पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के एक बड़े फैसले ने भारत ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा के उन हिस्सों में कांटेदार बाड़ लगाने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया गया, जहां अब तक फेंसिंग पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल यानी Border Security Force को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने की बात कही गई है।
इस फैसले के सामने आते ही सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, तस्करी और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नई बहस शुरू हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सीमा पर बाड़ लगाने का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जैसी स्थिति क्यों बन जाती है?
पहली कैबिनेट बैठक में क्या-क्या फैसले हुए?
नई सरकार की पहली बैठक में केवल सीमा सुरक्षा ही नहीं, बल्कि कई बड़े प्रशासनिक फैसले भी लिए गए। सरकार ने कहा कि चुनावी हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने का फैसला भी लिया गया। इनमें Ayushman Bharat और उज्ज्वला जैसी योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि लंबित मामलों को केंद्र के पास भेजा गया है ताकि उन्हें जल्द मंजूरी मिल सके।
सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को तुरंत लागू करने की बात कही। साथ ही IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति देने और सरकारी नौकरियों में पांच साल तक विस्तार देने जैसे फैसले भी किए गए।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीमा पर फेंसिंग के फैसले को लेकर हो रही है।
आखिर क्या है रेडक्लिफ लाइन?
भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उसका बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक “रेडक्लिफ लाइन” कहलाता है। यह सीमा 1947 में भारत के विभाजन के दौरान तय की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा खींची थी। बाद में जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, तो यही सीमा भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बन गई।
यह सीमा दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में शामिल है। भारत और बांग्लादेश करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश से ही लगती है।
किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है?
भारत के पांच राज्य बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। इनमें West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura और Mizoram शामिल हैं।
इनमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। अकेले पश्चिम बंगाल की लगभग 2,216 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। यही वजह है कि बंगाल में सीमा सुरक्षा का मुद्दा हमेशा राजनीति और प्रशासन दोनों के केंद्र में रहता है।
सीमा की निगरानी कौन करता है?
भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी Border Security Force यानी BSF के पास होती है। वहीं बांग्लादेश की तरफ सीमा की सुरक्षा Border Guard Bangladesh करती है।
BSF सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी रखती है। इसके लिए फ्लडलाइट, कैमरे, ड्रोन, पेट्रोलिंग और वॉच टावर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सीमा का बड़ा हिस्सा नदी, दलदली जमीन और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरता है, इसलिए हर जगह फेंसिंग करना आसान नहीं है।
बंगाल बॉर्डर इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है?
पश्चिम बंगाल की सीमा कई घनी आबादी वाले गांवों से होकर गुजरती है। कई जगह सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति और रिश्तेदारियां तक एक जैसी हैं। यही वजह है कि निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कई बार अवैध घुसपैठिए स्थानीय लोगों के बीच आसानी से घुलमिल जाते हैं। चुनावों के दौरान भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा है। भाजपा लंबे समय से दावा करती रही है कि अवैध घुसपैठ राज्य की सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन दोनों पर असर डाल रही है।
इसके अलावा सीमा के जरिए ड्रग्स, नकली नोट, हथियार और पशु तस्करी जैसी गतिविधियां भी होती रही हैं।
फेंसिंग को जरूरी क्यों माना जा रहा?
सरकार का कहना है कि पूरी सीमा पर बाड़ लगाने से सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध गतिविधियों को रोकना आसान होगा।
पहले भारत से बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी बांग्लादेश की ओर होती थी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, फेंसिंग और सख्ती के बाद इसमें कमी आई है। इसके अलावा मानव तस्करी और अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए भी फेंसिंग को अहम माना जा रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि खुली या कमजोर सीमा अपराधियों और आतंकी नेटवर्क के लिए आसान रास्ता बन सकती है।
फिर पूरी सीमा पर बाड़ क्यों नहीं लग पाई?
यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर फेंसिंग इतनी जरूरी है, तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। इसके पीछे कई वजहें हैं।
- भौगोलिक दिक्कतें
सीमा का बड़ा हिस्सा नदियों, दलदली इलाकों, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ऐसे इलाकों में पारंपरिक कांटेदार तार लगाना बेहद मुश्किल होता है। कई जगह बाढ़ और कटाव भी बड़ी समस्या बन जाते हैं।
- जमीन अधिग्रहण का विवाद
फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए होती है। कई बार स्थानीय लोग जमीन देने का विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही।
केंद्र सरकार पहले भी कह चुकी है कि कई किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग का काम राज्य सरकार की मंजूरी और जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से अटका रहा।
- 150 गज वाला नियम
भारत और बांग्लादेश के बीच 1975 में हुए एक समझौते के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर स्थायी रक्षा ढांचा बनाने पर रोक है।
भारत का कहना है कि कांटेदार बाड़ कोई सैन्य ढांचा नहीं है, जबकि बांग्लादेश कई बार इसी नियम का हवाला देकर आपत्ति जताता रहा है। इससे कई परियोजनाएं धीमी पड़ जाती हैं।
पहले भी हुआ था बड़ा विवाद
सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच पहले भी टकराव हो चुका है।
साल 2021 में केंद्र सरकार ने BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने इसका विरोध किया था और इसे राज्यों के अधिकारों में दखल बताया था।
बाद में सीमा फेंसिंग को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा। Calcutta High Court ने राज्य सरकार को कई जिलों में जमीन जल्द सौंपने के निर्देश दिए थे।
स्थानीय लोग क्यों करते हैं विरोध?
सीमा पर रहने वाले लोगों की अपनी परेशानियां हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां खेत सीमा के दोनों तरफ फैले हुए हैं।
अगर वहां बाड़ लगती है तो लोगों को खेती, व्यापार और आवाजाही में दिक्कत आ सकती है। कुछ गांवों के लोगों का कहना है कि फेंसिंग होने से उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी होगी।
कई लोग यह भी डर जताते हैं कि सीमा के पास रहने वाले परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है।
बांग्लादेश की प्रतिक्रिया
नई बंगाल सरकार के फैसले के बाद बांग्लादेश की तरफ से भी बयान आए। वहां के कुछ अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर कांटेदार तार लगाकर किसी देश को डराया नहीं जा सकता।
बांग्लादेश की ओर से यह भी कहा गया कि दोनों देशों के रिश्तों को केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कुछ नेताओं ने कहा कि सीमा से जुड़े मामलों को “मानवीय नजरिए” से समझने की जरूरत है।
बांग्लादेश ने सीमा पर कथित हिंसा और लोगों को वापस धकेलने जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। इसके बाद खबरें आईं कि सीमा पर वहां की सुरक्षा एजेंसी को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
भारत के लिए यह मुद्दा इतना अहम क्यों?
भारत लंबे समय से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देता रहा है। खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों को लेकर सतर्क रहती हैं।
सरकार का मानना है कि मजबूत फेंसिंग से सुरक्षा बलों का काम आसान होगा। इससे सीमा पर निगरानी बेहतर हो सकेगी और अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
हालांकि दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि केवल फेंसिंग से समस्या खत्म नहीं होगी। सीमा पर रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक परेशानियों को भी समझना जरूरी है।
आने वाले समय में क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। अगर ऐसा होता है तो सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है।
लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जमीन अधिग्रहण, स्थानीय विरोध, अंतरराष्ट्रीय नियम और भौगोलिक कठिनाइयां अभी भी मौजूद हैं।
भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीमा सुरक्षा और कूटनीति के बीच संतुलन बनाए रखना दोनों सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होगी।
