FCRA Bill Explained: सरकार बनाम NGO… विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर किसका होगा अधिकार? जानिए नए FCRA Bill में क्या बदलने वाला है और क्यों मचा है विवाद ?

Designated Authority क्या होगी?

विधेयक के अनुसार सरकार एक Designated Authority (नामित प्राधिकरण) बनाएगी।

यदि किसी संस्था का FCRA Registration रद्द हो जाता है, वह स्वयं उसे वापस कर देती है या उसका प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है, तो विदेशी योगदान और उससे बनी परिसंपत्तियां सबसे पहले इसी प्राधिकरण के नियंत्रण में चली जाएंगी।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रारंभिक हस्तांतरण अस्थायी (Provisional) होगा।

यदि संबंधित संस्था बाद में अपना FCRA Registration दोबारा प्राप्त कर लेती है या उसका Renewal स्वीकृत हो जाता है, तो अप्रयुक्त विदेशी योगदान और उससे बनी परिसंपत्तियां वापस उसी संस्था को लौटा दी जाएंगी।

लेकिन यदि निर्धारित समय के भीतर संस्था अपना Registration बहाल नहीं करा पाती, तब यह हस्तांतरण स्थायी हो जाएगा।

स्थायी रूप से सरकार के पास जाने के बाद संपत्तियों का क्या होगा?

यदि किसी संस्था का Registration दोबारा बहाल नहीं होता, तो Designated Authority को उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार मिल जाएगा।

इसके बाद वह उन संपत्तियों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनके किसी विभाग को हस्तांतरित कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर उन परिसंपत्तियों को बेचने का अधिकार भी होगा।

ऐसी बिक्री से प्राप्त धन और बची हुई विदेशी राशि भारत की Consolidated Fund of India में जमा कराई जाएगी।

यही प्रावधान पूरे संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद हिस्सा माना जा रहा है।

बिल में और क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

नए विधेयक में पहली बार Key Functionaries की स्पष्ट परिभाषा जोड़ी गई है। इसमें निदेशक, ट्रस्टी, साझेदार, पदाधिकारी और संस्था का संचालन करने वाले अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को शामिल किया गया है। यदि संस्था FCRA का उल्लंघन करती है तो जिम्मेदारी इन प्रमुख पदाधिकारियों पर भी तय की जा सकेगी।

विधेयक यह भी प्रस्तावित करता है कि Prior Permission के माध्यम से विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर उस धन का उपयोग करना होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि FCRA उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे दंड व्यवस्था अधिक संतुलित और अनुपातिक बनेगी।

इसके अलावा किसी भी FCRA अपराध की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि इससे एक ही मामले में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच की स्थिति से बचा जा सकेगा।

देश में कितनी संस्थाओं के पास FCRA Registration है?

PRS Legislative Research के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक FCRA पोर्टल पर 22,498 संस्थाओं का Registration Cancelled, 15,212 Registrations Expired और 14,449 Active FCRA Certificates दर्ज थे।

सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में Registration समाप्त होने के बावजूद विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन का स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं होने के कारण प्रशासनिक अनिश्चितता बनी हुई थी। इसी वजह से 2026 संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस की गई।

FCRA Bill पर विवाद क्यों बढ़ गया?

सरकार का कहना है कि 2026 का संशोधन केवल एक प्रशासनिक कमी को दूर करता है। उसके अनुसार जब किसी संस्था का FCRA Registration समाप्त हो जाता है, तब विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का प्रबंधन कैसे होगा, इस बारे में मौजूदा कानून में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। नया विधेयक इसी प्रक्रिया को कानूनी रूप से स्पष्ट करता है।

लेकिन विपक्ष, कई कानूनी विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं का मानना है कि यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इससे सरकार और विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्थाओं के बीच संबंध पूरी तरह बदल सकते हैं। उनका कहना है कि दशकों से सामाजिक कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा बनाई गई संपत्तियां भी सरकार के नियंत्रण में जा सकती हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण है।

असली विवाद विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को लेकर है

इस विधेयक का सबसे विवादित हिस्सा विदेशी फंड से निर्मित परिसंपत्तियों (Foreign Funded Assets) से जुड़ा है।

सरकार का कहना है कि यदि किसी संस्था का FCRA Registration समाप्त हो जाता है, तो विदेशी धन से बनी संपत्तियां भी उसी विदेशी योगदान का हिस्सा मानी जानी चाहिए। इसलिए उनका प्रबंधन किसी अधिकृत सरकारी प्राधिकरण के पास होना चाहिए, ताकि उनका उपयोग सार्वजनिक हित में जारी रह सके।

दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि कई संस्थाओं ने वर्षों पहले विदेशी सहायता से अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, छात्रावास या अन्य सार्वजनिक संस्थान बनाए थे, लेकिन अब उनका संचालन पूरी तरह भारतीय दान और घरेलू आय से हो रहा है। ऐसे में यदि संस्था केवल इसलिए FCRA Renewal नहीं कराती क्योंकि अब उसे विदेशी फंड की जरूरत नहीं है, तब भी उसकी पुरानी संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में जा सकती हैं। उनका मानना है कि यही प्रावधान सबसे अधिक चिंता पैदा करता है।

अस्पताल वाले उदाहरण से पूरा विवाद समझिए

PRS Legislative Research ने इस विवाद को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए किसी स्वास्थ्य संस्था ने कई वर्ष पहले विदेशी सहायता से एक अस्पताल बनाया था। बाद में उसने विदेशी फंड लेना पूरी तरह बंद कर दिया और अब अस्पताल केवल भारतीय दान, मरीजों से मिलने वाली आय और घरेलू संसाधनों से संचालित हो रहा है।

यदि ऐसी संस्था भविष्य में अपना FCRA Registration Renew नहीं कराती या उसका Renewal आवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो प्रस्तावित कानून के अनुसार वही अस्पताल भी Designated Authority के नियंत्रण में जा सकता है, क्योंकि उसका निर्माण कभी विदेशी योगदान से हुआ था।

यदि संस्था बाद में Registration वापस नहीं पा सकी, तो संबंधित प्राधिकरण उस अस्पताल का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है, उसे किसी सरकारी विभाग को हस्तांतरित कर सकता है या कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका निस्तारण (Disposal) भी कर सकता है। यही उदाहरण पूरे विवाद का केंद्र बन गया है।

क्या नया कानून FCRA से बाहर निकलने का रास्ता कठिन बना देगा?

आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन के बाद किसी संस्था के लिए FCRA प्रणाली से पूरी तरह बाहर निकलना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाएगा।

यदि किसी संस्था ने वर्षों पहले विदेशी सहायता से कोई संपत्ति बनाई है, तो उसे उस संपत्ति पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगातार FCRA Registration Renew कराते रहने की मजबूरी हो सकती है, भले ही वह अब विदेश से एक भी रुपया प्राप्त न करती हो।

उनके अनुसार इससे संस्थाएं अनिश्चितकाल तक FCRA व्यवस्था से जुड़ी रहने के लिए बाध्य महसूस कर सकती हैं।

मिश्रित फंडिंग वाली संपत्तियों पर भी सवाल

एक और विवाद उन परिसंपत्तियों को लेकर है जिनका निर्माण विदेशी और घरेलू – दोनों प्रकार की फंडिंग से हुआ है। प्रस्तावित विधेयक कहता है कि यदि किसी संपत्ति का निर्माण पूरी तरह या आंशिक रूप से विदेशी योगदान से हुआ है, तो वह प्रारंभिक रूप से पूरी की पूरी Designated Authority के अधीन जाएगी।

हालांकि संस्था बाद में यह दावा कर सकती है कि उसका कुछ हिस्सा घरेलू धन से बना था और वह हिस्सा उसे वापस किया जाए।

लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से यह तय करना आसान नहीं होगा कि किसी इमारत, अस्पताल, स्कूल या अन्य परिसंपत्ति का कौन-सा हिस्सा विदेशी धन से बना और कौन-सा घरेलू धन से। यही कारण है कि Mixed Funding भी बड़े विवाद का विषय बन गई है।

अपील की प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं सवाल

मौजूदा FCRA कानून में Registration रद्द होने की स्थिति में अपील की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि किसी संस्था का Renewal आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो परिसंपत्तियां Designated Authority के पास जाने से पहले उसके लिए अलग से सुनवाई (Hearing) या स्वतंत्र अपील का स्पष्ट प्रावधान विधेयक में नहीं दिया गया है।

उनका कहना है कि इससे संस्थाओं को पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी।

चर्च संगठन सबसे अधिक विरोध क्यों कर रहे हैं?

हालांकि यह विधेयक किसी एक धर्म या समुदाय पर लागू नहीं होता, लेकिन इसका सबसे तीखा विरोध चर्च संगठनों, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत से सामने आया है।

मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में चर्च से जुड़े संगठन विदेशों से मिलने वाले दान की सहायता से स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, दिव्यांग सहायता केंद्र और अन्य सामाजिक संस्थाएं संचालित करते हैं।

इन संस्थाओं का कहना है कि यदि भविष्य में किसी कारण उनका FCRA Renewal नहीं हुआ, तो दशकों में विकसित उनकी सामाजिक परिसंपत्तियां भी सरकारी नियंत्रण में जा सकती हैं।

इसी आशंका के कारण पूर्वोत्तर के चर्च संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ खुलकर अभियान शुरू किया है।

मिजोरम सरकार ने क्या रुख अपनाया?

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने चर्च नेताओं और विभिन्न धार्मिक संगठनों के साथ बैठक कर इस विधेयक पर चर्चा की।