केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में विशेष दुर्लभ खनिज गलियारे (RARE EARTH CORRIDORS) बनाने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता घटाना है।
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार खनिज संपदा वाले राज्यों को समर्पित दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने में मदद करेगी। ये गलियारे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, “दुर्लभ खनिज स्थायी चुंबकों के लिए एक योजना नवंबर 2025 में शुरू की गई थी। अब हम खनिज संपन्न राज्यों – ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को समर्पित दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने में सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं।”
क्या होते हैं दुर्लभ खनिज गलियारे (RARE EARTH CORRIDORS) ?
दुर्लभ पृथ्वी तत्व ऐसे खनिजों का समूह है जिनका इस्तेमाल कई आधुनिक तकनीकों में होता है। इनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पवन चक्कियां, मोबाइल फोन, रक्षा उपकरण और अन्य उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं। इन खनिजों से बनने वाले स्थायी चुंबक स्वच्छ ऊर्जा और उच्च स्तरीय विनिर्माण के लिए बेहद जरूरी हैं।
प्रस्तावित गलियारों का उद्देश्य देश के भीतर दुर्लभ खनिजों की खुदाई, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए एक व्यवस्थित नेटवर्क तैयार करना है। खनिज-समृद्ध राज्यों को जोड़कर सरकार आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, लागत कम करने और घरेलू उत्पादन को आसान और तेज बनाना चाहती है।
इन्हीं चार राज्यों को क्यों चुना?
ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ खनिजों के भंडार होने के लिए जाने जाते हैं, खासकर तटीय और खनिज पट्टियों के आसपास।
इन राज्यों में बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र और मौजूदा बुनियादी ढांचा भी है, जो प्रसंस्करण और परिवहन में मदद कर सकता है। सरकार का मानना है कि इन इलाकों को केंद्रित समर्थन देने से दुर्लभ खनिजों के लिए एक मजबूत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी।
यह योजना नवंबर 2025 में घोषित दुर्लभ खनिज स्थायी चुंबकों की योजना पर आधारित है। उस योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले चुंबकों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना था। कच्चे खनिजों की स्थिर आपूर्ति के बिना ऐसा विनिर्माण मुश्किल है। गलियारों से खुदाई से लेकर तैयार उत्पादों तक इस आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बजट का व्यापक लक्ष्य
अपने भाषण में सीतारमण ने कहा कि बजट घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास मार्ग लगातार वृद्धि और नियंत्रित महंगाई से चिह्नित किया गया है, जिसे नीतिगत फैसलों ने समर्थन दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीकें वस्तुओं के उत्पादन के तरीके को बदल रही हैं और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग बढ़ा रही हैं। उनके अनुसार, अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सही प्रणालियों के समर्थन से बल गुणक का काम कर सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों से जुड़े रहना चाहिए और साथ ही महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने घरेलू वित्त, कृषि और क्रय शक्ति में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और इन कदमों ने गरीबी कम करने में मदद की है।
उन्होंने कहा कि भारत ने लगभग 7 प्रतिशत की ऊंची विकास दर देखी है और सुधारों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की है। बजट का लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना है, जिसमें युवाओं, समावेशी विकास और दीर्घकालिक लचीलेपन पर ध्यान है।
वैश्विक संदर्भ में महत्व
विश्व स्तर पर दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएं अक्सर कुछ देशों में केंद्रित होती हैं। व्यवधान स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने खुद के दुर्लभ खनिज गलियारे विकसित करके भारत भविष्य की वृद्धि और नई तकनीक-आधारित उद्योगों के लिए जरूरी प्रमुख आदानों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है।
सरकार का मानना है कि यह कदम भारत को महत्वाकांक्षा और समावेशन में संतुलन बनाने, औद्योगिक विकास का समर्थन करने और वैश्विक अनिश्चितता से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करेगा। दुर्लभ खनिज गलियारों से समय के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर विनिर्माण आधार बनाने में भूमिका निभाने की उम्मीद है।
यह पहल भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
