30 दिन हिरासत में रहें पीएम-सीएम-मंत्री, तो पद अपने आप होगा समाप्त, संसद में पेश हुआ बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज संसद में तीन अहम विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में एक ऐसा प्रावधान शामिल है, जिसके तहत यदि किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। लोकसभा में यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। अब इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जिन तीन विधेयकों को पेश किया, वे भारतीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इनमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक शामिल हैं।

इन विधेयकों का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटाना अनिवार्य होगा। यह कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।

तीनों बिल इस प्रकार हैं:

• पहला बिल: 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 यह केंद्र और सभी राज्य सरकारों पर लागू होगा।
• दूसरा बिल: गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025- यह केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए है।
• तीसरा बिल: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025- यह विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा।

अब तक ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, जिसके चलते कई मामले जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बावजूद वे पद पर बने रहे। नए प्रावधान के लागू होने पर ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति पर रोक लग सकेगी।

31वें दिन स्वत: पदमुक्त होने का प्रावधान

• यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा पद से हटा दिया जाएगा।
• यदि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान नहीं लेते, तो अगले दिन वह मंत्री स्वत: पद से मुक्त हो जाएगा।
• इसी तरह का तंत्र केंद्र और राज्यों दोनों के लिए प्रस्तावित है। इसका मतलब यह है कि यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन स्वत: पदमुक्त कर दिए जाएंगे।

बिल का उद्देश्य:

विधेयक का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करना और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास बनाए रखना है।

विवरण में कहा गया है कि निर्वाचित नेता जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक होते हैं। हालांकि, वर्तमान संवैधानिक ढांचे में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या लगातार हिरासत में रहने पर पद से हटाया जा सके।

विधेयक में यह अपेक्षा जताई गई है कि सत्ता में बैठे मंत्रियों का चरित्र और आचरण निष्कलंक होना चाहिए और वह किसी भी प्रकार के संदेह से परे हों। गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मंत्री न केवल संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं, बल्कि जनता के बीच उनके प्रति संवैधानिक विश्वास और भरोसे को भी आघात पहुँचाते हैं।