भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अभी अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद साइन नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह डील तब तक साइन नहीं होगी, जब तक अमेरिका अपनी नई टैरिफ (शुल्क) व्यवस्था को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर देता।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और अभी समझौते के कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिका की नई टैरिफ नीति तय हो जाएगी, उसके बाद ही इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा।
टाइमलाइन क्यों खिसकी
दरअसल, इस अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पिछले महीने ही तय हो गया था और उम्मीद थी कि मार्च 2026 में इसे साइन कर लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका की बदलती व्यापार नीतियों के कारण इसमें देरी हो गई।
पहले अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को रद्द कर दिया। इससे पूरी टैरिफ व्यवस्था बदल गई और नई स्थिति बन गई।
इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने एक अस्थायी कदम उठाते हुए सभी देशों के आयात पर करीब 10% का टैरिफ लगा दिया, जो कुछ महीनों तक लागू रहने वाला है। यही बदलाव अब भारत-अमेरिका डील की टाइमिंग को प्रभावित कर रहा है।
भारत को क्या मिल सकता है फायदा
इस व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बाजारों में एक-दूसरे को बेहतर और आसान पहुंच देना है। जब इस डील का प्रारंभिक ढांचा तैयार हुआ था, तब भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18% टैरिफ का प्रस्ताव था, जो पहले के 50% टैरिफ से काफी कम था।
अगर यह दर लागू होती है, तो भारत को चीन, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों के मुकाबले बड़ा फायदा मिल सकता है। कम टैरिफ का मतलब है कि भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते पड़ेंगे और उनकी मांग बढ़ सकती है।
हालांकि, अंतिम टैरिफ दर अभी तय नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपनी नई टैरिफ नीति में बाकी देशों के लिए क्या दरें तय करता है।
टैरिफ बदलने से क्यों उलझा मामला
सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अगर अन्य देशों पर टैरिफ ज्यादा रहता है और भारत के लिए कम रहता है, तो भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। लेकिन अगर सभी देशों के लिए टैरिफ कम कर दिया गया, तो भारत के लिए तय दर भी बदल सकती है।
यही वजह है कि भारत अभी जल्दबाजी में समझौता साइन नहीं करना चाहता। सरकार चाहती है कि पहले अमेरिका की पूरी टैरिफ संरचना साफ हो जाए, ताकि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर सही निर्णय ले सके।
तकनीकी मुद्दों पर भी जारी है बातचीत
हालांकि समझौते का बड़ा ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कई तकनीकी मुद्दे बाकी हैं। इनमें गैर-टैरिफ बाधाएं (Non-Tariff Barriers) और कुछ खास सेक्शन के तहत लगने वाले टैरिफ शामिल हैं।
वाणिज्य सचिव ने बताया कि इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हो रही है ताकि बाद में कोई दिक्कत न आए। सरकार इस समय का इस्तेमाल इन समस्याओं को सुलझाने में कर रही है, जिससे सही समय आने पर समझौता जल्दी साइन किया जा सके।
अमेरिका की जांच भी बनी चिंता
इसी बीच अमेरिका ने भारत समेत कई देशों के खिलाफ कुछ व्यापारिक जांच भी शुरू की हैं। ये जांच अमेरिकी ट्रेड कानून के सेक्शन 301 के तहत की जा रही हैं।
एक जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या कुछ देशों की नीतियां अमेरिकी व्यापार के लिए बाधा बन रही हैं। दूसरी जांच में अलग-अलग देशों की औद्योगिक नीतियों और व्यापारिक तरीकों की समीक्षा की जा रही है।
भारत सरकार इन जांचों के कानूनी पहलुओं को समझ रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जांच में समय लगता है और इससे तुरंत कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि जब व्यापार समझौता हो जाएगा, तो इन मुद्दों का समाधान भी आसान हो सकता है।
ट्रेड डील की वर्तमान स्थिति
भारत ने मार्च 2025 में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए बातचीत शुरू की थी। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने एक अंतरिम समझौते का ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई थी।
इससे साफ है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी टैरिफ नीति पर निर्भर है।
भारत की अन्य देशों के साथ रणनीति
अमेरिका के अलावा भारत कई अन्य देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर काम कर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, इजरायल और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसे देश शामिल हैं।
इसके अलावा भारत पहले ही यूनाइटेड किंगडम और ओमान के साथ समझौते साइन कर चुका है। वहीं न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत भी पूरी हो चुकी है।
इससे साफ है कि भारत वैश्विक स्तर पर अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पृष्ठभूमि: कैसे बदली पूरी स्थिति
पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई देशों पर टैरिफ लगा दिए थे। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इन टैरिफ को रद्द कर दिया कि राष्ट्रपति को इस तरह के फैसले लेने का अधिकार नहीं है, यह शक्ति केवल कांग्रेस के पास है।
इसके बाद अमेरिका ने नए नियमों के तहत फिर से टैरिफ लागू किए, जिससे व्यापार की स्थिति फिर बदल गई। यही लगातार बदलती नीति अब भारत-अमेरिका डील में देरी की सबसे बड़ी वजह बन गई है।
निष्कर्ष:
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर से पहले दोनों देश पूरी सावधानी बरत रहे हैं। भारत खास तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कोई नुकसान न हो।
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका अमेरिका की नई टैरिफ नीति की है, जो तय करेगी कि यह डील भारत के लिए कितनी फायदेमंद होगी।
