केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट और वियरेबल डिवाइसेज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और मशीनों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Customs Duty-BCD) को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से कंपनियों की उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में भी कमी आ सकती है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
किन-किन सामानों पर हटाई गई कस्टम ड्यूटी?
सरकार ने उन कंपोनेंट्स और कच्चे माल पर BCD हटाई है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में बड़े पैमाने पर होता है। इनमें मुख्य रूप से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल, इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल और इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न इनपुट शामिल हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाली कई आधुनिक मशीनों को भी ड्यूटी फ्री आयात की सूची में शामिल किया गया है। इनमें पाउडर ड्रायर, ऑटोमैटिक फीडिंग एवं ब्लेंडिंग सिस्टम, स्लरी ट्रांसफर सिस्टम, कैथोड और एनोड एक्सट्रूज़न कोटिंग मशीनें, कम्प्रेशन इक्विपमेंट, हाई वैक्यूम पंप, वाइंडिंग मशीन, इलेक्ट्रोड कटिंग एवं स्लिटिंग मशीन, टेस्टिंग मशीन, ऑटो-पैकिंग सिस्टम, सेपरेटर कोटिंग मशीन और स्टैकिंग मशीन जैसी मशीनें शामिल हैं। अब इन उपकरणों के आयात पर कंपनियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
भारत पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। विशेष रूप से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का आयात चीन, वियतनाम और अन्य देशों से किया जाता है।
इन कंपोनेंट्स पर लगने वाली आयात शुल्क के कारण भारत में उत्पादन लागत बढ़ जाती थी। सरकार का मानना है कि यदि कच्चा माल और उत्पादन मशीनें कम लागत पर उपलब्ध होंगी तो कंपनियां भारत में अधिक निवेश करेंगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वैश्विक कंपनियां भी भारत में विनिर्माण का विस्तार करेंगी।
इससे मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है?
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि डिस्प्ले असेंबली और लिथियम-आयन सेल किसी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी की कुल निर्माण लागत का बड़ा हिस्सा होते हैं। इन पर कस्टम ड्यूटी हटने से कंपनियों का खर्च कम होगा।
हालांकि सरकार ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि कीमतें तुरंत घट जाएंगी, लेकिन यदि कंपनियां इस लागत लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, तो भविष्य में भारत में बने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते हो सकते हैं। साथ ही भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में भी अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी उद्योग को भी मिलेगा फायदा
लिथियम-आयन सेल केवल स्मार्टफोन और लैपटॉप तक सीमित नहीं हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Energy Storage Systems), ड्रोन, मेडिकल उपकरण और कई औद्योगिक उत्पादों में भी किया जाता है।
यदि भारत में इन सेल्स का स्थानीय स्तर पर अधिक उत्पादन होता है, तो भविष्य में EV बैटरियों की लागत कम करने में भी मदद मिल सकती है। इससे देश के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।
PLI योजना से कैसे जुड़ा है यह फैसला?
सरकार पहले से ही Production Linked Incentive (PLI) योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।
अब कस्टम ड्यूटी हटने से PLI योजना को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। कंपनियों की उत्पादन लागत कम होगी, नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना आसान होगी और भारत में वैल्यू एडिशन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) क्या होती है?
बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Customs Duty) वह कर है जो किसी वस्तु के विदेश से भारत में आयात होने पर लगाया जाता है। यह आयात शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, राजस्व संग्रह तथा आयात नीति को नियंत्रित करना होता है।
जब सरकार किसी उत्पाद पर BCD हटा देती है, तो उस उत्पाद या कच्चे माल का आयात सस्ता हो जाता है। इससे कंपनियों की उत्पादन लागत कम होती है और कई मामलों में अंतिम उत्पाद की कीमत भी घट सकती है।
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स रणनीति में यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है?
भारत दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में शामिल है और अब तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का भी प्रमुख केंद्र बन रहा है। Apple, Samsung, Dixon, Tata Electronics सहित कई वैश्विक और भारतीय कंपनियां देश में उत्पादन बढ़ा रही हैं।
ऐसे समय में कस्टम ड्यूटी में राहत से स्थानीय विनिर्माण को गति मिल सकती है। इससे आयात पर निर्भरता घटाने, सप्लाई चेन मजबूत करने, रोजगार बढ़ाने और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार का यह कदम केवल आयात शुल्क में राहत नहीं, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’, घरेलू विनिर्माण, बैटरी इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
FAQ
- सरकार ने किन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी माफ की है?
सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल, इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल तथा इनके निर्माण में उपयोग होने वाले कई कच्चे माल और उत्पादन मशीनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) हटा दी है। - लिथियम-आयन सेल्स पर ड्यूटी छूट कब तक लागू रहेगी?
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह कस्टम ड्यूटी छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। - इस फैसले का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे कंपनियों की उत्पादन लागत कम होगी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, नए निवेश आकर्षित होंगे और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। - क्या इससे मोबाइल और EV निर्माण को बढ़ावा मिलेगा?
हाँ। लिथियम-आयन सेल्स का उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियों में भी होता है। कच्चे माल और मशीनों पर ड्यूटी कम होने से इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। - डिस्प्ले पैनल पर ड्यूटी छूट का उद्देश्य क्या है?
सरकार का उद्देश्य डिस्प्ले और अन्य प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की निर्माण लागत कम करना, आयात पर निर्भरता घटाना, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में मजबूत बनाना है। - क्या इससे उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे?
संभावना है कि उत्पादन लागत कम होने का लाभ कंपनियां ग्राहकों तक पहुंचाएं, जिससे भविष्य में भारत में बने स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि, कीमतों में कमी का अंतिम निर्णय कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति पर निर्भर करेगा।
