिक निगरानी के लिए अलग नियम नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा इस कानून में सरकारी एजेंसियों को कई परिस्थितियों में व्यापक छूट भी दी गई है। संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून द्वारा अधिकृत सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में सरकारी एजेंसियां व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर सकती हैं।

इसी कारण अभी यह स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं है कि प्रदर्शन स्थलों से जुटाए गए चेहरे संबंधी डेटा को कितने समय तक रखा जा सकता है, कौन उसे देख सकता है, उसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और उसके दुरुपयोग की स्थिति में नागरिकों के पास क्या कानूनी विकल्प होंगे।

गृह मंत्रालय ने पहले संसद में बताया था कि दिल्ली पुलिस का फेसियल रिकग्निशन कार्यक्रम 9 जून 2022 को जारी एक आदेश के तहत संचालित होता है, जिसका उद्देश्य “संदिग्ध व्यक्तियों और ज्ञात अपराधियों” की पहचान करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर क्या कहा है?

इस पूरे विवाद के केंद्र में भारतीय संविधान के तीन महत्वपूर्ण अधिकार हैं। पहला, अनुच्छेद 14 के तहत समानता और मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार। तीसरा, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें निजता (Privacy) और गरिमा (Dignity) भी शामिल हैं।

साल 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India) मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया था।

अदालत ने कहा था कि यदि सरकार किसी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप करती है तो उसे तीन शर्तों पर खरा उतरना होगा। पहली, उस कार्रवाई के लिए स्पष्ट कानूनी आधार होना चाहिए। दूसरी, उसका उद्देश्य वैध और सार्वजनिक हित से जुड़ा होना चाहिए। तीसरी, उठाया गया कदम उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए और उससे कम दखल देने वाला कोई अन्य प्रभावी विकल्प उपलब्ध नहीं होना चाहिए।

याचिकाकर्ता का दावा है कि जंतर-मंतर पर की जा रही व्यापक निगरानी इन मानकों पर खरी नहीं उतरती।

इससे पहले Malak Singh v. State of Punjab & Haryana मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस निगरानी मनमानी नहीं हो सकती और उसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता।

डिजिटल अधिकार संगठनों की आपत्ति क्या है?

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) सहित कई डिजिटल अधिकार संगठनों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने Facial Recognition Technology लागू करने से पहले किसी स्वतंत्र Privacy Impact Assessment का आयोजन नहीं किया।

संगठनों का तर्क है कि Safe City Project सहित बड़े निगरानी नेटवर्क शुरू करने से पहले नागरिकों की निजता पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन होना चाहिए था। उनका कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि निगरानी से जुड़ा डेटा किस तरह सुरक्षित रखा जाता है, उसका स्वतंत्र ऑडिट कौन करता है और नागरिक गलत पहचान या डेटा के दुरुपयोग की स्थिति में किस प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूसरे देशों में Facial Recognition को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

दुनिया के अलग-अलग देशों ने Facial Recognition Technology को लेकर अलग-अलग नीतियां अपनाई हैं।

यूरोपीय संघ (European Union) ने AI Act लागू किया है, जो फरवरी 2025 से प्रभावी है। इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा रियल-टाइम फेसियल रिकग्निशन के इस्तेमाल पर सामान्य रूप से रोक है। केवल कुछ सीमित परिस्थितियों, जैसे अपहृत बच्चों या लापता व्यक्तियों की तलाश अथवा आसन्न आतंकवादी खतरे को रोकने के मामलों में, न्यायिक या स्वतंत्र प्रशासनिक अनुमति के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है।

स्वीडन में भी रियल-टाइम फेसियल रिकग्निशन केवल गंभीर अपराधों, आतंकवाद और लापता व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अभियोजन पक्ष की पूर्व अनुमति के बाद ही संभव है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तकनीक को लेकर कोई एक समान राष्ट्रीय कानून नहीं है। कुछ राज्यों और शहरों ने पुलिस द्वारा इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि कुछ स्थानों पर न्यायिक या विधायी निगरानी के साथ इसकी अनुमति दी गई है।

यूनाइटेड किंगडम में पुलिस द्वारा लाइव फेसियल रिकग्निशन का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। वहीं चीन दुनिया के सबसे बड़े फेसियल रिकग्निशन निगरानी नेटवर्क का संचालन करने वाले देशों में शामिल है।

आगे अदालत में किन सवालों पर होगी सुनवाई?

दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर AI आधारित निगरानी और Facial Recognition Technology का वर्तमान इस्तेमाल संविधान के अनुरूप है।

अदालत यह भी देखेगी कि क्या दिल्ली पुलिस के पास प्रदर्शन स्थलों पर निगरानी के लिए कोई स्पष्ट Standard Operating Procedure (SOP) है, क्या निगरानी की सीमा तय है और क्या डेटा संग्रह, संरक्षण तथा उपयोग के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

यह मामला केवल जंतर-मंतर तक सीमित नहीं है। अदालत का फैसला भविष्य में देशभर में पुलिस द्वारा AI आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मानक तय कर सकता है।

FAQ

1. जंतर-मंतर AI निगरानी विवाद क्या है?
   दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की AI आधारित निगरानी, Facial Recognition Technology और अन्य उपकरणों के जरिए लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिससे निजता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
2. दिल्ली पुलिस कौन-कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है?
   दिल्ली पुलिस AI सक्षम CCTV कैमरे, Facial Recognition Technology, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), Crowd Density Monitoring, Body-Worn Cameras, Mobile Surveillance Vans, Mobile Command Vehicles और कुछ मामलों में Meta Smart Glasses का उपयोग कर रही है।
3. क्या भारत में Facial Recognition Technology के लिए अलग कानून है?
   नहीं। भारत में अभी Facial Recognition Technology को नियंत्रित करने वाला कोई अलग कानून नहीं है। फिलहाल DPDP Act, 2023 व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का सामान्य ढांचा देता है, लेकिन सार्वजनिक बायोमेट्रिक निगरानी के लिए अलग प्रावधान नहीं हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर क्या कहा है?
   2017 के पुट्टस्वामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना और कहा कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप कानूनी आधार, वैध उद्देश्य और अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
5. दूसरे देशों में Facial Recognition Technology कैसे नियंत्रित होती है?
   यूरोपीय संघ ने AI Act के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लाइव फेसियल रिकग्निशन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन और चीन में इसके उपयोग के लिए अलग-अलग नियम और नीतियां लागू हैं।
6. इस मामले का आगे क्या महत्व है?
   दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में भारत में पुलिस द्वारा AI आधारित निगरानी, Facial Recognition Technology और नागरिकों की निजता से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी दिशा तय कर सकता है।