पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले Strait of Hormuz को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहल सामने आई है। ब्रिटेन की पहल पर 2 अप्रैल 2026 को 60 से ज्यादा देशों की एक अहम वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की ओर से इस बैठक में विदेश सचिव Vikram Misri शामिल हुए।
यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब इस अहम समुद्री रास्ते के बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है। इससे न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, बल्कि कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।
भारत ने क्या कहा?
बैठक के दौरान भारत ने अपनी चिंता साफ तौर पर दुनिया के सामने रखी। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि इस पूरे संकट में अब तक जिन नाविकों की जान गई है, उनमें सिर्फ भारत के नागरिक शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक तीन भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे।
भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और समुद्री सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही भारत ने यह भी साफ किया कि इस संकट का समाधान केवल बातचीत और शांति के रास्ते से ही निकाला जा सकता है।
शांति और बातचीत पर जोर
भारत ने बैठक में सभी देशों से अपील की कि वे तनाव कम करने के लिए आगे आएं और आपसी संवाद के जरिए रास्ता निकालें। भारत का मानना है कि सैन्य कार्रवाई या दबाव से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए कूटनीति ही सबसे बेहतर विकल्प है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत लगातार ईरान और अन्य संबंधित देशों के संपर्क में है ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। हाल के दिनों में भारत के छह जहाज सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजर चुके हैं, जो एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
क्यों इतना अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य?
Strait of Hormuz दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसकी खासियत यह है कि दुनिया की करीब 20% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है।
इसका मतलब है कि अगर यह रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। खासतौर पर एशियाई देशों – जैसे भारत, चीन और जापान – के लिए यह और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि उनकी बड़ी ऊर्जा जरूरतें इसी मार्ग से पूरी होती हैं।
भारत के लिए कितना जरूरी?
भारत के लिए इस जलडमरूमध्य का महत्व और भी ज्यादा है। देश अपनी जरूरत का:
- करीब 40% कच्चा तेल
- लगभग 50% LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस)
- और 80% से ज्यादा LPG
इसी रास्ते से आयात करता है। ऐसे में इस मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकती है।
ईरान का सख्त रुख
इस पूरे विवाद के बीच ईरान की सैन्य इकाई Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने सख्त बयान दिया है। IRGC का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य उनके नियंत्रण में है और इसे किसी बाहरी दबाव या बयानबाजी के आधार पर नहीं खोला जाएगा।
ईरान ने यह भी साफ किया कि यह रास्ता तभी खुलेगा, जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। इससे साफ है कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और समाधान आसान नहीं है।
अमेरिका का बदला रुख
इस मामले में Donald Trump का रुख भी चर्चा में है। पहले जहां अमेरिका इस मार्ग को खोलने के पक्ष में जोर दे रहा था, वहीं अब ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों को खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने की सलाह दी है।
उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका अब हर देश की मदद नहीं करेगा और अन्य देशों को खुद आगे आकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। यह बयान वैश्विक स्तर पर अमेरिका की भूमिका को लेकर नए सवाल खड़े करता है।
ब्रिटेन की अगुवाई में वैश्विक प्रयास
इस संकट को देखते हुए ब्रिटेन ने आगे बढ़कर कई देशों को एक साथ लाने की कोशिश की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बताया कि कई देश मिलकर समुद्री सुरक्षा बहाल करने और फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए काम करेंगे।
इस बैठक के बाद सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी आगे की योजना बनाई जाएगी, ताकि संघर्ष खत्म होने के बाद इस मार्ग को सुरक्षित और चालू किया जा सके।
आगे की रणनीति क्या?
ब्रिटेन की विदेश मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद अब अलग-अलग स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। इसमें तकनीकी और सैन्य विशेषज्ञ मिलकर यह तय करेंगे कि किस तरह इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाया जाए।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पहले ही वैश्विक बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे कई देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा है।
अगर यह संकट लंबा चलता है, तो:
- ऊर्जा की कीमतें और बढ़ सकती हैं
- सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है
- वैश्विक व्यापार धीमा पड़ सकता है
भारत के लिए आगे की चुनौती
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना है। सरकार को एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय रहना होगा, वहीं दूसरी तरफ वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश करनी होगी।
भारत का यह संतुलित रुख – जहां वह शांति की बात कर रहा है और साथ ही अपने हितों की रक्षा भी कर रहा है – आगे की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
निष्कर्ष:
होर्मुज जलडमरूमध्य का यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। भारत ने इस मामले में साफ कर दिया है कि वह शांति और बातचीत के रास्ते को ही सबसे सही मानता है।
