पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच देश में एक बार फिर लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने साफ कहा है कि भारत में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और इस तरह की बातें केवल अफवाह हैं, जिनसे लोगों में डर फैलाया जा रहा है।
राज्यसभा में वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कुछ नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में हालात नियंत्रण में हैं और सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
पड़ोसी देशों से तुलना कर बताया भारत का हाल
वित्त मंत्री ने अपने बयान में भारत की स्थिति की तुलना पड़ोसी देशों से भी की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ईंधन संकट काफी गंभीर हो गया है। वहां हाई-ऑक्टेन फ्यूल की कीमतों में लगभग 200% तक बढ़ोतरी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि सिंध प्रांत में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ लागू करना पड़ा है।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, सरकारी दफ्तरों में काम के दिन घटाकर चार कर दिए गए हैं और निजी कंपनियों के आधे कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल भी जल्दी बंद हो रहे हैं।
इसके अलावा बांग्लादेश की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां बिजली संकट के कारण विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ी हैं। ढाका में रोजाना करीब 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और डीजल की कमी के कारण कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं।
इन उदाहरणों के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भारत की स्थिति इन देशों की तुलना में काफी बेहतर और स्थिर है।
भारत में हालात पूरी तरह सामान्य
Nirmala Sitharaman ने साफ कहा कि भारत में न तो किसी तरह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है और न ही ऐसी कोई जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना आधार के ऐसी बातें फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, जो सही नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर बदलती स्थिति पर नजर रख रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ न पड़े।
तेल की कीमतों में उछाल, फिर भी भारत ने संभाली स्थिति
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक महीने में लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं।
इसका असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिला है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उत्तर अमेरिका में करीब 30 प्रतिशत और यूरोप में लगभग 20 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ी हैं।
लेकिन भारत में सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बड़ा कदम उठाया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दी गई और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई। इस फैसले का मकसद यह था कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल का सीधा असर आम लोगों पर न पड़े।
तेल कंपनियों और सप्लाई पर सरकार की नजर
पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने भी साफ कहा कि देश में लॉकडाउन को लेकर चल रही खबरें पूरी तरह झूठी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत रहें।
उन्होंने बताया कि सरकार लगातार ऊर्जा आपूर्ति, फ्यूल स्टॉक और जरूरी चीजों की उपलब्धता पर नजर रख रही है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कमी न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी रुकावट नहीं है।
एलपीजी और उद्योगों के लिए खास व्यवस्था
सरकार ने सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए भी तैयारी की है। Hardeep Singh Puri ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति राज्यों को बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी गई है।
इसमें से 20 प्रतिशत गैस स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे श्रम-आधारित उद्योगों के लिए तय की गई है, ताकि उत्पादन पर असर न पड़े और रोजगार बना रहे।
प्रधानमंत्री का संदेश: मिलकर सामना करें
इस पूरे मुद्दे पर Narendra Modi ने भी पहले कहा था कि पश्चिम एशिया का संकट लंबा चल सकता है और इसके असर भी गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने इसे कोविड-19 जैसी चुनौती से जोड़ते हुए कहा कि आने वाला समय परीक्षा का हो सकता है।
हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि देश इस स्थिति का मजबूती से सामना कर सके।
सरकार की प्राथमिकता: जनता पर बोझ न पड़े
वित्त मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। चाहे वह ईंधन की कीमत हो, गैस की उपलब्धता हो या रोजमर्रा की चीजें—सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पिछले संकटों से सीख ली है और अब सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार है।
निष्कर्ष: अफवाहों से सावधान रहें
कुल मिलाकर, सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। देश में हालात नियंत्रण में हैं और जरूरी चीजों की सप्लाई सामान्य बनी हुई है।
ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि लोग अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाने के लिए तैयार है।
