भारत अब जलवायु बदलाव से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री Manohar Lal Khattar ने घोषणा की है कि आने वाले चार महीनों के भीतर देश में औपचारिक रूप से घरेलू कार्बन बाजार की शुरुआत कर दी जाएगी। यह कदम न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि एक ऐसा आर्थिक सिस्टम भी बनाएगा जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा के साथ व्यापार भी संभव होगा।
क्या होगा कार्बन बाजार में?
सरल शब्दों में समझें तो कार्बन बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, जहां कंपनियां “कार्बन क्रेडिट” खरीद और बेच सकती हैं। अगर कोई कंपनी तय सीमा से कम प्रदूषण करती है, तो उसे अतिरिक्त क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें वह दूसरी कंपनियों को बेच सकती है। वहीं जो कंपनियां ज्यादा प्रदूषण करती हैं, उन्हें ये क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं।
सरकार के मुताबिक, इस बाजार में शामिल होने के लिए कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वे कार्बन सर्टिफिकेट की खरीद-बिक्री कर पाएंगे।
क्यों जरूरी है यह कदम?
आज पूरी दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हाल के आंकड़ों के अनुसार, धरती का तापमान 1850-1900 के स्तर से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। साल 2023 को अब तक के सबसे गर्म वर्षों में गिना गया है।
भारत ने Paris Agreement के तहत 2070 तक “नेट जीरो” उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यानी जितना कार्बन वातावरण में जाएगा, उतना ही हटाया भी जाएगा। कार्बन बाजार इस लक्ष्य को हासिल करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है।
कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
सरकार ने 2026 से करीब 490 बड़ी कंपनियों के लिए उत्सर्जन की सीमा तय करने का फैसला किया है। इन कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें बाजार से क्रेडिट खरीदना होगा।
इससे कंपनियों को साफ ऊर्जा अपनाने और नई तकनीक में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही यह सिस्टम उन्हें लचीलापन भी देगा, ताकि वे अपने हिसाब से लक्ष्य पूरा कर सकें।
पहले भी मिल चुकी है सफलता
भारत में इससे पहले भी ऊर्जा बचत को लेकर काम किया गया है। सरकार की “परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT)” योजना इसका अच्छा उदाहरण है। इस योजना के तहत 1,333 उद्योगों को शामिल किया गया था और इससे करीब 110 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में सफलता मिली।
यह अनुभव अब नए कार्बन बाजार को मजबूत बनाने में मदद करेगा।
और कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?
सरकार सिर्फ कार्बन बाजार तक सीमित नहीं है। इसके साथ कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे-
- स्मार्ट मीटर लगाने का बड़ा अभियान (करीब 20 करोड़ मीटर लगाने का लक्ष्य)
- ग्रीन ओपन एक्सेस को बढ़ावा
- टाइम-ऑफ-डे टैरिफ, जिससे बिजली का बेहतर इस्तेमाल हो सके
इन सभी कदमों का मकसद ऊर्जा की बचत करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
कार्बन क्रेडिट बनते कैसे हैं?
कार्बन क्रेडिट उन गतिविधियों से बनते हैं, जो प्रदूषण को कम करती हैं या वातावरण से कार्बन हटाती हैं। जैसे-
- पेड़ लगाना और जंगलों की रक्षा करना
- गीली जमीन (वेटलैंड) को बचाना
- कोयले और तेल की जगह सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग
- कचरे से निकलने वाली गैस को पकड़ना
- उद्योगों में ऊर्जा बचाने वाली तकनीक अपनाना
इन गतिविधियों को जांचने और प्रमाणित करने के बाद ही क्रेडिट जारी किए जाते हैं।
वैश्विक स्तर पर क्यों बढ़ रहा है इसका महत्व?
दुनियाभर में अब कार्बन बाजार को जलवायु बदलाव से लड़ने का एक प्रभावी तरीका माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आज लगभग 28% वैश्विक उत्सर्जन किसी न किसी कार्बन प्राइसिंग सिस्टम के दायरे में आ चुका है।
साल 2024 में कार्बन बाजार से 100 अरब डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाई गई, जिसका इस्तेमाल पर्यावरण सुधार और सतत विकास के लिए किया जा रहा है।
हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे COP28 और G20 Summit में भी इस पर जोर दिया गया है कि दुनिया को नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तीन गुना बढ़ानी होगी।
चुनौतियां भी कम नहीं
हालांकि कार्बन बाजार के कई फायदे हैं, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं।
- सही और पारदर्शी सिस्टम बनाना
- क्रेडिट की गुणवत्ता बनाए रखना
- छोटे और गरीब क्षेत्रों तक फंड पहुंचाना
- कंपनियों द्वारा नियमों का सही पालन सुनिश्चित करना
अगर इन चुनौतियों का सही तरीके से समाधान नहीं किया गया, तो इस सिस्टम का असर कम हो सकता है।
भारत के लिए क्या फायदे हो सकते हैं?
अगर यह बाजार सही तरीके से काम करता है, तो भारत को कई फायदे मिल सकते हैं-
- प्रदूषण में कमी
- नई तकनीकों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- रोजगार के नए अवसर
- अंतरराष्ट्रीय निवेश में वृद्धि
- अर्थव्यवस्था को मजबूती
सरकार का मानना है कि यह सिर्फ एक बाजार नहीं होगा, बल्कि देश की दीर्घकालिक संपत्ति बन सकता है।
निष्कर्ष:
भारत का कार्बन बाजार शुरू करने का फैसला एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। यह कदम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सिस्टम कितना प्रभावी साबित होता है और क्या यह भारत को अपने “नेट जीरो” लक्ष्य के करीब ला पाता है।
