ब्रिक्स बैठक में नहीं बन पाई एक राय: ईरान-UAE के मतभेद ने बिगाड़ा खेल, भारत की कोशिशें क्यों रहीं अधूरी?

किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

हालांकि सहमति नहीं बन सकी, लेकिन बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें शामिल थे –

• गाजा में जारी संघर्ष और मानवीय संकट
• फिलिस्तीन का मुद्दा
• संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी (UNRWA) की भूमिका
• आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख
• लेबनान में संघर्षविराम का स्वागत
• सीरिया के पुनर्निर्माण की जरूरत
• यमन, इराक और लीबिया में राजनीतिक स्थिरता

इन सभी विषयों पर सदस्य देशों ने अपने-अपने विचार रखे, लेकिन साझा निष्कर्ष नहीं निकल पाया।

भारत का रुख क्या रहा?

इस पूरी स्थिति में भारत ने संतुलित और पहले से तय रुख को ही बनाए रखा। भारत लंबे समय से फिलिस्तीन मुद्दे पर ‘दो-राष्ट्र समाधान’ का समर्थन करता रहा है और इस बैठक में भी उसने यही बात दोहराई।

भारत का मानना है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति तभी संभव है जब दोनों देशों को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व का अधिकार मिले। इस रुख को भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रख चुका है।

ब्रिक्स के लिए चुनौती क्यों?

ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जिसमें अलग-अलग राजनीतिक और रणनीतिक सोच वाले देश शामिल हैं। हाल के वर्षों में इसका विस्तार भी हुआ है और अब इसमें ईरान जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं।

ऐसे में जब कोई मुद्दा सीधे सदस्य देशों के हितों से जुड़ा हो, तो सहमति बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। यही इस बैठक में भी देखने को मिला।

ईरान और UAE दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं और दोनों के बीच चल रहा तनाव इस समूह के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है।

क्या भविष्य में बन पाएगी सहमति?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मतभेद भविष्य में भी सामने आ सकते हैं, खासकर तब जब समूह में शामिल देशों के हित आपस में टकराते हों।

हालांकि, यह भी सच है कि ब्रिक्स जैसे मंच पर बातचीत जारी रहना ही अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। इससे यह उम्मीद बनी रहती है कि समय के साथ कोई साझा रास्ता निकाला जा सकता है।

अगले कदम क्या होंगे?

अब अगली बड़ी बैठक ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की होगी, जो अगले महीने प्रस्तावित है। इसके बाद साल के अंत में शिखर सम्मेलन भी होना है।

इन बैठकों में फिर से पश्चिम एशिया का मुद्दा उठ सकता है और कोशिश की जाएगी कि किसी साझा बयान तक पहुंचा जा सके।

भारत के लिए क्या मायने?

भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इस तरह की स्थिति उसके लिए कूटनीतिक चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि उसे सभी देशों को साथ लेकर चलना है, और अवसर इसलिए क्योंकि वह मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।

भारत ने अब तक संतुलित और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है, जो उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है।

मानवीय सहायता में भारत की भूमिका

गाजा में जारी संकट के बीच भारत ने मानवीय सहायता भी भेजी है। अब तक करीब 70 मीट्रिक टन सहायता भेजी जा चुकी है, जिसमें दवाइयां और जरूरी सामग्री शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA को आर्थिक मदद भी दी है, जिससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद की जा सके।

निष्कर्ष:

नई दिल्ली में हुई यह बैठक भले ही किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर भी आंतरिक मतभेद कितने गहरे हो सकते हैं। पश्चिम एशिया का संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है।

ईरान और UAE के बीच टकराव ने इस बैठक को बेनतीजा बना दिया, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि आने वाले समय में ब्रिक्स को अपने अंदर के मतभेदों को संभालने के लिए और मजबूत तंत्र विकसित करना होगा।