चीन की समुद्री चालों पर भारत की नजर! मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त की तैयारी, क्या बदलेगा Indo-Pacific का शक्ति संतुलन?
भारत मलक्का जलडमरूमध्य में समन्वित गश्त और समुद्री निगरानी के लिए ASEAN देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। इससे व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने की भारत की क्षमता भी मजबूत हो सकती है।
दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल मलक्का जलडमरूमध्य अब भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में और ऊपर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा और 23वें India-ASEAN Summit से पहले भारत ने संकेत दिया है कि वह इस अहम समुद्री क्षेत्र में गश्त और निगरानी के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। India Malacca Strait Patrolling की यह पहल केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के व्यापारिक हित, Indo-Pacific में रणनीतिक मौजूदगी और चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत भी जुड़ी है।विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने 12 नवंबर को नई दिल्ली में कहा कि भारत मलक्का जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है, लेकिन इतने विशाल समुद्री क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के लिए समन्वित गश्त और सहयोग जरूरी है। हालांकि, भारत ने अभी इस गश्ती व्यवस्था में शामिल होने का कोई औपचारिक समझौता या अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया है। फिलहाल बातचीत का जोर सहयोग की संभावनाएं तलाशने और समुद्री निगरानी की साझी व्यवस्था मजबूत करने पर है।
क्यों अहम है मलक्का जलडमरूमध्य? दुनिया के व्यापार की महत्वपूर्ण समुद्री कड़ी
मलक्का जलडमरूमध्य मलेशियाई प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है। यह उत्तर-पूर्वी हिंद महासागर के अंडमान सागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। भारत और पूर्वी एशिया के बीच समुद्री व्यापार के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। इस मार्ग से बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े पोत गुजरते हैं। ऐसे में यहां किसी तरह की समुद्री डकैती, अवैध गतिविधि या तनाव का असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला और व्यापार पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी अधिक है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इस जलमार्ग के पश्चिमी प्रवेश क्षेत्र के नजदीक स्थित है। यह भौगोलिक स्थिति भारत को समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण बढ़त देती है।
India Malacca Strait Patrolling से कैसे मजबूत होगी भारत की समुद्री निगरानी?
भारत की योजना केवल युद्धपोतों की तैनाती तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली समुद्री क्षेत्र की जागरूकता यानी Maritime Domain Awareness को सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। इसका अर्थ है समुद्र में जहाजों की आवाजाही, संदिग्ध गतिविधियों और संभावित सुरक्षा खतरों से जुड़ी जानकारी जुटाना और उसे संबंधित देशों के साथ साझा करना। रुद्रेंद्र टंडन के मुताबिक, भारत समन्वित गश्त, समुद्री डकैती पर रोक, अवैध और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तथा समुद्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने जैसे क्षेत्रों में ASEAN देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं और क्षमता निर्माण के अनुभव का लाभ भी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को देने के लिए तैयार है। इससे क्षेत्रीय देशों के बीच सूचना साझा करने, निगरानी व्यवस्था विकसित करने और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना करने की क्षमता बढ़ सकती है।
चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समुद्री रास्ता?
मलक्का जलडमरूमध्य चीन की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिहाज से भी बेहद अहम है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए समुद्री मार्गों पर काफी निर्भर है। इस संकरे रास्ते में किसी बड़े व्यवधान का असर उसकी आपूर्ति व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि India China Maritime Security के संदर्भ में मलक्का जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। भारत की बेहतर समुद्री निगरानी से उसे इस क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियों और जहाजों की आवाजाही की अधिक जानकारी मिल सकती है। हालांकि, भारत की प्रस्तावित पहल को किसी समुद्री मार्ग को रोकने या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बाधित करने की योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत का घोषित जोर समुद्री मार्गों को सुरक्षित, खुला और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनाए रखने पर है। चीन को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर है, लेकिन समुद्री सहयोग का दायरा इससे कहीं व्यापक है।
ASEAN के साथ बढ़ता सहयोग, पहले से मौजूद हैं कई पहल
मलक्का जलडमरूमध्य में भारत की संभावित भूमिका को समझने के लिए मौजूदा क्षेत्रीय व्यवस्था को जानना भी जरूरी है। इस समय Malacca Straits Patrol में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। यह व्यवस्था 2004 में शुरू हुई थी और इसमें समुद्री गश्त, हवाई निगरानी तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे तंत्र शामिल हैं। भारत फिलहाल इसका सदस्य नहीं है।भारत और ASEAN के बीच समुद्री सहयोग भी लगातार आगे बढ़ा है। सितंबर 2023 में 20वें India-ASEAN Summit के दौरान समुद्री सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया था। इसमें समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने, समुद्री कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय, खोज एवं बचाव अभियान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा तय की गई। सितंबर 2026 में फिलीपींस के सुबिक बे में दूसरे ASEAN-India Maritime Exercise का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के INS Sahyadri और INS Kulish ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में संयुक्त गतिविधियों के जरिए परिचालन समन्वय और एक-दूसरे के साथ काम करने की क्षमता बढ़ाना था।वर्ष 2026 को ASEAN-India Year of Maritime Cooperation के रूप में मनाया जा रहा है। 2026-2030 की कार्ययोजना में समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई, खोज एवं बचाव और अवैध मछली पकड़ने पर रोक जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है।
मोदी की फिलीपींस यात्रा पर रहेंगी समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर नजरें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर 2026 तक फिलीपींस के मनीला दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 23वें India-ASEAN Summit और 21वें East Asia Summit में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) की समीक्षा की प्रगति पर भी विचार करेंगे। इस यात्रा के दौरान Quad देशों के नेताओं की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा है। Quad में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने मनीला में चारों नेताओं की बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता (Code of Conduct) को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पालन पर जोर दे रहा है। रुद्रेंद्र टंडन ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में बनने वाली किसी भी आचार संहिता को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS के अनुरूप होना चाहिए और उन देशों के वैध अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो बातचीत में सीधे शामिल नहीं हैं।
निष्कर्ष
India Malacca Strait Patrolling की दिशा में भारत की दिलचस्पी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक भूमिका का संकेत है। फिलहाल यह पहल समन्वित गश्त, सूचना साझा करने और ASEAN देशों के साथ समुद्री निगरानी मजबूत करने की संभावनाओं पर केंद्रित है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की भौगोलिक स्थिति, भारतीय नौसेना की क्षमता और क्षेत्रीय साझेदारियों के सहारे भारत अपने समुद्री हितों को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित करना चाहता है। आने वाले समय में यह सहयोग किस रूप में आगे बढ़ता है, इस पर मनीला शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और उसके बाद होने वाले फैसलों की नजर रहेगी।
FAQ (Frequently Asked Questions):
भारत मलक्का जलडमरूमध्य में संयुक्त गश्त में शामिल होने में रुचि क्यों रखता है?
भारत अपने समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती और अवैध गतिविधियों पर रोक तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बेहतर निगरानी के लिए ASEAN देशों के साथ समन्वित गश्त और सूचना साझा करने का सहयोग बढ़ाना चाहता है।
मलक्का जलडमरूमध्य का भारत और चीन के लिए रणनीतिक महत्व क्या है?
भारत के लिए यह पूर्वी एशिया के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। चीन के लिए भी यह ऊर्जा आयात और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही का अहम रास्ता है। इसलिए इसकी सुरक्षा दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ी है।
मलक्का जलडमरूमध्य में वर्तमान में कौन-कौन से देश संयुक्त गश्त करते हैं?
Malacca Straits Patrol में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। इस व्यवस्था में समुद्री गश्त, हवाई निगरानी और खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।
भारत ने ASEAN देशों के साथ किस तरह के समुद्री सहयोग का समर्थन किया है?
भारत समन्वित गश्त, Maritime Domain Awareness, सूचना साझा करने, समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने पर रोक, प्रशिक्षण तथा समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में सहयोग का समर्थन कर रहा है।
मलक्का जलडमरूमध्य में भारत की बढ़ती भूमिका का चीन पर क्या रणनीतिक प्रभाव पड़ सकता है?
भारत की बेहतर समुद्री निगरानी से क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे हिंद-प्रशांत में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि भारत का घोषित उद्देश्य समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला बनाए रखना है।
