ट्रम्प का 28-सूत्री फ्रेमवर्क: रूस-यूक्रेन जंग रोकने के लिए प्रस्ताव सामने आया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार किए गए कथित 28-सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यह ड्राफ्ट उस समय सार्वजनिक चर्चा में आया जब अमेरिकी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेन के दौरे पर थे। मीडिया…
भारत के ऐतिहासिक श्रम सुधार: 29 कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित करने की महत्वाकांक्षी पहल
भारत सरकार ने श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित कर दिया है। यह सुधार न केवल अनुपालन को सरल बनाता है, बल्कि पुराने प्रावधानों को आधुनिक बनाते हुए एक ऐसी रूपरेखा तैयार करता है जो व्यापार करने में…
अडानी ग्रुप ने बेचा फॉर्च्यून ऑयल का बिजनेस: ₹275 प्रति शेयर पर बिकी 7% हिस्सेदारी, अब सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के पास 57% शेयर..
अडानी एंटरप्राइजेज ने AWL एग्री बिजनेस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से पूरी तरह बाहर निकलने का बड़ा कदम उठा लिया है। थोक सौदों के जरिए करीब 25 अरब रुपये के शेयर बेचे गए। इससे विल्मर इंटरनेशनल को कंपनी पर पूरा कंट्रोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है।…
पूर्वोत्तर क्रिकेट के लिए बड़ी सौगात: गुवाहाटी भारत का 30वां टेस्ट स्थल बना, लेकिन मैच के समय में भी हुआ बदलाव..
गुवाहाटी शहर ने शनिवार को आखिरकार अपना सपना पूरा करते हुए पहला टेस्ट मैच आयोजित किया और भारत का 30वां टेस्ट स्थल बन गया। बरसापारा स्थित ACA स्टेडियम में लाल गेंद वाले क्रिकेट के इस ऐतिहासिक पल की शुरुआत BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास और मानद सचिव देवजीत सैकिया ने घंटी…
जोहो के फाउंडर ने दी 20s में शादी की सलाह, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी
जोहो कंपनी के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने युवाओं को सलाह दी है कि वे 20 साल की उम्र में ही शादी कर लें और जल्दी बच्चों की योजना बनाएं। उन्होंने अभिनेता राम चरण की पत्नी और व्यवसायी उपासना कामिनी कोनिडेला के एक बयान पर अपनी असहमति जताई है। उपासना ने…
अरब सागर से जुड़ेगा राजस्थान: जालोर में बनेगा इनलैंड पोर्ट, औद्योगिक विकास में आएगी तेजी..
राजस्थान अब अपने विकास की नई दिशा तय करने जा रहा है। राज्य के जालोर ज़िले में एक अंतर्देशीय बंदरगाह विकसित किया जाएगा, जो राजस्थान को गुजरात के कांडला बंदरगाह के ज़रिए सीधे अरब सागर से जोड़ेगा। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं। इससे राजस्थान को…
भारत-इजराइल में FTA पर बातचीत के लिए समझौता: पीयूष गोयल ने इसे साझा समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जानिए इसके मायने..
भारत और इज़राइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को औपचारिक बातचीत की शुरुआत की घोषणा की। दोनों देशों ने ‘विचारणीय विषयों’ (ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद अब व्यापार, निवेश, तकनीक…
रेलवे ने किया खानपान नीति में संशोधन: अब स्टेशन पर भी मिलेगा ब्रांडेड फास्ट फूड, जानिए पूरी खबर..
भारतीय रेलवे अब यात्रियों को अपने स्टेशनों पर केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, बास्किन रॉबिन्स, हल्दीराम और बीकानेरवाला जैसी लोकप्रिय फ़ूड चेन की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने अपनी खानपान नीति में संशोधन करते हुए प्रीमियम ब्रांड आउटलेट्स खोलने की अनुमति गुरुवार (13 नवंबर 2025) को दे…
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में लगाम लगाने की तैयारी: सरकार, IRDAI और अस्पताल समूहों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा शुरू
बढ़ती मेडिकल लागत, असमान क्लेम सेटलमेंट और तेजी से बढ़ रहे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ने सरकार और नियामकों की चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीमा विनियामक (IRDAI), बीमा कंपनियों और अस्पताल समूहों के साथ विस्तृत बातचीत शुरू कर दी है, ताकि स्वास्थ्य बीमा बाजार…
डिजिटल कंज्यूमर सेफ्टी: 26 बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने ज़ीरो डार्क पैटर्न घोषित किया; केंद्र ने नियमों के पालन की तारीफ़ की
देश की 26 प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से डार्क पैटर्न्स हटा दिए हैं और वे अब ग्राहकों को किसी भी तरह की छिपी हुई तकनीकों से गुमराह नहीं करतीं। लेकिन एक नई स्वतंत्र स्टडी इस दावे को चुनौती देती है।…
जापानी सीफूड पर चीन के बैन से भारत को फायदा: दो देशों के बीच विवाद से भारतीय कंपनियों के शेयर में उछाल
ताइवान मुद्दे पर चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव का अप्रत्यक्ष लाभ भारत को मिल रहा है। चीन ने बुधवार को जापान से आने वाले सभी सीफूड उत्पादों-जैसे मछली, झींगा और अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों-पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस फैसले के तुरंत बाद भारतीय सीफूड निर्यातक…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल मंजूरी की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों को मंजूरी देने की कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों के पास किसी भी विधेयक पर पूरी तरह रोक लगाने की शक्ति नहीं है…
