भारत–चीन आर्थिक संबंध: प्रतिबंध, दबाव और संतुलन
संदर्भ : भारत और चीन के संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदले हैं। वर्ष 2020 में सीमा तनाव के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी कंपनियों और आयात पर कई प्रतिबंध लगाए। इन कदमों का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी…
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश
संदर्भ : देश के न्यायिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को Uttarakhand High Court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह नियुक्ति 9 जनवरी, 2026 को प्रभावी होगी जब मौजूदा मुख्य न्यायाधीश…
यूक्रेन युद्ध और ‘कोएलिशन ऑफ द विलिंग’: रूस की चेतावनी और वैश्विक संदेश
संदर्भ : हाल ही में रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी देश ने तथाकथित “कोएलिशन ऑफ द विलिंग” के तहत अपने सैनिक यूक्रेन भेजे, तो उन्हें वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। यह बयान रूस की ओर से अब तक की सबसे सख्त चेतावनियों में से…
भारत–ईरान संबंधों के 75 वर्ष: कूटनीति, संस्कृति और रणनीतिक साझेदारी
संदर्भ : भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर को विशेष और सार्थक बनाने के लिए भारत और ईरान ने वर्षभर चलने वाले एक संयुक्त “कूटनीतिक कैलेंडर” की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह पहल केवल एक औपचारिक उत्सव…
ईरान में प्रदर्शन हुआ तेज: 45 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा शहरों में फैली हिंसा
ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन गुरुवार रात को और भी हिंसक हो गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अब यह प्रदर्शन पूरे देश में 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक किया, जगह-जगह आग लगाई और सरकार…
स्लीपर बसों में नए नियम: अब सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बना सकेंगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड अनिवार्य
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सभी स्लीपर बसों को भी नए सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक…
ISS पर मेडिकल अलर्ट: NASA ने स्पेसवॉक टाला, Crew-11 की वापसी तय समय से एक माह पहले
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने जनवरी 2026 में प्रस्तावित एक स्पेसवॉक को अचानक स्थगित कर दिया है। यह फैसला उस समय लिया गया, जब ISS पर मौजूद चार सदस्यीय Crew-11 मिशन के एक अंतरिक्ष यात्री से जुड़ी…
2027 की जनगणना: 1 अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण, पूरी तरह डिजिटल होगी गणना, पहली बार होगी जाति की गिनती
भारत में वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना देश के सांख्यिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। यह चरण ‘हाउस…
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता क्यों अटका? अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का बड़ा दावा, ट्रंप-मोदी कॉल बना विवाद की वजह
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता आखिरकार क्यों साकार नहीं हो सका, इसे लेकर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। लटनिक के अनुसार, यह डील इसलिए फेल हो गई क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी…
12 जनवरी को इसरो लॉन्च करेगा पीएसएलवी-सी 62 मिशन
सोमवार, 12 जनवरी, 2026 को, इसरो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इस प्रक्षेपण के माध्यम से उन्नत ईओएस-एन1 निगरानी उपग्रह को 18 विविध पेलोडों के साथ तैनात किया जाएगा, जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। ISRO का PSLV-C62 मिशन मिशन…
ऑस्कर 2026 की दावेदारी सूची में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म बनी दशावतार
हाल ही में, फिल्म निर्माता सुबोध खानोलकर की मराठी फिल्म दशावतार ने आधिकारिक तौर पर 98वें अकादमी पुरस्कारों (ऑस्कर 2026) की नामांकन सूची में प्रवेश किया है। यह पहली बार है जब किसी मराठी भाषा की फिल्म ने अकादमी की मुख्य खुली प्रतियोगिता श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त की है।…
रूस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी: ट्रम्प ने प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी, भारत पर 500% टैरिफ का खतरा
यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाने का संकेत दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक द्विदलीय (बाइपार्टिसन) रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर कम से कम 500 प्रतिशत तक…
