स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में लगाम लगाने की तैयारी: सरकार, IRDAI और अस्पताल समूहों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा शुरू

नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज (NHCX) क्या है?

परिचय:
यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत में स्वास्थ्य बीमा दावों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
यह सभी स्वास्थ्य दावों के लिये एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेगा, अस्पतालों पर प्रशासनिक बोझ को कम करेगा और एक निर्बाध, पेपरलेस और सुरक्षित संविदात्मक ढाँचा प्रदान करेगा। यह प्रणाली भारत की गतिशील और विविध स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को समायोजित करने के लिये डिज़ाइन की गई है, जो कि IRDAI के ‘2047 तक सभी के लिये बीमा’ प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

लाभ:

• NHCX का लक्ष्य नकदी रहित दावा प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है, जिससे संभावित रूप से प्रतीक्षा समय तथा मरीज़ों की आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में कमी आएगी।
• NHCX कई पोर्टलों और मैनुअल कागज़ी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करके दावा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करता है, जिससे अस्पतालों के लिये प्रशासनिक बोझ कम हो जाता है।
• यह प्लेटफॉर्म एक समान डेटा प्रस्तुति और केंद्रीकृत सत्यापन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा मूल्य निर्धारण के लिये अधिक मानकीकृत दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है।
• यह प्रणाली डेटा सत्यापन के माध्यम से धोखाधड़ी वाले दावों का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद कर सकती है।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) वह धनराशि है जो स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के समय परिवारों द्वारा सीधे भुगतान की जाती है।
इसमें किसी भी सार्वजनिक या निजी बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल नहीं होते।

IRDAI के अनुसार भारत में बीमा की स्थिति:

• भारत में कुल सामान्य बीमा प्रीमियम आय में स्वास्थ्य बीमा का योगदान लगभग 29% है।
• जीवन बीमा व्यवसाय में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में वैश्विक जीवन बीमा बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी 2.73% थी।
• गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में भारत दुनिया में 15वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी 0.79% थी।

बीमा प्रवेश (Insurance Penetration) और घनत्व (Insurance Density):

ये दो महत्त्वपूर्ण मापदंड हैं जिनसे किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास स्तर का आकलन किया जाता है।

बीमा प्रवेश (Penetration):

• बीमा प्रवेश को GDP में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।
• बीमा प्रवेश 2001 में 2.71% था, जो बढ़कर 2019 में 3.76% हो गया (जीवन: 2.82%, गैर-जीवन: 0.94%)।

बीमा घनत्व (Density):

• बीमा घनत्व की गणना प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम (Premium per Capita) के रूप में की जाती है।
• भारत में बीमा घनत्व 2001 में 11.5 अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़कर 2019 में 78 अमेरिकी डॉलर हो गया (जीवन: 58 डॉलर, गैर-जीवन: 20 डॉलर)।

स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सरकारी पहल:

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
• आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
• बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक जैसी पहलें
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य बीमा को एक महत्त्वपूर्ण गुणवत्ता सेवा के रूप में परिकल्पित किया गया है और जनसंख्या कवरेज बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी व्यक्तिगत व्यय (catastrophic expenditure) को कम करने पर ज़ोर दिया गया है।

IRDAI क्या है?

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) वर्ष 1999 में स्थापित एक नियामक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और देश में बीमा उद्योग को विनियमित करना है।

यह IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

IRDAI का काम बीमा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी, नियमन, और विकास सुनिश्चित करना है। इसकी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ IRDAI अधिनियम, 1999 और बीमा अधिनियम, 1938 में स्पष्ट की गई हैं।

वर्ष 2047 तक ‘सभी के लिये बीमा’ का लक्ष्य

IRDAI का विज़न है कि वर्ष 2047 तक देश के हर नागरिक के पास

• समग्र जीवन बीमा,
• स्वास्थ्य बीमा, और
• संपत्ति बीमा कवरेज

उपलब्ध हो। साथ ही, छोटे और बड़े उद्यमों को भी उनके जोखिमों के अनुसार उचित बीमा समाधान उपलब्ध कराए जाएँ।

बीमा क्षेत्र के 3 मुख्य स्तंभ

1.   बीमा ग्राहक (Policyholders)

2.   बीमा प्रदाता (Insurers)

3.   बीमा वितरक (Intermediaries)

IRDAI के प्रमुख फोकस क्षेत्र

• सही ग्राहकों को सही उत्पाद उपलब्ध कराना
• मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना
• बीमा क्षेत्र में कारोबार करने में सुगमता बढ़ाना
• यह सुनिश्चित करना कि विनियामक ढांचा बाज़ार की बदलती जरूरतों के अनुरूप रहे
• नवाचार को बढ़ावा देना
• प्रौद्योगिकी आधारित नियामक व्यवस्था को बढ़ाना
• बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्धा और वितरण दक्षता को मजबूत बनाना