क्या रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत खोल पाएगा शांति का नया रास्ता? जेलेंस्की ने मोदी से बातचीत के बाद किया बड़ा खुलासा
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका अहम हो सकती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद ब्लैक सी में अनाज निर्यात के लिए फूड कॉरिडोर बनाने में भारत की मध्यस्थता की उम्मीद जताई है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच India Ukraine Black Sea Food Corridor को लेकर एक नई उम्मीद सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद कहा है कि भारत ब्लैक सी के रास्ते अनाज निर्यात बहाल करने के लिए फूड कॉरिडोर स्थापित कराने में मध्यस्थता कर सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी में शांति वार्ता शुरू होने वाली है।
मोदी-जेलेंस्की बातचीत में क्या निकला?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के साथ रूस-यूक्रेन युद्ध, मानवीय स्थिति और शांति बहाली के प्रयासों पर चर्चा हुई। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उपयोगी बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच व्यापक सहयोग की समीक्षा की और आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। मोदी ने कहा कि उन्होंने जारी संघर्ष, उसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर जेलेंस्की के विचारों को साझा करने के लिए उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
ब्लैक सी फूड कॉरिडोर पर भारत से क्या उम्मीद?
ब्लैक सी फूड कॉरिडोर का उद्देश्य समुद्री रास्तों से अनाज और खाद्य उत्पादों के निर्यात को सुरक्षित और सुचारु बनाना है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी में हमलों और समुद्री मार्गों पर पैदा हुई बाधाओं ने यूक्रेन के कृषि निर्यात को प्रभावित किया है। ऐसे में सुरक्षित समुद्री आवाजाही वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी। उनके मुताबिक, भारत यह पहचानने में मदद कर सकता है कि युद्ध समाप्त कराने के लिए वह कौन-से कदम उठा सकता है और दूसरे नेताओं के साथ किस तरह की बातचीत कर सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। रूस द्वारा ब्लैक सी के रास्ते अनाज निर्यात रोकने का मुद्दा दोनों नेताओं की बातचीत में उठा। जेलेंस्की ने कहा कि भारत फूड कॉरिडोर स्थापित कराने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और यूक्रेन इन प्रयासों को आगे बढ़ते देखना चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समुद्री रास्तों पर रोक का असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ रहा है। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे और अन्य द्विपक्षीय मामलों पर अपनी टीमें संपर्क में रखने पर सहमति जताई।
अबू धाबी शांति वार्ता से पहले भारत की कूटनीतिक सक्रियता
भारत की यह पहल रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली दो दिवसीय शांति वार्ता से पहले सामने आई है। अबू धाबी में मंगलवार से शुरू होने वाली बातचीत को लेकर दोनों पक्षों की तैयारियां जारी हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन बैठक के एजेंडे के हर मुद्दे पर सक्रियता से तैयारी कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस भी तनाव कम करने के लिए वैसी ही तत्परता दिखाएगा। उन्होंने पीएम मोदी के उस रुख का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि अब युद्ध जारी रखने के बजाय उसे समाप्त करने का समय है। इसी कूटनीतिक प्रयास के तहत विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बातचीत की। जयशंकर ने एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़े कूटनीतिक प्रयास रहे।
भारत की मध्यस्थता को लेकर पहले भी आए संकेत
यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने पिछले महीने कहा था कि भारत ने युद्ध समाप्त कराने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव सामने रखा है। वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहले कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार संघर्ष समाप्त करने का मुद्दा उठाते रहे हैं और उनके पास अच्छे विचार हैं। जयशंकर ने भी पहले संकेत दिया था कि भारत अब केवल शांति की अपील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिशा में सक्रिय बातचीत कर रहा है। भारत की कोशिश ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा हमले रोकने की संभावनाओं पर रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद करने की रही है।
निष्कर्ष
India Ukraine Black Sea Food Corridor का मुद्दा भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और जेलेंस्की की बातचीत के बाद यूक्रेन ने फूड कॉरिडोर स्थापित कराने में भारत की मध्यस्थता को लेकर उम्मीद जताई है। हालांकि, अभी इसे किसी अंतिम समझौते या कॉरिडोर की स्थापना का ऐलान नहीं माना जा सकता। इसकी वास्तविक सफलता रूस और यूक्रेन की सहमति, समुद्री सुरक्षा की गारंटी और आगे होने वाली कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर करेगी।
FAQ (Frequently Asked Questions):
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई?
दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन संबंधों, रूस-यूक्रेन संघर्ष, मानवीय स्थिति, शांति बहाली और ब्लैक सी के रास्ते अनाज निर्यात में आ रही बाधाओं पर चर्चा की।
ब्लैक सी फूड कॉरिडोर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
यह सुरक्षित समुद्री मार्गों के जरिए अनाज और खाद्य उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति को बाधित होने से बचाना है।
यूक्रेन को ब्लैक सी के रास्ते अनाज निर्यात में क्या समस्या आई है?
रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान समुद्री मार्गों पर हमलों और सुरक्षा संबंधी बाधाओं ने यूक्रेन के अनाज निर्यात को प्रभावित किया है।
भारत फूड कॉरिडोर स्थापित करने में कैसे मदद कर सकता है?
भारत रूस और यूक्रेन के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अनाज निर्यात बहाल करने की संभावनाओं पर मध्यस्थता कर सकता है।
भारत-यूक्रेन बातचीत का रूस-यूक्रेन शांति प्रयासों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
भारत दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखकर तनाव कम करने और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, किसी ठोस नतीजे के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी।
