सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कानून के एक प्रावधान को रद्द करने से इनकार कर दिया है जो उम्मीदवारों को एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
इससे पहले, एक याचिका में अदालत से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को अवैध और अधिकारातीत घोषित करने की मांग की गई थी।
SC ने क्यों खारिज की याचिका?
SC ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है। यह संसद के लिए एक कॉल लेने के लिए है (इस प्रकार शक्ति सिद्धांत के पृथक्करण को बनाए रखना)।
कानूनी प्रावधान:
आरपीए (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम), 1951 की धारा 33(7) के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
1996 तक दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की अनुमति दी गई थी जब आरपीए को दो निर्वाचन क्षेत्रों में कैप सेट करने के लिए संशोधित किया गया था।
दो सीटों से चुनाव लड़ने में दिक्कतें
आरपीए कानूनों में विरोध: जबकि 33(7) उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा/राज्य में दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है। सभा।
सार्वजनिक वित्त पर तनाव: उपचुनाव के कारण करदाताओं के लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत है जिसे आसानी से टाला जा सकता था।
मतदाताओं के चुनावी हित का नुकसान: बार-बार चुनाव और उपचुनाव में पहले चुनाव की तुलना में कम मतदाता मतदान करेंगे।
सकारात्मक: यह ‘राजनीति के साथ-साथ उम्मीदवारों को व्यापक विकल्प’ प्रदान करता है।
मुद्दों पर पिछली सिफारिशें:
पिछले साल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून और न्याय मंत्रालय से एक उम्मीदवार के लिए केवल एक सीट तक चुनाव लड़ने को सीमित करने के लिए कहा था।
किसी एक निर्वाचन क्षेत्र (यदि कोई दोनों सीटों पर जीतता है) में बाद के उपचुनाव कराने का वित्तीय भार उम्मीदवारों को वहन करना होगा
निष्कर्ष
यह ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ को संशोधित करने और उस सिद्धांत को ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ तक विस्तारित करने का समय है; एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र।
