केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 पेश किया है। यह नया कानून 20 साल पुरानी मनरेगा योजना (2005) की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार प्रणाली में व्यापक सुधार लाएगा।

हालांकि सरकार इसे आधुनिक ढांचे के रूप में पेश कर रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक राज्य सरकारों पर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ बढ़ा सकता है।

नए कानून में पांच बड़े बदलाव

1. रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए

नए विधेयक के धारा 3(1) के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी।

मनरेगा के तहत 100 दिन एक अधिकतम सीमा बन गई थी, हालांकि कानूनी तौर पर लचीलापन था। मनरेगा की धारा 3(4) के तहत सूखा या आपदा प्रभावित इलाकों में 50 दिन अतिरिक्त और कुछ अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 150 दिन की व्यवस्था थी।

नई योजना में 125 दिन को मानक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, न कि विशेष परिस्थितियों में मिलने वाली सुविधा।

2. केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न में बदलाव

यह मनरेगा से सबसे बड़ा बदलाव है। मनरेगा में केंद्र सरकार 100% अकुशल मजदूरी का खर्च वहन करती थी। नए विधेयक की धारा 22(2) के तहत प्रस्तावित लागत साझेदारी इस प्रकार है:

• 90:10 (केंद्र:राज्य) - पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर) के लिए
• 60:40 (केंद्र:राज्य) - अन्य सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
• 100% केंद्रीय वित्त पोषण - बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए

इससे मजदूरी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी राज्यों पर आएगी, जो उनकी वित्तीय जिम्मेदारी को काफी बढ़ा देगी। मनरेगा के तहत राज्य मुख्य रूप से केवल बेरोजगारी भत्ता, सामग्री लागत का एक चौथाई और राज्य स्तरीय प्रशासनिक खर्च के लिए जिम्मेदार थे।

3. मानक आवंटन ने श्रम बजट की जगह ली

नए विधेयक की धारा 4(5) और 4(6) में एक बड़ा बदलाव किया गया है:

धारा 4(5): केंद्र सरकार निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक आवंटन तय करेगी।

धारा 4(6): इस आवंटन से अधिक किसी भी खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी।

मानक आवंटन एक ऐसी प्रणाली है जहां केंद्रीय प्राधिकरण राज्यों/क्षेत्रों को वित्त पोषण या संसाधन वितरण के लिए निश्चित, सिद्धांत-आधारित सीमाएं (मानदंड) निर्धारित करता है।

यह मनरेगा की श्रम बजट प्रणाली की जगह लेता है, जहां राज्य 31 जनवरी तक वार्षिक कार्य योजनाएं और श्रम बजट जमा करते थे। वह फंडिंग मांग-संचालित और खुली थी। अब यह अधिकार-आधारित, मांग-संचालित योजना से बदलकर बजट-सीमित, आपूर्ति-संचालित कार्यक्रम बन गया है।

4. खेती के मौसम में रोजगार पर रोक

नए कानून की धारा 6(1) और 6(2) के तहत:

धारा 6(1): अधिसूचित चरम कृषि मौसम के दौरान कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा या निष्पादित नहीं किया जाएगा।

धारा 6(2): राज्यों को पहले से ही बुवाई और कटाई को कवर करते हुए प्रति वित्तीय वर्ष कुल 60 दिनों की अवधि को अधिसूचित करना होगा।

यह अधिसूचना जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, कृषि-जलवायु क्षेत्रों और स्थानीय फसल पैटर्न के अनुसार भिन्न हो सकती है। खेती में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन इससे 125 दिन की गारंटी का प्रभावी समय कम हो जाता है।

5. विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा स्टैक

विधेयक की अनुसूची I के अनुसार, सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से शुरू होने चाहिए, जो ऊपर की ओर समेकित होंगे:

ग्राम पंचायत → ब्लॉक → जिला → राज्य

इन्हें विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक में एकत्रित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होगा। स्टैक चार विषयगत क्षेत्रों को कवर करता है:

• जल सुरक्षा (जल संबंधी कार्य)
• मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा
• आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा
• चरम मौसम शमन कार्य

योजनाओं को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे स्थानिक अनुकूलन और अंतर-विभागीय अभिसरण संभव होगा।

मनरेगा में बदलाव क्यों जरूरी था

सरकार का तर्क है कि 2005 में बनी मनरेगा अब वर्तमान ग्रामीण वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। गरीबी के स्तर में कमी और डिजिटल पहुंच के विस्तार के बावजूद, योजना में धन का दुरुपयोग, कमजोर निगरानी और निम्न गुणवत्ता वाली संपत्तियों का निर्माण जैसी संरचनात्मक समस्याएं बनी रहीं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 193.67 करोड़ रुपए का गबन हुआ, जबकि केवल 7.61% परिवारों ने पूरे 100 दिन का काम पूरा किया। प्रस्तावित VB-G RAM G ढांचा इस खंडित दृष्टिकोण को अधिक केंद्रित, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-संचालित ग्रामीण रोजगार प्रणाली से बदलना चाहता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सरकार का कहना है कि नया कानून ग्रामीण रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। जल संबंधी कार्यों, ग्रामीण सड़कों, बाजारों और जलवायु-प्रतिरोधी संपत्तियों को प्राथमिकता देकर, योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और संकट प्रवास को कम करना है।

डिजिटलीकृत योजना, भुगतान और निगरानी से दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार की उम्मीद है।

किसानों को होगा फायदा

किसानों को कई तरह से लाभ होने की उम्मीद है:

• बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की बेहतर उपलब्धता, क्योंकि राज्य 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों को रोक सकते हैं
• महत्वपूर्ण कृषि मौसम के दौरान मजदूरी महंगाई में कमी
• बेहतर जल और सिंचाई बुनियादी ढांचा, जो खेती को मजबूत बनाएगा
• बेहतर ग्रामीण संपर्क और भंडारण सुविधाएं, जो फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करेंगी

ग्रामीण मजदूरों को लाभ

मजदूरों के लिए सरकार निम्नलिखित बातों पर जोर देती है:

• गारंटीशुदा रोजगार के दिनों में 25% वृद्धि (100 के बजाय 125 दिन)
• डिजिटल मजदूरी भुगतान और आधार-आधारित सत्यापन से देरी और मजदूरी चोरी में कमी
• काम न मिलने पर अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता
• सड़कों और जल प्रणालियों जैसी टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण
• पंचायत-आधारित योजना के माध्यम से अनुमानित रोजगार उपलब्धता

मजबूत जवाबदेही और निगरानी

पिछली कमजोरियों को दूर करने के लिए, विधेयक में मजबूत जवाबदेही तंत्र पेश किए गए हैं:

• AI-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने की प्रणाली
• GPS और मोबाइल-आधारित कार्यों की निगरानी
• साप्ताहिक सार्वजनिक योजना डेटा का प्रकटीकरण
• ग्राम पंचायत स्तर पर साल में दो बार सामाजिक ऑडिट
• निरीक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियां

आलोचकों की चिंताएं

हालांकि सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन आलोचकों को कई चिंताएं हैं:

• राज्यों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ेगा, खासकर मजदूरी में 40% तक का योगदान देना होगा
• मानक आवंटन से मांग-आधारित योजना खत्म हो जाएगी, जो मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है
• 60 दिन की कृषि रोक से वास्तविक रोजगार के दिन 125 से घटकर 65 रह सकते हैं
• संघीय ढांचे पर सवाल, क्योंकि केंद्र की भूमिका कम होगी

निष्कर्ष:

VB-G RAM G विधेयक 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। 125 दिन की गारंटी, डिजिटलीकरण और बेहतर निगरानी जैसे सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ और मांग-आधारित योजना से हटना चिंता का विषय है।

यह विधेयक अभी प्रारंभिक चरण में है और इस पर व्यापक चर्चा और बहस की जरूरत है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभा पाती हैं और केंद्र उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करता है या नहीं।