भारत और मालदीव के रिश्ते एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है आर्थिक सहयोग। भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने की मंजूरी दी है। यह मदद ‘करेंसी स्वैप’ व्यवस्था के तहत दी जा रही है, जिसे क्षेत्रीय सहयोग के बड़े ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले से यह साफ संकेत मिला है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है।
माले स्थित भारतीय उच्चायोग ने जानकारी दी कि यह राशि ‘सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-2027’ के तहत दी गई है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन देशों के लिए बनाई गई है, जिन्हें आर्थिक दबाव या विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ता है। इस मदद के जरिए मालदीव को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद है।
एक ही दिन में दो बड़े वित्तीय घटनाक्रम
इस मदद की खास बात यह है कि जिस दिन भारत ने 30 अरब रुपये जारी करने का फैसला किया, उसी दिन मालदीव ने भारत से पहले ली गई 400 मिलियन डॉलर की एक पुरानी सुविधा का भुगतान भी पूरा कर दिया। यह सुविधा अक्टूबर 2024 में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत ली गई थी।
मालदीव के विदेश मंत्रालय ने इस भुगतान को सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी निभाने का संकेत बताया। उनका कहना है कि यह कदम दिखाता है कि देश अपने कर्ज और आर्थिक दायित्वों को गंभीरता से ले रहा है।
समझौता कैसे हुआ था?
यह पूरा समझौता तब हुआ था जब मालदीव के राष्ट्रपति Mohamed Muizzu अक्टूबर 2024 में भारत के दौरे पर आए थे। उसी दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव की मौद्रिक प्राधिकरण के बीच इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।
इस व्यवस्था के तहत मालदीव जरूरत पड़ने पर भारतीय रुपये में सहायता ले सकता है। इससे उसे विदेशी मुद्रा बाजार पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
करेंसी स्वैप क्या होता है?
करेंसी स्वैप एक तरह का वित्तीय समझौता होता है, जिसमें दो देश एक-दूसरे की मुद्रा का उपयोग करते हैं। जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा की कमी होती है, तो वह इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है।
मालदीव जैसे छोटे देशों के लिए यह बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि उन्हें हर बार अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होता है।
2012 से लगातार मिल रही मदद
भारत पहले भी कई बार मालदीव की आर्थिक मदद कर चुका है। 2012 में इस फ्रेमवर्क की शुरुआत के बाद से अब तक भारत करीब 1.1 अरब डॉलर की सहायता मालदीव को दे चुका है।
भारतीय उच्चायोग का कहना है कि यह व्यवस्था मालदीव की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है, खासकर तब जब वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हों।
‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का हिस्सा
भारत ने एक बार फिर यह दोहराया है कि मालदीव उसकी ‘Neighbourhood First’ नीति का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही ‘Vision MAHASAGAR’ के तहत भी दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जा रहा है।
भारत ने खुद को एक भरोसेमंद पड़ोसी बताते हुए कहा कि वह हमेशा संकट के समय सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। यह बयान दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दिखाता है।
मालदीव की अर्थव्यवस्था क्यों दबाव में है?
मालदीव इस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। देश पर विदेशी कर्ज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कर्ज उसके जीडीपी के करीब 129% तक पहुंच गया है।
इसके अलावा, मालदीव को 2026 में करीब 1 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज चुकाना है। यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि हाल ही में उसने 500 मिलियन डॉलर के सुकुक बॉन्ड का भुगतान करके डिफॉल्ट के खतरे को टाल दिया है।
विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी राहत
2026 की शुरुआत में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया था, जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह राहत ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं है, अगर आर्थिक सुधार नहीं किए गए।
भारत से मिली यह नई मदद इसी दिशा में एक राहत के तौर पर देखी जा रही है।
वैश्विक हालात का भी असर
मालदीव की अर्थव्यवस्था पर सिर्फ अंदरूनी कारणों का असर नहीं है, बल्कि बाहरी हालात भी इसे प्रभावित कर रहे हैं। खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल का असर पर्यटन और व्यापार पर पड़ रहा है।
एशियाई विकास बैंक के अनुसार, 2026 में मालदीव की आर्थिक वृद्धि दर घटकर करीब 1% रह सकती है। यह गिरावट चिंता का विषय है।
निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश
भारत की इस मदद को निवेशकों के भरोसे से भी जोड़ा जा रहा है। जब किसी देश को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है, तो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बना रहता है।
मालदीव के अधिकारियों का कहना है कि यह सहायता उनके विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करेगी और जरूरी भुगतान समय पर करने में मदद करेगी।
राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण
इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है। मालदीव में पिछले चुनाव के दौरान ‘India Out’ अभियान काफी चर्चा में रहा था। लेकिन अब वही देश भारत की मदद की सराहना कर रहा है।
मालदीव के कुछ नेताओं और नागरिकों ने भारत को धन्यवाद दिया है और इसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का संकेत बताया है।
हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सरकार को पुराने बयानों की याद भी दिलाई है। इससे साफ है कि आर्थिक सहयोग के साथ राजनीतिक बहस भी जारी है।
आगे की राह क्या है?
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह मदद फिलहाल राहत जरूर देगी, लेकिन लंबे समय में मालदीव को अपने आर्थिक ढांचे में सुधार करना होगा।
राजकोषीय अनुशासन, खर्चों पर नियंत्रण और आय के नए स्रोत विकसित करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भविष्य में फिर से संकट खड़ा हो सकता है।
भारत के लिए क्या मायने?
भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि रणनीतिक कदम भी है। दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना और अन्य देशों के प्रभाव को संतुलित करना भी इसका हिस्सा है।
मालदीव हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए उसके साथ मजबूत संबंध भारत के लिए जरूरी हैं।
