देश में बढ़ती महंगाई, कमजोर होती रुपए की स्थिति और वैश्विक बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 13 मई से चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उठाया गया है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में चीनी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी की बजाय इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है।
‘रिस्ट्रिक्टेड’ से सीधे ‘प्रोहिबिटेड’ कैटेगरी में पहुंची चीनी
सरकार ने रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर की निर्यात नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले चीनी “रिस्ट्रिक्टेड” कैटेगरी में थी। इसका मतलब था कि सरकार की अनुमति लेकर सीमित मात्रा में निर्यात किया जा सकता था।
अब इसे “प्रोहिबिटेड” यानी निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि बिना विशेष सरकारी मंजूरी के चीनी का निर्यात नहीं हो सकेगा।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले कुछ महीनों में घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। आने वाले त्योहारी सीजन और भविष्य की मांग को देखते हुए सरकार घरेलू सप्लाई सुरक्षित रखना चाहती है।
आखिर सरकार को इतनी चिंता क्यों हुई?
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। लेकिन पिछले दो सालों में स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव, कमजोर मानसून और एल नीनो जैसी स्थितियां गन्ने की पैदावार को प्रभावित कर सकती हैं। अगर उत्पादन कम हुआ और निर्यात जारी रहा तो घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो सकती है।
इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने पहले ही एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया।
पिछले कुछ वर्षों में कितना हुआ चीनी निर्यात?
पिछले कुछ वर्षों में भारत से चीनी का निर्यात काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है।
- 2020-21 में भारत ने करीब 7 मिलियन टन चीनी निर्यात की।
- 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 11 मिलियन टन तक पहुंच गया।
- 2022-23 में निर्यात घटकर 3 मिलियन टन रह गया।
- 2023-24 में केवल 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट हुई।
- जबकि 2024-25 में फिर से करीब 75 मिलियन टन चीनी विदेश भेजी गई।
सरकार को लग रहा है कि अगर इसी तरह निर्यात जारी रहा तो घरेलू जरूरतों पर दबाव बढ़ सकता है।
इथेनॉल प्रोग्राम भी बना बड़ा कारण
चीनी निर्यात पर रोक के पीछे एक और बड़ा कारण सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन माना जा रहा है।
भारत पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है।
इसके लिए चीनी मिलों को गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई मिलों ने अपनी डिस्टिलरी क्षमता भी बढ़ाई है।
लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो गई। जितना ज्यादा गन्ना इथेनॉल बनाने में जाएगा, उतनी कम चीनी बाजार में उपलब्ध होगी।
यानी सरकार को एक साथ दो लक्ष्य संभालने पड़ रहे हैं – एक तरफ तेल आयात कम करना और दूसरी तरफ चीनी की घरेलू कीमतों को स्थिर रखना।
विशेषज्ञ पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि अगर इथेनॉल प्रोग्राम तेजी से बढ़ा तो भारत को चीनी निर्यात सीमित करना पड़ सकता है। अब वही होता दिखाई दे रहा है।
किन देशों को राहत मिलेगी?
हालांकि सरकार ने पूरी तरह से निर्यात बंद नहीं किया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत निर्यात जारी रहेगा।
भारत यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को तय कोटा व्यवस्था के तहत चीनी भेजता रहेगा। इसमें CXL और TRQ कोटा शामिल हैं।
इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत होने वाले शिपमेंट पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी देश में खाद्य सुरक्षा संकट पैदा होता है और वहां की सरकार भारत से औपचारिक अनुरोध करती है, तो विशेष अनुमति देकर सीमित मात्रा में चीनी निर्यात की जा सकती है।
जिनका माल पहले से बंदरगाह पर है उन्हें राहत
सरकार ने उन व्यापारियों को राहत दी है जिनका माल पहले से निर्यात प्रक्रिया में शामिल है।
नए नियम के अनुसार –
- जिन जहाजों में नोटिफिकेशन से पहले चीनी की लोडिंग शुरू हो चुकी थी, उन्हें जाने दिया जाएगा।
- जिनका शिपिंग बिल पहले ही दाखिल हो चुका है और जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं, उन्हें भी अनुमति मिलेगी।
- जो कंसाइनमेंट पहले ही कस्टम विभाग को सौंपे जा चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज हैं, उन पर फिलहाल यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
सरकार का कहना है कि इससे व्यापारिक अनुबंधों और पहले से तय डिलीवरी पर अचानक असर नहीं पड़ेगा।
घरेलू बाजार में क्या असर होगा?
सरकार का मानना है कि इस फैसले से देश में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी और कीमतों में तेजी को रोका जा सकेगा। हाल के महीनों में खाद्य महंगाई पहले से चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में अगर चीनी की कीमतें भी तेजी से बढ़तीं तो आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता।
चीनी केवल घरों में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि मिठाई, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी बड़ी मात्रा में उपयोग होती है। इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का असर कई सेक्टरों पर पड़ता। त्योहार का सीजन नजदीक आने के कारण सरकार सप्लाई को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।
वैश्विक बाजार में भी दिखा असर
भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी निर्यातकों में शामिल है। ऐसे में जब भारत निर्यात रोकता है तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ता है।
सरकारी घोषणा के तुरंत बाद न्यूयॉर्क में रॉ शुगर फ्यूचर्स में 2 प्रतिशत से ज्यादा उछाल देखा गया। वहीं लंदन में व्हाइट शुगर फ्यूचर्स करीब 3 प्रतिशत तक बढ़ गए। इसका मतलब है कि वैश्विक बाजार को डर है कि भारत से सप्लाई कम होने पर दुनिया में चीनी की उपलब्धता घट सकती है।
अब ब्राजील और थाईलैंड जैसे देश इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। संभावना है कि ये देश एशिया और अफ्रीका के खरीदारों को ज्यादा चीनी सप्लाई करेंगे।
रुपए और विदेशी मुद्रा पर भी नजर
सरकार का यह फैसला केवल चीनी तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसे व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं रुपया भी डॉलर के मुकाबले दबाव में है। ऐसे माहौल में सरकार जरूरी आयातों के लिए विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है।
हालांकि चीनी निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है, लेकिन अगर घरेलू बाजार में कमी होती है और बाद में महंगे दाम पर आयात करना पड़े तो स्थिति और मुश्किल हो सकती है। इसलिए सरकार अभी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना चाहती है।
क्या किसानों और चीनी मिलों पर असर पड़ेगा?
चीनी निर्यात बंद होने से सबसे ज्यादा असर चीनी मिलों और गन्ना उद्योग पर पड़ सकता है। जब निर्यात खुला रहता है तो मिलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से बेहतर कीमत मिलती है। इससे किसानों को भुगतान करने में आसानी होती है।
अब निर्यात रुकने के बाद मिलों को घरेलू बाजार पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। अगर घरेलू कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो मुनाफा सीमित हो सकता है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इथेनॉल प्रोग्राम के जरिए मिलों को अतिरिक्त आय का रास्ता मिल रहा है। इसलिए उद्योग पर बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा।
सितंबर 2026 के बाद क्या होगा?
सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। अगर उस समय तक हालात सामान्य रहते हैं और सरकार बैन आगे नहीं बढ़ाती, तो चीनी की निर्यात नीति फिर से “रिस्ट्रिक्टेड” कैटेगरी में लौट जाएगी।
यानी बाद में सरकार की अनुमति से फिर निर्यात शुरू हो सकता है। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने, महंगाई नियंत्रित रखने और भविष्य में संभावित संकट से बचने पर है।
