कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन: केंद्रीय प्रशासन को नई दिशा

कर्तव्य भवन-3 की विशेषताएँ

• कर्तव्य भवन-3 का निर्माण लगभग 5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है, जिसमें दो बेसमेंट, भूतल और सात मंजिलें शामिल हैं।
• यह भवन ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह सामान्य भवनों की तुलना में 30% कम ऊर्जा की खपत करता है।
• इसमें तापमान नियंत्रण और बाहरी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष किस्म की काँच की खिड़कियाँ लगाई गई हैं।
• साथ ही स्मार्ट लाइटिंग, सेंसर आधारित प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा-बचत लिफ्टें और बिजली उपयोग के लिए एक उन्नत प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है।
• इस भवन में कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण की व्यवस्था की गई है। इसमें आधुनिक वर्क हॉल और केबिन, कुल 24 बड़े सम्मेलन कक्ष (प्रत्येक में 45 लोगों की बैठक क्षमता), 26 छोटे सम्मेलन कक्ष (प्रत्येक में 25 लोगों की क्षमता) और 67 मीटिंग कक्ष या वर्क हॉल (प्रत्येक की क्षमता 9 लोगों की) उपलब्ध हैं। भवन में कुल 27 लिफ्ट और दो स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। सभी मंजिलें केंद्रीयकृत एयर कंडीशनिंग प्रणाली से जुड़ी हैं।
• कर्तव्य भवन-3 में अन्य साझा सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनमें योग कक्ष, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे और एक बहुउद्देश्यीय हॉल शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, भवन में एक सुरक्षित और आईटी-सक्षम कार्यस्थल की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, कमांड सेंटर, सोलर पैनल, सौर जल हीटर और ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं।
• यह भवन पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी निर्माण का उदाहरण है, जिसमें अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और ठोस कचरे का आंतरिक प्रसंस्करण किया जाता है।

पुराने भवनों की जगह आधुनिक व्यवस्था:

कर्तव्य भवन-3 का निर्माण प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक इसलिए था क्योंकि मौजूदा भवन जैसे कि शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन 1950 से 1970 के बीच बने थे, जो अब जर्जर हो चुके हैं और जिनका रखरखाव अत्यंत महंगा होता जा रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास लगभग 55 मंत्रालय और 93 विभाग हैं, जो इन पुरानी इमारतों में कार्य कर रहे थे। नए भवनों की आवश्यकता इसी पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कर्तव्य भवन-3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक बदलाव का पहला हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसके माध्यम से मंत्रालयों को एक ही स्थान पर लाकर बेहतर समन्वय और गति सुनिश्चित की जाएगी।

भविष्य की योजना: अन्य 9 भवन कब तक बनेंगे?

कर्तव्य भवन-3 के अलावा इसी श्रृंखला में कुल 10 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है और अगले महीने तक इनके उद्घाटन की संभावना है। शेष सात भवनों का निर्माण कार्य अप्रैल 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह पूरी परियोजना लगभग ₹1,000 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जा रही है, जिससे न केवल मंत्रालयों को एकीकृत किया जा सकेगा, बल्कि वर्तमान में किराये पर खर्च होने वाले लगभग ₹1,500 करोड़ रुपये की सालाना बचत भी सुनिश्चित की जा सकेगी।