Rent-a-Cab Scheme 2026 : 5 गाड़ियों से शुरू हो सकेगा रेंटल कैब कारोबार, जानिए कब से लागू होंगे नए नियम?

Rent-a-Cab Scheme 2026 : भारत में सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर वाली रेंटल कैब का कारोबार शुरू करना अब छोटे उद्यमियों के लिए आसान हो सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने Rent-a-Cab Scheme 2026 के मसौदे में न्यूनतम गाड़ियों की संख्या 50 से घटाकर सिर्फ 5 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत हर ऑपरेशन लोकेशन पर कम से कम 2 गाड़ियां रखना जरूरी होगा। नए नियम लागू होने पर छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप और स्थानीय कार रेंटल कंपनियों को इस क्षेत्र में उतरने का मौका मिल सकता है।मंत्रालय का यह प्रस्ताव 1989 में लागू किए गए Rent-a-Cab Scheme की जगह नया ढांचा तैयार करने के लिए लाया गया है। यह 37 साल पुराने नियमों का पहला व्यापक बदलाव होगा। इससे पहले अगस्त 2021 में सीमित संशोधन किया गया था, जिसके तहत बैटरी से चलने वाली और मेथेनॉल व इथेनॉल से चलने वाली कुछ कैब को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया था।

मौजूदा व्यवस्था में रेंटल कैब का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 50 गाड़ियां रखना जरूरी है। इसके अलावा ऑपरेटर को कम से कम 5 पर्यटन महत्व वाले शहरों में ब्रांच या सब-लाइसेंसी ऑफिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। नए मसौदे में इन दोनों शर्तों को आसान बनाने का प्रस्ताव है।प्रस्ताव के मुताबिक, अब कुल 5 गाड़ियों के साथ कारोबार शुरू किया जा सकेगा, लेकिन हर ऑपरेशन लोकेशन पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए। पांच पर्यटन शहरों में ब्रांच खोलने की अनिवार्यता भी हटाई जा रही है। इससे किसी एक शहर या सीमित इलाकों में कारोबार करने वाले छोटे ऑपरेटरों को फायदा मिल सकता है। मौजूदा कंपनियां भी कम गाड़ियों के साथ नए स्थानों पर अपना कारोबार बढ़ा सकेंगी।
नए ढांचे में अलग-अलग मुख्य और ब्रांच लाइसेंस के बजाय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसी जगहों को भी ऑपरेशन लोकेशन के रूप में मंजूरी दी जा सकती है।

मसौदे में लाइसेंस फीस 25,000 रुपए तय करने का प्रस्ताव है। यह फीस गाड़ियों की संख्या या ऑपरेशन लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग नहीं होगी। लाइसेंस की वैधता 5 साल रखी गई है। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में आवेदन फीस 5,000 रुपए और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हर ब्रांच के लिए 1,000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं।वाहनों की उम्र को लेकर भी नया नियम प्रस्तावित है। इसके तहत पहली रजिस्ट्रेशन तारीख से 9 साल पूरे कर चुकी गाड़ियों को इस योजना के तहत चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन वैध होना चाहिए और उनके पास फिटनेस तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। मोटर व्हीकल टैक्स भी पूरा जमा होना चाहिए।
इसके अलावा गाड़ी पर तय श्रेणी के लंबित ट्रैफिक चालान या टोल फीस बकाया नहीं होनी चाहिए। वाहन का नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के पुलिस क्राइम डेटाबेस में भी दर्ज नहीं होना चाहिए। हर गाड़ी के लिए व्यापक बीमा पॉलिसी जरूरी होगी, जिसमें वाहन किराए पर लेने वाले व्यक्ति, ड्राइवर और अन्य यात्रियों को गाड़ी की यात्री क्षमता के अनुसार कवर किया जाएगा।

1989 की योजना मुख्य रूप से उन गाड़ियों के लिए बनाई गई थी, जिन्हें ग्राहक खुद चलाने के लिए किराए पर लेते हैं। नए मसौदे में पहली बार ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर, दोनों तरह की रेंटल कैब को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।यदि ऑपरेटर अपनी ओर से ड्राइवर उपलब्ध कराता है, तो उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन और चरित्र तथा पूर्व रिकॉर्ड की जांच भी जरूरी होगी। उसके खिलाफ तय नियमों के तहत कोई बकाया चालान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइवरों को Code on Social Security, 2020 के तहत लागू कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ देने का प्रावधान भी रखा गया है।

नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान पर भी जोर दिया गया है। रेंटल कैब में वाहन की लोकेशन ट्रैक करने वाला डिवाइस और फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम यानी बच्चों को सुरक्षित बैठाने वाली सीट या व्यवस्था भी दी जा सकेगी।ऑपरेटरों को वेबसाइट और 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही इमरजेंसी रिपेयर और टोइंग की व्यवस्था भी रखनी होगी। वेबसाइट के जरिए मिलने वाली शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर करना प्रस्तावित है। वहीं, ड्राइवर के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच 7 दिनों में पूरी करनी होगी।

मसौदे में लाइसेंस लेने और उसका नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की बात कही गई है। इसके तहत आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे और संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए 60 दिनों की समय-सीमा में फैसला करना होगा।यदि कोई ऑपरेटर अपनी गाड़ियों या ऑपरेशन लोकेशन को जोड़ने अथवा हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उस पर 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। तय समय में फैसला नहीं होने पर आवेदन को मंजूर माना जाएगा। गाड़ियों से जुड़े रिकॉर्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक VAHAN रजिस्टर और डेटा अपने आप हासिल करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
मंत्रालय ने मसौदे पर संबंधित पक्षों से 5 दिसंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद अंतिम योजना अधिसूचित की जाएगी। प्रस्तावित नियम जनवरी 2027 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल ये अंतिम नियम नहीं हैं। सरकार को सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम बदलाव और लागू होने की तारीख तय करनी होगी।