देश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसदों के एक बड़े समूह ने अचानक बड़ा फैसला लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल समेत कुल 7 सांसदों ने घोषणा की कि वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने AAP की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात भी कही।
इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है – क्या इन सांसदों की राज्यसभा सदस्यता बची रहेगी या दल-बदल कानून के तहत उनकी सीट चली जाएगी?
क्या हुआ और क्यों मचा बवाल?
जानकारी के मुताबिक, AAP के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने मिलकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। यानी यह संख्या कुल सदस्यों का दो-तिहाई है।
इस घोषणा के बाद AAP की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे “विश्वासघात” बताया, जबकि सांसद संजय सिंह ने भी इन नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।
लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से अलग, असली लड़ाई अब कानूनी मोर्चे पर दिख रही है।
दल-बदल कानून क्या कहता है?
भारत में दल-बदल से जुड़े नियम संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) में दिए गए हैं। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
यानी सामान्य स्थिति में, पार्टी छोड़ने पर सदस्यता खत्म हो सकती है।
लेकिन इस कानून में एक खास प्रावधान भी है, जो इस मामले को जटिल बना देता है।
‘मर्जर’ का नियम क्या है?
दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 में एक अहम बात कही गई है। इसके अनुसार, अगर किसी पार्टी के विधायी दल (legislature party) के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला लेते हैं, तो इसे “विलय” यानी मर्जर माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में उन सांसदों को अयोग्य नहीं ठहराया जाता। यही वह बिंदु है, जिस पर इस पूरे मामले की दिशा तय होगी।
क्या 2/3 सांसदों का फैसला काफी है?
कानून के मुताबिक, अगर किसी सदन में पार्टी के दो-तिहाई सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उन्हें संरक्षण मिल सकता है।
कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में 7 सांसदों का संख्या बल उन्हें बचा सकता है, क्योंकि वे 10 में से 2/3 हैं।
वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल का कहना है कि कानून में “हाउस” यानी सदन की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा और लोकसभा को अलग-अलग माना जाएगा। ऐसे में राज्यसभा में 2/3 सांसदों का फैसला पर्याप्त हो सकता है।
लेकिन सभी विशेषज्ञ सहमत नहीं
कुछ अन्य कानूनी जानकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि केवल सांसदों का समूह फैसला कर ले, यह पर्याप्त नहीं हो सकता।
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का मानना है कि संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या केवल एक सदन के आधार पर मर्जर मान लिया जाए या पूरे संसद के आधार पर।
इसी तरह एक और विशेषज्ञ निजाम पाशा का कहना है कि असली राजनीतिक पार्टी (original political party) का भी इस फैसले में शामिल होना जरूरी हो सकता है। केवल सांसदों का फैसला “वैध विलय” नहीं माना जा सकता।
शिवसेना केस से क्या सीख मिलती है?
महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन का मामला भी कुछ हद तक इससे जुड़ा था। हालांकि उस मामले में दोनों गुट खुद को “असली पार्टी” बता रहे थे, जो इस केस से थोड़ा अलग है।
इस मामले में AAP के सांसद पार्टी पर दावा नहीं कर रहे, बल्कि सीधे दूसरी पार्टी में जाने की बात कह रहे हैं। इसलिए यहां कानूनी स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है।
क्या पार्टी का विभाजन माना जाएगा?
यह भी एक अहम सवाल है कि क्या इस घटना को पार्टी का विभाजन माना जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, “मर्जर” और “पार्टी पर दावा” दो अलग चीजें हैं। यहां सांसद पार्टी के नाम या पहचान पर दावा नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
इसलिए इसे तकनीकी रूप से विभाजन नहीं, बल्कि मर्जर के रूप में देखा जा सकता है – लेकिन अंतिम फैसला कानून की व्याख्या पर निर्भर करेगा।
अगर AAP ने याचिका दी तो क्या होगा?
अगर आम आदमी पार्टी इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका देती है, तो मामला राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा।
राज्यसभा के सभापति, जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, इस पर फैसला लेंगे।
जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक ये सांसद अपने पद पर बने रह सकते हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकते हैं।
क्या तुरंत सीट खाली हो जाएगी?
ऐसा नहीं है कि नोटिस देते ही सीट खाली हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के अनुसार, किसी सांसद या विधायक की सीट तब तक खाली नहीं मानी जाती जब तक कि उसे औपचारिक रूप से अयोग्य घोषित न कर दिया जाए।
इसका मतलब है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता, ये सांसद अपने पद पर बने रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है बड़ा सवाल
इस पूरे मामले में एक और अहम बात यह है कि “मर्जर” से जुड़े नियमों की व्याख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक मामला लंबित है।
गोवा और अन्य मामलों में यह सवाल उठाया गया है कि क्या केवल विधायी दल का फैसला पर्याप्त है या असली पार्टी की मंजूरी भी जरूरी है।
अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। इसलिए इस केस में भी कानूनी अनिश्चितता बनी हुई है।
अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसले
इस मुद्दे पर अलग-अलग अदालतों के फैसले भी अलग रहे हैं।
- हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना असली पार्टी के फैसले के मर्जर नहीं माना जा सकता।
- वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि विधायी दल खुद फैसला कर सकता है।
इसी वजह से यह मुद्दा अभी पूरी तरह साफ नहीं है।
आगे की राह क्या है?
अब यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर लंबा चल सकता है।
AAP चाहे तो अयोग्यता की याचिका दायर कर सकती है। इसके बाद जांच और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
अंत में फैसला या तो राज्यसभा सभापति करेंगे या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।
राजनीति पर असर
इस घटनाक्रम का असर सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है।
AAP के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उसके कई वरिष्ठ नेता एक साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए यह राजनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है।
निष्कर्ष:
यह मामला सिर्फ कुछ सांसदों के पार्टी बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में दल-बदल कानून की व्याख्या और उसकी सीमाओं को भी सामने लाता है।
एक तरफ कानून में दिए गए प्रावधान हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अलग-अलग व्याख्याएं हैं। इसी वजह से यह तय करना आसान नहीं है कि इन सांसदों की सदस्यता बचेगी या नहीं।
अंतिम फैसला कानून, तथ्यों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के निर्णय पर निर्भर करेगा।
