Bombay High Court Maharashtra FDA : बॉम्बे हाईकोर्ट की महाराष्ट्र FDA को फटकार, कैडिला की दवाओं पर रोक हटेगी – जानिए क्या है पूरा मामला ?

कोर्ट ने कहा- 20 दिन दवा नहीं मिली, असली चिंता मरीजों की है

सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस आरवी घुगे ने कहा कि अदालत की चिंता कैडिला के वित्तीय नुकसान को लेकर नहीं है। चिंता यह है कि जिस दवा की बिक्री रोक दी गई, वह मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाई।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित दवा 20 दिनों तक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थी और सुनवाई के दिन तक प्रभावी रूप से यह अवधि 32 दिन हो चुकी थी।

यानी कोर्ट ने इस मामले को केवल कंपनी और नियामक के बीच विवाद के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि नियामकीय कार्रवाई का असर उन मरीजों पर क्या पड़ा जिन्हें संबंधित दवा की जरूरत थी।

यही वजह है कि पीठ ने FDA की कार्रवाई के तरीके और उसकी proportionality यानी कार्रवाई कितनी जरूरी और उचित थी, इस पर सवाल उठाया।

‘पहले गोली, फिर सवाल’ वाली टिप्पणी क्यों की?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने FDA के रवैये की तुलना Wild West से की। पीठ ने कहा कि “Shooting first and asking questions later” यानी पहले कार्रवाई करना और बाद में सवाल पूछना Wild West का नियम हो सकता है, लेकिन कानून के क्षेत्र में यह तरीका लागू नहीं हो सकता।

कोर्ट ने आगे कहा कि नियामक व्यवस्था में भी पहले कठोर कार्रवाई कर देना और बाद में कारण पूछना सही तरीका नहीं है।

पीठ ने यह उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे होटल के मामलों में भी पहले कार्रवाई की जाती है और बाद में सवाल पूछे जाते हैं। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

कोर्ट की टिप्पणी का मूल सवाल यह था कि किसी नियामक के पास कार्रवाई करने की शक्ति है या नहीं, यह अलग बात है; लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से और कितनी सावधानी से किया जाता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कोर्ट ने FDA से कहा- आपके पास तलवार है, लेकिन मच्छर मारने में इस्तेमाल कर रहे

हाईकोर्ट ने FDA की वैधानिक शक्तियों पर कोई संदेह नहीं जताया। पीठ ने साफ कहा कि उसे यह नहीं लगता कि FDA के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

लेकिन कोर्ट ने FDA की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस घुगे ने FDA की वकील नेहा भिड़े से कहा कि समस्या यह नहीं है कि आपके पास शक्ति है, बल्कि यह है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि “आपके पास तलवार चलाने की शक्ति है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए कर रहे हैं।”

इस टिप्पणी के जरिए पीठ ने यह संकेत दिया कि नियामक कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना जरूर है, लेकिन कार्रवाई परिस्थिति के अनुपात में और उचित तरीके से होनी चाहिए।

FDA की कार्रवाई पर कोर्ट ने पूरी तरह सवाल नहीं उठाया

यहां एक बात समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने FDA की दवाओं की निगरानी करने की कानूनी शक्ति को खारिज नहीं किया।

FDA का काम ही दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और बिक्री से जुड़े नियमों को लागू करना है। अगर किसी दवा की पैकेजिंग या ब्रांड नाम में ऐसी समानता है जिससे मरीजों या स्वास्थ्यकर्मियों के बीच भ्रम पैदा होने की वास्तविक आशंका हो, तो नियामक उस मामले की जांच कर सकता है और कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकता है।

कोर्ट की आपत्ति मुख्य रूप से कार्रवाई की प्रक्रिया और तरीके को लेकर थी।

पीठ ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि FDA के पास कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। सवाल यह है कि उस अधिकार का इस्तेमाल उचित प्रक्रिया और पर्याप्त विवेक के साथ किया गया या नहीं।

अब कैडिला के खिलाफ FDA क्या करेगा?

कोर्ट की टिप्पणियों के बाद महाराष्ट्र FDA ने मौजूदा स्टॉप-सेल आदेश वापस लेने पर सहमति जताई है।

इसके बाद अगर FDA कैडिला के खिलाफ फिर से कार्रवाई करना चाहता है तो उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें कंपनी को Show-Cause Notice यानी कारण बताओ नोटिस देना, आरोपों पर लिखित जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना और कंपनी का पक्ष सुनना शामिल होगा।

इसके बाद ही FDA को आगे कोई अंतिम आदेश पारित करना होगा।

इसका मतलब यह नहीं है कि कैडिला को हमेशा के लिए आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। कंपनी को अब अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और FDA कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामले पर नया फैसला ले सकता है।

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के लिए भी यह मामला अहम

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र FDA की पिछले कुछ हफ्तों से चल रही सख्त कार्रवाई भी है। FDA ने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है और स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े उल्लंघनों के मामलों में करीब 100 फूड एस्टैब्लिशमेंट के लाइसेंस निलंबित किए हैं।