IBM Consulting के ज्यादातर पदों पर H-1B और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद: प्रभावित कर्मचारियों को साल के अंत तक अमेरिका छोड़ने या विदेश से काम करने का विकल्प !

अमेरिकी टेक कंपनी IBM ने अपने सबसे बड़े बिजनेस डिवीजन IBM Consulting में ज्यादातर पदों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है। इससे अमेरिका में काम कर रहे उन विदेशी कर्मचारियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है, जो नौकरी और स्थायी निवास की प्रक्रिया के लिए कंपनी की मदद पर निर्भर हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को अमेरिका से बाहर रहकर IBM के लिए काम जारी रखने या 2026 के अंत तक कंपनी छोड़ने का विकल्प दिया जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी प्रशासन विदेशी कर्मचारियों की भर्ती और वर्क वीजा कार्यक्रमों की जांच सख्त कर रहा है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि H-1B वीजा अमेरिका में काम करने का एक प्रमुख रास्ता रहा है।

IBM Consulting में ज्यादातर पदों पर स्पॉन्सरशिप बंद

IBM के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि कंपनी ने IBM Consulting के ज्यादातर संबंधित पदों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करने का फैसला किया है।

कंपनी के मुताबिक, IBM Consulting पहले कर्मचारियों की कमी और विशेष कौशल की जरूरत पूरी करने के लिए अमेरिकी हाई-स्किल्ड वीजा प्रोग्राम का इस्तेमाल करता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से इन कार्यक्रमों में कंपनी की भागीदारी घट रही है। अब कर्मचारियों के कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतों में बदलाव आया है। इसी आधार पर कंपनी ने स्पॉन्सरशिप नीति बदलने का फैसला किया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि IBM ने अपने पूरे वैश्विक कारोबार में विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा स्पॉन्सरशिप बंद कर दी है। कंपनी का फैसला मुख्य रूप से अमेरिकी IBM Consulting डिवीजन के ज्यादातर पदों से जुड़ा है। किन पदों पर स्पॉन्सरशिप जारी रहेगी और किन्हें छूट मिलेगी, इसकी पूरी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

1.5 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट काम करते हैं इस डिवीजन में

IBM की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, उसके Consulting डिवीजन में 1.5 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट काम करते हैं। ये कर्मचारी 175 से अधिक देशों में ग्राहकों को बिजनेस स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, सिस्टम लागू करने और मैनेज्ड सर्विसेज जैसी सुविधाएं देते हैं।

हालांकि, 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का यह आंकड़ा पूरे IBM Consulting डिवीजन का है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने सभी कर्मचारी अमेरिका में काम करते हैं या सभी इस फैसले से प्रभावित होंगे।

कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि नई नीति के दायरे में कितने कर्मचारी आएंगे। इसलिए प्रभावित कर्मचारियों की संख्या या उनमें भारतीय कर्मचारियों की हिस्सेदारी को लेकर कोई निश्चित आंकड़ा देना सही नहीं होगा।

प्रभावित कर्मचारियों को क्या विकल्प मिलेंगे?

ब्लूमबर्ग ने कंपनी के मैनेजरों के साथ साझा किए गए एक आंतरिक दस्तावेज के हवाले से बताया कि प्रभावित कर्मचारियों के सामने दो विकल्प हो सकते हैं।पहला विकल्प अमेरिका से बाहर IBM के लिए काम जारी रखना है। दूसरा विकल्प 2026 के अंत तक कंपनी छोड़ना है।

इसका मतलब यह है कि कुछ प्रभावित कर्मचारियों को अमेरिका के बाहर किसी दूसरे देश से अपनी नौकरी जारी रखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किन देशों में काम करने का विकल्प दिया जाएगा। विदेश में काम करने पर उनकी भूमिका, वेतन और अन्य सुविधाओं में क्या बदलाव होंगे, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी की स्पॉन्सरशिप नीति में बदलाव और किसी कर्मचारी का मौजूदा वीजा अपने आप रद्द होना अलग-अलग बातें हैं। मौजूदा वीजा की स्थिति पर असर कर्मचारी के रोजगार, इमिग्रेशन स्टेटस और अमेरिकी नियमों पर निर्भर करेगा।

H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड में क्या अंतर है?

IBM के फैसले को समझने के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के बीच अंतर जानना जरूरी है।H-1B वीजा: यह अमेरिका का एक अस्थायी वर्क वीजा है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां विशेष कौशल और विशेषज्ञता वाले विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकती हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और अन्य विशेषज्ञता वाले क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

आमतौर पर H-1B वीजा शुरुआती तीन साल के लिए दिया जाता है। इसे सामान्य तौर पर तीन साल और बढ़ाया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबित होने पर छह साल से अधिक समय तक भी इसे बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है।

ग्रीन कार्ड: यह अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड पाने के कई रास्ते हैं। इनमें से कुछ श्रेणियों में नियोक्ता को पहले PERM यानी Permanent Labor Certification की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि, सभी रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणियों में यह प्रक्रिया जरूरी नहीं है।

PERM प्रक्रिया में अमेरिकी श्रम विभाग यह जांचता है कि संबंधित नौकरी के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध हैं या नहीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारी को नौकरी देने से अमेरिकी कर्मचारियों की मजदूरी और काम की शर्तों पर गलत असर न पड़े।
इस तरह H-1B वीजा अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, जबकि ग्रीन कार्ड स्थायी निवास का रास्ता है। दोनों की प्रक्रिया अलग है और IBM के फैसले में दोनों तरह की स्पॉन्सरशिप शामिल है।

भारतीय कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है?

IBM के इस फैसले का असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। खासकर वे कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं, जो IBM Consulting में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं या रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के लिए कंपनी की स्पॉन्सरशिप पर निर्भर हैं।

H-1B Visa for Indian Employees के संदर्भ में यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय नागरिक लंबे समय से अमेरिकी टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनियों में इस वीजा के प्रमुख लाभार्थियों में रहे हैं।

यदि किसी कर्मचारी की नौकरी कंपनी की स्पॉन्सरशिप पर निर्भर है और उसे अमेरिका से बाहर काम करने का विकल्प दिया जाता है, तो उसे अपनी इमिग्रेशन स्थिति के साथ-साथ नौकरी और भविष्य की योजनाओं पर भी विचार करना होगा।

हालांकि, IBM ने प्रभावित कर्मचारियों की राष्ट्रीयता के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सभी भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा या उनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन सख्ती के बीच IBM का फैसला

IBM का यह कदम ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन विदेशी कर्मचारियों की भर्ती और वर्क वीजा कार्यक्रमों पर निगरानी बढ़ा रहा है।

रॉयटर्स की 10 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन ने अक्टूबर में Microsoft, Adobe और कई बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों को Permanent Labor Certification यानी PERM प्रक्रिया से निलंबित किया था। रिपोर्ट में Cognizant, Infosys और Tata Consultancy Services जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं।

PERM रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की कुछ श्रेणियों में जरूरी प्रक्रिया है। इस कार्रवाई को लेकर कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को रखने से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, IBM को इस कार्रवाई में शामिल कंपनियों में नामित नहीं किया गया है।

इसलिए IBM की नई नीति को अमेरिकी सरकार की ओर से कंपनी पर की गई सीधी कार्रवाई बताना सही नहीं होगा। कंपनी ने अपने फैसले की वजह कर्मचारियों के कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को बताया है।

IBM Consulting की धीमी ग्रोथ भी चर्चा में

IBM पिछले कुछ वर्षों में अपने सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिड क्लाउड कारोबार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। कंपनी ने Red Hat, HashiCorp और Confluent जैसी कंपनियों के अधिग्रहण के जरिए इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है।

दूसरी ओर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, IBM Consulting की ग्रोथ 2024 से काफी हद तक स्थिर रही है। यह स्थिति कंपनी के कारोबार में चल रहे बदलावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि, IBM ने वीजा स्पॉन्सरशिप बंद करने के फैसले को कंसल्टिंग डिवीजन की धीमी ग्रोथ से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा है। कंपनी की ओर से बताई गई वजहें बदलती स्किल उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतें हैं। इसलिए दोनों घटनाओं को एक-दूसरे का सीधा कारण नहीं माना जाना चाहिए।

आगे क्या होगा?

अब सबसे अहम सवाल यह है कि IBM की नई नीति किन पदों पर लागू होगी और पहले से H-1B वीजा या ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों के मामलों को कैसे संभाला जाएगा।

कंपनी की ओर से प्रभावित पदों की पूरी सूची, कर्मचारियों की संख्या और पहले से चल रही इमिग्रेशन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कर्मचारियों के लिए विदेश से काम करने का विकल्प किन शर्तों पर उपलब्ध होगा, यह भी स्पष्ट होना बाकी है।
आने वाले समय में कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले निर्देश इस फैसले के वास्तविक दायरे और असर को समझने में महत्वपूर्ण होंगे।

निष्कर्ष

IBM का फैसला अमेरिकी कंसल्टिंग क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती और इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप को लेकर बदलती रणनीति का संकेत देता है।

फिलहाल इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी किन पदों को छूट देती है और प्रभावित कर्मचारियों के लिए विदेश से काम करने की क्या व्यवस्था करती है।