ट्रंप ने फिर दिया भारत को झटका! ईरान से कारोबार पर 25% आयात शुल्क - क्या होगा भारत का अगला कदम?

ईरान पर शिकंजा और भारत पर असर

तेहरान में जारी बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले किसी भी देश को "तुरंत" अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% शुल्क का सामना करना होगा। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि यह आदेश "अंतिम और निर्णायक" है।

भारत की स्थिति पहले से ही नाजुक थी। अमेरिका के साथ किसी व्यापार समझौते के अभाव में, भारतीय उत्पादों पर पहले से ही 50% का सबसे अधिक शुल्क लगाया जा रहा था। इसमें 25% पारस्परिक शुल्क के अलावा, रूसी तेल की निरंतर खरीद पर 25% का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी शामिल था। अब ईरान से जुड़े 25% के नए शुल्क के साथ, भारतीय आयात पर कुल टैरिफ 75% तक पहुंच सकता है।

इतना ही नहीं, अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक भी लंबित है जो प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% का भारी शुल्क प्रस्तावित करता है। ट्रंप ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है, जो भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को निशाना बनाता है।

भारत-ईरान: रणनीतिक साझेदारी

नई दिल्ली और तेहरान के बीच दशकों पुराने व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऊर्जा आयात के साथ-साथ चाबहार बंदरगाह का विकास भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच का प्रवेश द्वार है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है।

समय का महत्व

हालांकि चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप के इस कदम के भारत के लिए व्यापार से परे भी गंभीर परिणाम हैं। घोषणा का समय विशेष ध्यान देने योग्य है - यह उस वक्त आई जब भारतीय और अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर बातचीत के एक और दौर के लिए बैठने वाले थे।

विशेषज्ञों का एक वर्ग इस ताजा टैरिफ घोषणा को भारत पर दबाव बढ़ाने की एक और रणनीति मान रहा है, ताकि नई दिल्ली अमेरिकी शर्तों पर व्यापार समझौते के लिए राजी हो जाए।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक के हालिया खुलासों से यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि ट्रंप किसी देश को अपनी अहंकार की तुष्टि न करने या अपनी बात न मानने पर कैसे दंडित कर सकते हैं।

पिछले सप्ताह लटनिक ने खुलासा किया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता नीतिगत मुद्दों के कारण नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीधे ट्रंप को फोन कर समझौता सील करने से इनकार करने के कारण असफल रहा।

पूर्व अमेरिकी उप सहायक विदेश मंत्री इवान ए फीगेनबाम ने ट्वीट किया, "तो भारत पर 50% टैरिफ - जो पहले से ही दुनिया के किसी भी देश पर सबसे अधिक था - उनके लिए पर्याप्त नहीं था। अब 75% की स्तरीय टैरिफ के साथ और 25% जुड़ने जा रहा है? ऐसा नहीं है कि रिश्ते में बहुत कुछ बचा था, लेकिन फिर भी..."

भारत-ईरान व्यापार पर प्रभाव

नया ईरान से जुड़ा शुल्क भारत पर मौजूदा व्यापारिक दबावों को और बढ़ाता है। भारत ईरान के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-2025 में ईरान और भारत के बीच कुल व्यापार 1.68 बिलियन डॉलर (लगभग 14,000 करोड़ रुपये) का रहा। भारत ने 1.24 बिलियन डॉलर (10,000 करोड़ रुपये) मूल्य का सामान निर्यात किया, जबकि आयात 440 मिलियन डॉलर (3,700 करोड़ रुपये) का था।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 2019 से भारत-ईरान व्यापार में गिरावट आ रही है, जब नई दिल्ली ने ट्रंप के प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया था। वास्तव में, 2019 से तेहरान के साथ नई दिल्ली का व्यापार 87% सिकुड़ गया है - 2019 में 17.6 बिलियन डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये) से गिरकर 2024 में 2.3 बिलियन डॉलर (19,100 करोड़ रुपये) रह गया है।

ईरान को भारत के मुख्य निर्यात में जैविक रसायन, बासमती चावल, चाय, चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, फल, दालें और मांस उत्पाद शामिल हैं। ईरान भारतीय बासमती चावल के सबसे बड़े विदेशी बाजारों में रहा है। नए टैरिफ बासमती निर्यात को बाधित कर सकते हैं। प्रमुख आयातों में मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, तरलीकृत प्रोपेन, सेब, खजूर और रसायन शामिल हैं।

अमेरिकी शुल्क का निरंतर प्रवर्तन भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार तक पहुंच बचाने के लिए ईरान के साथ लेनदेन कम करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे रसायन, कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों से निपटने वाले निर्यातकों को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है।

चाबहार बंदरगाह पर असर?

भारत-ईरान संबंधों की एक प्रमुख धुरी चाबहार बंदरगाह रही है, जहां नई दिल्ली शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का विकास कर रही है। फिलहाल, नए अमेरिकी शुल्क का बंदरगाह के विकास पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पिछले साल, भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों पर छह महीने की छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। यह 29 अप्रैल को समाप्त हो जाती है। सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन द्वारा 2018 में पहली बार जारी की गई छूट को रद्द करने के बाद यह छूट वापस ले ली गई थी।

यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। यह गहरे पानी का बंदरगाह ओमान की खाड़ी के पास और होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है, जो मध्य पूर्व को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाजारों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है।

महत्वपूर्ण रूप से, यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करने और अफगानिस्तान तथा मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंचने में मदद करता है। इसके अलावा, इस बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले भारत की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, जहां चीन ने भारी निवेश किया है। चाबहार के माध्यम से भारत फारस की खाड़ी में चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है।

समग्र परिप्रेक्ष्य में देखें तो तस्वीर बेहद विरोधाभासी है। जहां अमेरिकी राजदूत पद के नामित व्यक्ति ने भारत को अपरिहार्य साझेदार बताया, वहीं ट्रंप ने तेजी से ईरान के साथ व्यापार को बहाना बनाकर भारत को दंडित करने की कार्रवाई की है। इससे भारत-अमेरिका संबंधों में और तनाव आने का खतरा बढ़ गया है।