बिहार सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश करने वाले उद्यमियों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार, ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ (BIPPP-2025) राज्य में औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ावा देगा और अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।
निशुल्क भूमि और वित्तीय मदद से निवेश बढ़ावा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। योजना के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली और 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम अगले 5 वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
निवेशकों के लिए लाभ और प्रोत्साहन
बिहार सरकार ने ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ (BIIPP-2025) लागू कर दिया है। इसके तहत निवेशकों को कई तरह के आर्थिक और प्रोत्साहन लाभ दिए जाएंगे:
- 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) उपलब्ध होगी।
- नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए दी जाएगी।
- 30% तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी।
- निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये होगी।
- कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों के लिए सहायता, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाएगा:
- 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित।
- 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क।
- फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क।
यह पैकेज बिहार में औद्योगिक विकास को तेज़ करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026:
बिहार सरकार ने बताया कि ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करना, युवाओं को दक्ष एवं आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें राज्य में ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है। इस नए औद्योगिक पैकेज के माध्यम से अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर भी इस पहल को लेकर जानकारी साझा की।
1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार का अवसर
बिहार सरकार के नए इंडस्ट्रियल पैकेज 2025 से अगले 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करना, युवाओं को दक्ष और आत्मनिर्भर बनाना, तथा उन्हें बिहार में ही अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस पैकेज के माध्यम से युवाओं का भविष्य सुरक्षित और स्थिर हो।
