भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन को लेकर प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं।
संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी साझा की, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार इस दिशा में औपचारिक प्रक्रिया जल्द ही आगे बढ़ा सकती है।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) गठन की प्रक्रिया शुरू: 2026 से सिफारिशें लागू होने की संभावना
सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन का निर्णय ले लिया है और इसके तहत रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्यों सहित विभिन्न प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। आयोग को आधिकारिक रूप से नोटिफाई किए जाने के बाद इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी, इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएंगी और फिर सरकार की स्वीकृति के बाद ही उनका क्रियान्वयन शुरू होगा। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तैयार नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व आयोगों की टाइमलाइन को देखते हुए अनुमान है कि इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
आइए जान लेते है, 8वां वेतन आयोग के बारे में-
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में व्यापक सुधार के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का निर्णय जनवरी 2025 में लिया था। यह आयोग हर 10 वर्षों में गठित किया जाता है ताकि महंगाई, आर्थिक वृद्धि और बदलती जिम्मेदारियों के अनुसार वेतन और भत्तों को समायोजित किया जा सके। यह पहल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकिंग क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगी।
क्या है 8वां वेतन आयोग और क्या होंगे इसके दायरे
8वां वेतन आयोग एक प्रस्तावित संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करना है। आयोग विभिन्न आर्थिक संकेतकों, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, और महंगाई दर का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसे फिर संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, और इसके लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है।
पे मैट्रिक्स और संभावित वेतन वृद्धि का दायरा
8वें वेतन आयोग के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच निर्धारित किए जाने की संभावना है। यह संशोधन केंद्रीय कर्मचारियों की मूल वेतन संरचना में 40% से 50% तक की वृद्धि ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो संशोधित वेतन ₹41,000 से ₹51,000 तक पहुंच सकता है। न्यूनतम वेतन ₹51,480 और न्यूनतम पेंशन ₹25,740 तक तय हो सकती है। इस वेतन सुधार के लिए Aykroyd Formula को अपनाया जा सकता है, जो जीवनयापन लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन तय करता है।
आयोग की व्यापक भूमिका और मुख्य विशेषताएं
8वां वेतन आयोग केवल वेतन में वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह महंगाई के अनुसार वेतन समायोजन, निजी क्षेत्र के साथ तुल्यता, और कर्मचारियों की संतुष्टि जैसे पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें आधुनिक आर्थिक परिदृश्य, सरकारी खर्च और कर्मचारी हितों का विश्लेषण शामिल होगा। इसके तहत राजस्व भत्तों में संशोधन, जीवनयापन लागत के अनुरूप वेतन ढांचा, और सभी मौसमीय परिवर्तनों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष भत्तों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
8वें वेतन आयोग का प्रभाव केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इससे न केवल प्रशासनिक अधिकारी, बल्कि इंजीनियरिंग, बैंकिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- NTPC, ONGC जैसी महारत्न-नवरत्न कंपनियों में वेतन पुनर्गठन होगा।
- ISRO, BARC, रेलवे में कार्यरत इंजीनियरों का वेतन भी बढ़ेगा।
- सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी संशोधन होगा।
DA Hike की उम्मीद: AICPI-IW के आंकड़ों से संकेत
सरकार हर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) की समीक्षा करती है, जो AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) पर आधारित होता है। जुलाई 2024 की समीक्षा में DA में 3% से 4% की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स जहां 143 था, वहीं मई तक यह 144 पर पहुंच चुका है। ऐसे में अनुमान है कि जुलाई से लागू डीए हाइक का ऐलान सरकार सितंबर या अक्टूबर में कर सकती है।
ध्यान देने योग्य है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर जनवरी 2016 में DA 0% था, जो जनवरी 2025 तक 55% तक पहुंच चुका है। यदि जुलाई में 3% वृद्धि होती है, तो यह आंकड़ा 58% तक जा सकता है। और जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद यह 60% तक पहुंचने की संभावना है।
यह डीए वृद्धि न केवल मौजूदा महंगाई को संतुलित करने में मदद करेगी, बल्कि 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों की दिशा में एक मजबूत संकेत भी मानी जा रही है।
निष्कर्ष (Conclusion):
आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से संकेत साफ हैं कि प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से सुझाव मंगवाने की पहल की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इसे लागू करने की दिशा में गंभीर है।