FCRA Amendment Bill 2026 : FCRA बिल पर शीतकालीन सत्र में आ सकती है JPC की रिपोर्ट, क्या संसद में होगी तीखी बहस?

FCRA Amendment Bill 2026 : विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए लाए गए FCRA Amendment Bill 2026 पर संसद के शीतकालीन सत्र में बहस का रास्ता साफ हो सकता है। इस विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप सकती है। इसके बाद सरकार विधेयक को पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। हालांकि, समिति की सिफारिशों और विपक्ष की आपत्तियों के चलते इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव भी हो सकता है।केंद्र सरकार ने यह विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया था। विपक्षी दलों के विरोध के बाद 12 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान इसे 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। समिति की अध्यक्षता BJP सांसद संजय जायसवाल कर रहे हैं। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सितंबर से अब तक समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं। सदस्यों ने 2, 3 और 4 नवंबर को शिलॉन्ग, कोच्चि और चेन्नई का दौरा कर अलग-अलग पक्षों से बातचीत भी की। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा नजदीक होने के कारण संबंधित संगठनों और प्रभावित पक्षों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है।12 नवंबर को संसद भवन परिसर में हुई बैठक में समिति ने कानून, शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और नीति अनुसंधान से जुड़े प्रतिनिधियों के विचार सुने। इनमें नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI), अपॉस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च, प्रथाॅम एजुकेशन फाउंडेशन और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों से भी सुझाव लिए।
बैठक में NCCI के महासचिव रेव. डॉ. आसिर एबेनेजर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि विदेशी फंड पर नियंत्रण के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार सीमित नहीं होने चाहिए। उनके मुताबिक, विदेशी फंड के नियमन को संविधान के तहत धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। ईसाई संगठनों ने विधेयक वापस लेने की मांग भी की।
दूसरी ओर, RSS से जुड़े संगठनों ने प्रस्तावित कानून को और मजबूत बनाने की मांग की है। यानी समिति के सामने अलग-अलग पक्षों की राय एक-दूसरे से काफी अलग है। DMK सांसद पी. विल्सन ने भी समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर गोवा और बेंगलुरु में अतिरिक्त बैठकें कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विधेयक से प्रभावित होने वाले कई संगठनों के लिए दिल्ली पहुंचकर अपनी बात रखना आसान नहीं है।

FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 भारत में विदेशी स्रोतों से मिलने वाले चंदे और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। इसके तहत NGO, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य पात्र संस्थाओं को विदेशी योगदान लेने के लिए केंद्र सरकार से रजिस्ट्रेशन या विशेष अनुमति लेनी होती है। कानून का उद्देश्य विदेशी फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखना और उसके गलत इस्तेमाल या ऐसे कामों में उपयोग को रोकना है, जो देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकते हैं।2026 का विधेयक इस कानून में कई अहम बदलाव प्रस्तावित करता है। इसका सबसे विवादित प्रावधान एक Designated Authority बनाने से जुड़ा है। प्रस्ताव के मुताबिक, यदि किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, वह खुद इसे वापस कर देती है या उसका प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है, तो उससे जुड़े विदेशी फंड और उनसे बनाई गई संपत्तियां इस प्राधिकरण के नियंत्रण में जा सकती हैं।
विधेयक में संपत्तियों को प्राधिकरण के पास अस्थायी और स्थायी रूप से रखने की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि संबंधित संस्था तय समय के भीतर नया रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है, प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करा लेती है या उसे बहाल करा लेती है, तो निर्धारित शर्तों के तहत संपत्तियां और बचा हुआ विदेशी फंड लौटाया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर संपत्तियां स्थायी रूप से प्राधिकरण के पास जा सकती हैं। प्राधिकरण इनका इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर इन्हें बेचने या सरकारी विभागों को सौंपने का अधिकार भी होगा।
इस व्यवस्था को लेकर NGO और धार्मिक संस्थाओं की चिंता है कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने या नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में उनकी संपत्तियों पर असर पड़ सकता है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी संपत्तियों में यदि पूजा स्थल शामिल है, तो उसका धार्मिक स्वरूप बनाए रखा जाए।
इसके अलावा विधेयक में विदेशी फंड लेने की पूर्व अनुमति से जुड़ी समय-सीमा तय करने, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं होने पर प्रमाणपत्र समाप्त मानने, निलंबन के दौरान संपत्तियों के प्रबंधन और जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी जैसी व्यवस्थाएं प्रस्तावित हैं। इसमें कानून के उल्लंघन पर सजा के प्रावधानों को भी तर्कसंगत बनाने की बात है। PRS Legislative Research के विश्लेषण के मुताबिक, अधिकतम जेल की सजा पांच साल से घटाकर एक साल करने का प्रस्ताव भी विधेयक में शामिल है।
यहां यह समझना जरूरी है कि 22 जून 2026 को अधिसूचित FCRA Amendment Rules 2026, संसद में लंबित विधेयक से अलग हैं। नए नियमों में संस्थाओं को अपनी गतिविधियों के उद्देश्य और राज्यों की जानकारी देने, सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की गतिविधियों का ब्योरा देने जैसी शर्तें जोड़ी गई हैं। ये नियम लागू हो चुके हैं, जबकि विधेयक के प्रस्ताव अभी संसदीय जांच के अधीन हैं।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इसके प्रावधानों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक संस्थाओं और विदेशी फंड लेने वाले NGO को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि संपत्तियों को सरकारी प्राधिकरण के नियंत्रण में देने से संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने पिछले महीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश हुई तो संसद में इसकी विस्तृत जांच केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी।
वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव किसी खास धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं किए गए हैं। सरकार के मुताबिक, इनका मकसद विदेशी योगदान के इस्तेमाल पर निगरानी मजबूत करना, जवाबदेही तय करना और फंड के गलत इस्तेमाल या दूसरी गतिविधियों में उसे भेजे जाने से रोकना है।
अब JPC की रिपोर्ट इस पूरे विवाद में अहम होगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार विधेयक में संशोधन कर सकती है। यदि रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में पेश होती है, तो संसद में इस पर चर्चा और आगे की विधायी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि, विधेयक का अंतिम स्वरूप समिति की सिफारिशों और संसद में होने वाली बहस के बाद ही स्पष्ट होगा।