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Japan India Live-Fire Military Drills : भारत में पहली बार लाइव-फायर अभ्यास करेगी जापानी सेना, समुद्री सुरक्षा को कैसे मिलेगी मजबूती?

भारत और जापान ने 2+2 बैठक में LoI पर हस्ताक्षर कर जापानी सेना को पहली बार भारतीय फायरिंग रेंज में मिसाइलों सहित लाइव-फायर अभ्यास का रास्ता खोला। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, संयुक्त रक्षा निर्माण, AI, साइबर सुरक्षा और हिंद-प्रशांत सहयोग भी बढ़ाएंगे।

Japan India Live-Fire Military Drills : भारत में पहली बार लाइव-फायर अभ्यास करेगी जापानी सेना, समुद्री सुरक्षा को कैसे मिलेगी मजबूती?

Japan India Live-Fire Military Drills : भारत और जापान के रक्षा संबंधों में एक नया कदम जुड़ने जा रहा है। जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JSDF) पहली बार भारत के फायरिंग रेंज में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास कर सकेगी। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे। 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद दोनों देशों ने इस संबंध में लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर किए।बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। जापान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने किया। दोनों देशों ने रक्षा अधिकारियों को इस योजना को जल्द लागू करने के लिए आपसी समन्वय तेज करने का निर्देश दिया। हालांकि, LoI पर हस्ताक्षर का मतलब यह नहीं है कि जापानी सेना का अभ्यास तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए आगे की व्यवस्थाएं और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

पहली बार भारत में मिसाइलों के साथ अभ्यास करेगी जापानी सेना

इस समझौते के तहत जापान की सेना भारतीय फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करके असली हथियारों और गोला-बारूद के साथ अभ्यास कर सकेगी। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल होंगी। ऐसी मिसाइलें जमीन या किसी अन्य सतही प्लेटफॉर्म से दागकर समुद्र में मौजूद जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाई जाती हैं।जापान के लिए यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सैन्य अभ्यास के लिए उपलब्ध जगह सीमित है। भारत में फायरिंग रेंज मिलने से जापानी सेना को अलग-अलग परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल और सैन्य तैयारी का अवसर मिलेगा। हालांकि, दोनों देशों ने अभी यह सार्वजनिक नहीं किया है कि भारत की किन फायरिंग रेंज में अभ्यास होगा और इसकी शुरुआत कब होगी।
यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है। बैठक में सैन्य अभ्यासों को ज्यादा जटिल बनाने, मानव रहित सिस्टम को शामिल करने और कम समय के नोटिस पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने पर भी सहमति बनी।

19 नवंबर, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, जापान के टोक्यो में चौथी भारत-जापान '2+2' विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में दिखाई दे रहे हैं। (@rajnathsingh/X)
19 नवंबर, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, जापान के टोक्यो में चौथी भारत-जापान '2+2' विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में दिखाई दे रहे हैं। (@rajnathsingh/X)

वीर गार्जियन 26 में पहली बार भारत आए जापानी लड़ाकू विमान

दोनों देशों ने हाल के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को भी रक्षा सहयोग की दिशा में अहम बताया। भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच हुए 'वीर गार्जियन 26' अभ्यास में जापान के एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान पहली बार भारत आए थे। इस अभ्यास के साथ जापानी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी भारत का दौरा किया था।इसके अलावा नवंबर 2026 में जापान में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार 2026 अभ्यास में हिस्सा लिया। भारत और जापान का समुद्री अभ्यास JAIMEX 26 भी जापान में आयोजित हुआ। दोनों देशों ने अपनी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के बीच सहयोग और सैन्य आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

नौसेना के लिए जहाज निर्माण और समुद्री सुरक्षा पर जोर

भारत और जापान ने अपनी नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, सूचनाओं का आदान-प्रदान और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य शामिल हैं।दोनों देश समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता भी मजबूत करेंगे। इसके साथ ही नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशेंगे। दोनों देशों ने भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था बेहतर बनाने पर भी सहमति जताई।
राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ अलग बैठक में कहा कि दोनों देशों के पास नौसैनिक जहाज निर्माण, मानव रहित और ऑटोनॉमस सिस्टम तथा आधुनिक रक्षा तकनीकों में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने अंडरवॉटर और मिसाइल तकनीक में सहयोग तेज करने पर भी जोर दिया।

'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' के तहत बनेगा रक्षा सामान

दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण और तकनीक के विकास को बढ़ावा देने के लिए 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसका एक अहम हिस्सा यूनिकॉर्न (UNICORN) परियोजना है। इसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए एकीकृत एंटीना मास्ट का संयुक्त विकास किया जाना है।इस परियोजना से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने और भारत की ओर से फरवरी 2027 तक एक्विजिशन ऑफ नेसेसिटी (AoN) मिलने की उम्मीद जताई गई है। AoN किसी रक्षा खरीद परियोजना को आगे बढ़ाने की शुरुआती सरकारी मंजूरी होती है।
राजनाथ सिंह ने समुद्री जहाजों की मरम्मत से जुड़े समझौते यानी मैरिटाइम शिप रिपेयर अरेंजमेंट (MSRA) को भी जल्द पूरा करने की बात कही। इससे दोनों देशों को एक-दूसरे की जहाज मरम्मत सुविधाओं का इस्तेमाल करने में मदद मिल सकेगी।
रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2026 में टोक्यो में तीसरा भारत-जापान डिफेंस इंडस्ट्रीज फोरम आयोजित किया गया था। इसमें दोनों देशों की करीब 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। रक्षा उपकरण और तकनीक से जुड़े संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई।

सेमीकंडक्टर से लेकर AI और साइबर सुरक्षा तक सहयोग

बैठक में आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करना भी अहम मुद्दा रहा। दोनों देशों ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और ऐसी व्यापार नीतियों पर चिंता जताई, जिनसे वैश्विक बाजार में असंतुलन पैदा होता है और सप्लाई चेन प्रभावित होती है। संयुक्त बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दोनों ने भरोसेमंद साझेदारों के बीच आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई।भारत और जापान सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज, सूचना एवं संचार तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और दवा उद्योग में सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए सरकारों, कंपनियों और शोध संस्थानों के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति बनी।
जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कनेक्टिविटी, संसाधनों, सेवाओं, सप्लाई चेन और बाजार हिस्सेदारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पश्चिम एशिया के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने समुद्री व्यापार और अहम समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की जरूरत भी बताई।
दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए जापान-इंडिया AI कोऑपरेशन इनिशिएटिव के तहत शोध और विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों ने जरूरी सरकारी और रक्षा ढांचे से जुड़े AI सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने पर भी जोर दिया।
इसके अलावा साइबर सुरक्षा सहयोग से जुड़े पुराने समझौते को नया रूप देने और अगली भारत-जापान साइबर वार्ता जल्द आयोजित करने का फैसला हुआ। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और तेज डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली संचार केबलों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी सहयोग होगा। अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं की निगरानी और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक के इस्तेमाल पर भी काम किया जाएगा।

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और UN में सुधार का समर्थन

भारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा की। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल अलकायदा, ISIS/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत बताई। आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने खत्म करने, फंडिंग रोकने और आतंकवाद तथा संगठित अपराध के बीच संबंध तोड़ने पर भी जोर दिया गया।दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार का समर्थन दोहराया। उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता बढ़ाई जानी चाहिए। भारत और जापान ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। साथ ही 2028-29 और 2033-34 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी में भी एक-दूसरे का साथ देने की पुष्टि की।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-जापान की साझा रणनीति

बैठक में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को धमकी या बल प्रयोग के जरिए मौजूदा स्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।दोनों देशों ने भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI), महासागर विजन और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) नीति के तहत सहयोग की समीक्षा की। नवंबर 2026 में मनीला में हुई क्वाड देशों की बैठक का भी स्वागत किया गया। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिस्सा लिया था। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, नई तकनीकों और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में क्वाड के साथ तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की।
इसके अलावा आसियान देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत, जापान और फिलीपींस के बीच पहली त्रिपक्षीय 1.5 डायलॉग बैठक और भारत, जापान तथा इंडोनेशिया की नौसेनाओं के पहले संयुक्त PASSEX अभ्यास का भी स्वागत किया गया।
जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के सहयोग का व्यापक उद्देश्य एशिया और दुनिया को बहुध्रुवीय बनाना है, ताकि वैश्विक फैसलों में अलग-अलग देशों और क्षेत्रों की भूमिका मजबूत हो सके। दोनों देशों ने 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे साल कार्यक्रम आयोजित करने और इसे 'ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स' के रूप में मनाने का फैसला भी किया। अगली 2+2 बैठक भारत में आयोजित की जाएगी।

FAQ (Frequently Asked Questions):

Japan पहली बार India में Live-Fire Military Drills क्यों करेगा?

भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य तैयारी मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है। भारत में फायरिंग रेंज उपलब्ध होने से जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स को वास्तविक हथियारों के साथ अभ्यास करने का अवसर मिलेगा।

Japan India Military Exercise में किन हथियारों का इस्तेमाल होगा?

प्रस्तावित अभ्यास में सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े लाइव-फायर अभ्यास शामिल होंगे। हालांकि, अभी तक इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल सिस्टम और हथियारों की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

Surface-to-Ship Missiles क्या होती हैं?

ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जिन्हें जमीन या किसी अन्य सतही प्लेटफॉर्म से दागकर समुद्र में मौजूद जहाजों को निशाना बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल समुद्री सुरक्षा और दुश्मन के जहाजों से निपटने के लिए किया जाता है।

Japan Self-Defense Forces भारत में कहां सैन्य अभ्यास करेंगी?

दोनों देशों ने अभी तक अभ्यास के लिए किसी खास फायरिंग रेंज का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। इसके लिए भारत और जापान के रक्षा अधिकारी आगे समन्वय करेंगे।

Rajnath Singh और जापान के रक्षा मंत्री के बीच क्या समझौता हुआ?

राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर LoI पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। दोनों ने समुद्री सुरक्षा, मिसाइल और अंडरवॉटर तकनीक, रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास तथा UNICORN परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की।

India और Japan के Defence Relations क्यों मजबूत हो रहे हैं?

दोनों देशों के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हित हैं। समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक, आतंकवाद विरोधी सहयोग, भरोसेमंद सप्लाई चेन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे उनके संबंधों को मजबूत कर रहे हैं।

क्या Japan की सेना पहली बार भारत में मिसाइलों का परीक्षण करेगी?

जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्स पहली बार भारत के फायरिंग रेंज में लाइव-फायर प्रशिक्षण करेगी, जिसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे। इसे मिसाइलों का परीक्षण कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि आधिकारिक बयान में लाइव-फायर ट्रेनिंग की बात कही गई है।

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