भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी 27 अप्रैल को एक अहम आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) कहा जाता है। यह समझौता भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। इस मौके पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले मौजूद रहेंगे।
हालांकि यह समझौता साइन होते ही लागू नहीं होगा। इसे दोनों देशों में घरेलू स्तर पर मंजूरी मिलनी जरूरी है, जिसके बाद इसके 2026 में लागू होने की संभावना जताई जा रही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को “एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका” बताया है।
लंबे समय से चल रही बातचीत, अब हुआ फैसला
भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह समझौता अचानक नहीं हुआ है। इस पर कई सालों से चर्चा चल रही थी। लेकिन मौजूदा दौर की औपचारिक बातचीत 16 मार्च 2025 को शुरू हुई और 22 दिसंबर 2025 तक पूरी हो गई। यानी सिर्फ 9 महीने में यह डील तैयार हो गई, जो भारत के सबसे तेज़ व्यापार समझौतों में से एक मानी जा रही है।
इस समझौते को अंतिम रूप देने में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका भी अहम रही। नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई बातचीत के बाद इसे तेजी से आगे बढ़ाया गया।
भारत के लिए क्या फायदे?
इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को निर्यात के क्षेत्र में मिलेगा। समझौते के लागू होते ही भारत के लगभग 8,284 उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश मिलेगा। इसका मतलब है कि भारतीय सामान वहां सस्ता और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
पहले न्यूजीलैंड भारत के उत्पादों पर औसतन 2.2% शुल्क लगाता था, जबकि कई वस्तुओं पर यह 10% तक पहुंच जाता था। अब इन शुल्कों के खत्म होने से भारतीय कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कपड़ा और लेदर सेक्टर को बड़ी राहत
टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर इस समझौते के सबसे बड़े लाभार्थियों में होंगे। इसमें रेडीमेड कपड़े, हैंडलूम उत्पाद, घरेलू टेक्सटाइल और सिंथेटिक फाइबर शामिल हैं। इसके अलावा चमड़ा और जूते-चप्पल उद्योग को भी फायदा मिलेगा, जहां पहले 5% तक शुल्क लगता था।
खासतौर पर आगरा का लेदर उद्योग इससे काफी लाभ उठा सकता है, क्योंकि भारत के कुल लेदर फुटवियर उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा यहीं से आता है।
छोटे उद्योगों को मिलेगा नया बाजार
यह समझौता खास तौर पर MSME सेक्टर, कारीगरों और छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” जैसे कार्यक्रमों से जुड़े उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचने का मौका मिलेगा।
दवा और हेल्थ सेक्टर में आसान रास्ता
इस समझौते में केवल सामान का व्यापार ही नहीं, बल्कि हेल्थ सेक्टर को भी शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड अब भारत की दवा कंपनियों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान करेगा।
अगर भारतीय कंपनियों के पास अमेरिका या यूरोप जैसे देशों की मान्यता होगी, तो न्यूजीलैंड में अलग से जांच की जरूरत कम हो जाएगी। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
AYUSH को भी मिला खास स्थान
इस समझौते में पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी जगह दी गई है। भारत की आयुष प्रणाली – जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी – को औपचारिक मान्यता दी गई है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की माओरी पारंपरिक चिकित्सा को भी शामिल किया गया है।
अन्य सेक्टरों को भी फायदा
भारत के कई अन्य उद्योगों को भी इस समझौते से फायदा मिलेगा। इनमें इंजीनियरिंग सामान, स्पोर्ट्स गुड्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पाद शामिल हैं।
फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले और अनाज जैसे उत्पादों को भी बिना शुल्क के निर्यात करने का मौका मिलेगा।
न्यूजीलैंड को क्या मिलेगा?
इस समझौते में न्यूजीलैंड को भी भारत के बाजार में प्रवेश मिलेगा। भारत ने अपने लगभग 70% टैरिफ लाइनों पर छूट देने की पेशकश की है, जिससे न्यूजीलैंड के 95% निर्यात को फायदा होगा।
न्यूजीलैंड के प्रमुख उत्पाद जैसे ऊन, वाइन, लकड़ी, कोयला और ताजे फल – खासतौर पर एवोकाडो और ब्लूबेरी – भारत में ज्यादा आसानी से बिक सकेंगे।
कृषि तकनीक में सहयोग
इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत के किसानों को तकनीकी सहायता भी देगा। खास तौर पर कीवी, सेब और शहद उत्पादन में सहयोग की योजना बनाई गई है।
भारत ने किन क्षेत्रों को बचाया?
भारत ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है, ताकि घरेलू उद्योग और किसानों को नुकसान न हो।
इनमें डेयरी उत्पाद (दूध, दही, मक्खन), कुछ सब्जियां (प्याज, चना, मटर), खाद्य तेल, चीनी, सोना-चांदी और रक्षा से जुड़े उत्पाद शामिल हैं।
डेयरी सेक्टर को खास तौर पर बचाया गया है, क्योंकि यह भारत में करोड़ों किसानों की आजीविका से जुड़ा है।
वीजा और रोजगार के नए मौके
इस समझौते का एक अहम हिस्सा लोगों की आवाजाही से जुड़ा है। न्यूजीलैंड भारतीय पेशेवरों के लिए एक नया वीजा रास्ता खोलेगा।
हर साल 1,667 भारतीयों को अस्थायी काम के लिए वीजा मिलेगा, और एक समय में अधिकतम 5,000 लोग वहां काम कर सकेंगे।
इसके अलावा सेवाओं के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा, जिसमें पर्यटन, फाइनेंस, डिजिटल सेवाएं और क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल हैं।
निवेश और व्यापार का विस्तार
न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
अभी कितना है व्यापार?
फिलहाल भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर के आसपास है। इस समझौते का लक्ष्य इसे अगले पांच साल में बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
आगे क्या होगा?
समझौते के साइन होने के बाद इसे लागू करने के लिए दोनों देशों की संसदों से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही इसका असली असर दिखेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा।
निष्कर्ष:
भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई नए अवसर लेकर आ सकता है – चाहे वह व्यापार हो, रोजगार हो या निवेश। यह समझौता खास तौर पर छोटे उद्योगों और किसानों के लिए नई उम्मीदें पैदा करता है।
