Myanmar Assures India: भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर अपने सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को आयोजित 23वीं राष्ट्रीय स्तर की भारत-म्यांमार बैठक (23rd National Level Meeting) में दोनों देशों ने आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य सीमा पार अपराधों से मिलकर निपटने पर सहमति जताई। बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि म्यांमार ने भारत को आश्वासन दिया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और सीमा पार सक्रिय उग्रवादी संगठनों को देखते हुए इस आश्वासन को काफी अहम माना जा रहा है।
भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मिन थू ने किया। दोनों पक्षों ने पिछले वर्षों में सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की और भविष्य में समन्वय बढ़ाने पर सहमति बनाई।
म्यांमार का आश्वासन क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
भारत और म्यांमार करीब 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। लंबे समय से इस क्षेत्र में कई उग्रवादी संगठन सीमा पार आवाजाही का फायदा उठाते रहे हैं। इसके अलावा हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य संगठित अपराध भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं।
इसी वजह से म्यांमार का यह आश्वासन कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है।
किन सुरक्षा मुद्दों पर बनी सहमति?
बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद और उग्रवादी गतिविधियों के अलावा कई अन्य सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें सीमा पार अपराध, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की अवैध तस्करी, मानव तस्करी, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध और संगठित अपराध प्रमुख रहे।
दोनों देशों ने माना कि इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केवल सीमा पर निगरानी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय और सूचना साझा करना भी जरूरी है।
खुफिया सहयोग और प्रशिक्षण पर भी जोर
भारत और म्यांमार ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग (Intelligence Sharing) बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त समन्वय और क्षमता निर्माण (Capacity Building) पर भी चर्चा की।
बैठक में यह भी तय हुआ कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके।
भारत की ‘Neighbourhood First’ और ‘Act East’ नीति में म्यांमार की भूमिका
बैठक के दौरान भारत ने दोहराया कि म्यांमार उसकी Neighbourhood First Policy, Act East Policy और MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारत के लिए म्यांमार केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंच का प्रवेश द्वार भी है। इसलिए दोनों देशों के बीच स्थिर और सुरक्षित सीमा भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी मिलेगी रफ्तार
सुरक्षा मुद्दों के साथ-साथ दोनों देशों ने क्षेत्रीय संपर्क (Connectivity) बढ़ाने वाली परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
बैठक में कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी।
ये दोनों परियोजनाएं भारत को सड़क, समुद्र और नदी मार्ग के जरिए म्यांमार तथा आगे दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनके पूरा होने से व्यापार, परिवहन, निवेश और लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की उम्मीद है।
सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर सहमति
दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों की साझा प्राथमिकता है। शांतिपूर्ण सीमा न केवल सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगी, बल्कि सीमा से जुड़े राज्यों में विकास, व्यापार और लोगों के आवागमन को भी आसान बनाएगी।
बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने अब तक हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी तरह नियमित संवाद और सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।
भारत और म्यांमार के बीच यह बैठक ऐसे समय हुई है जब पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सीमा पार उग्रवाद और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में सुरक्षा सहयोग, खुफिया समन्वय और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।
FAQ
- म्यांमार ने भारत को क्या आश्वासन दिया है?
म्यांमार ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत-विरोधी गतिविधि, आतंकवाद या उग्रवादी संगठनों द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। - यह आश्वासन क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
भारत और म्यांमार की साझा सीमा लंबे समय से उग्रवाद, हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित रही है। ऐसे में यह आश्वासन सीमा सुरक्षा और पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। - भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा का क्या महत्व है?
सुरक्षित सीमा से आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने, अवैध तस्करी रोकने, सीमा पार अपराध कम करने और दोनों देशों के बीच व्यापार व संपर्क को सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है। - क्या यह आश्वासन उग्रवाद से जुड़ा है?
हाँ। यह आश्वासन विशेष रूप से उन उग्रवादी संगठनों और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है, जो सीमा पार क्षेत्रों का इस्तेमाल सुरक्षित ठिकाने या आवाजाही के लिए करने की कोशिश करते हैं। - दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग कैसे बढ़ेगा?
भारत और म्यांमार ने खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, संयुक्त कार्रवाई, क्षमता निर्माण (Capacity Building) और प्रशिक्षण बढ़ाने पर सहमति जताई है। - भारत और म्यांमार की सीमा कितनी लंबी है?
भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। - पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
यदि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग प्रभावी रहता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों, सीमा पार घुसपैठ, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। - दोनों देशों के बीच हाल ही में कौन-सी बैठक हुई?
भारत और म्यांमार के बीच 7-8 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक (23rd National Level Meeting) आयोजित हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद, कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
