भारत में सैटेलाइट इंटरनेट- Starlink ने सबसे आखिर में किया लाइसेंस के लिए आवेदन, Jio और OneWeb के बाद जमा किए सुरक्षा दस्तावेज, तीनों की मंजूरी बाकी !

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन ग्राहकों के लिए व्यावसायिक सेवा शुरू करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। Starlink, Reliance Jio और Bharti Airtel समर्थित Eutelsat OneWeb को सुरक्षा जांच पूरी करनी है। इसके साथ ही व्यावसायिक सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया भी बाकी है।

6 नवंबर 2026 को सरकारी सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink ने तीनों कंपनियों में सबसे आखिर में लाइसेंस के लिए आवेदन किया और सुरक्षा नियमों से जुड़े दस्तावेज जमा किए। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच केवल Starlink की नहीं, बल्कि तीनों लाइसेंसधारियों की चल रही है।

Starlink ने सबसे आखिर में जमा किए सुरक्षा दस्तावेज

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवा के लिए लाइसेंस पाने वाली तीन कंपनियों में Starlink ने सबसे आखिर में आवेदन किया था। उसे लाइसेंस भी बाकी दोनों कंपनियों के बाद मिला।

सुरक्षा नियमों के पालन से जुड़े दस्तावेज जमा करने का क्रम भी यही रहा। भारती एयरटेल समर्थित Eutelsat OneWeb ने सबसे पहले अपने दस्तावेज जमा किए। इसके बाद Reliance Jio ने जरूरी जानकारी दी। एलन मस्क की Starlink ने सबसे आखिर में यह प्रक्रिया पूरी की।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि तीनों लाइसेंसधारियों को अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करने और तय सुरक्षा शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, भारत में सभी कंपनियों के लिए लाइसेंस और मंजूरी की प्रक्रिया समान है।

भारत में किन तीन कंपनियों को मिला सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस?

भारत में फिलहाल तीन कंपनियों को Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS) सेवा के तहत यूनिफाइड लाइसेंस दिया गया है। ये कंपनियां हैं:

• 1- Starlink Satellite Communications: एलन मस्क की कंपनी SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। इसका नेटवर्क Low Earth Orbit (LEO) यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट के जरिए काम करता है।

• 2- Jio Satellite Communications: रिलायंस समूह की कंपनी, जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट और कम्युनिकेशन सेवाएं देने की तैयारी कर रही है।

• 3- OneWeb India Communications: यह कंपनी भारती एयरटेल समूह से जुड़ी है। इसका सैटेलाइट नेटवर्क भी पृथ्वी की निचली कक्षा में काम करता है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने 29 जनवरी 2026 को राज्यसभा में दिए जवाब में इन तीनों कंपनियों को GMPCS सेवा के लिए यूनिफाइड लाइसेंस दिए जाने की पुष्टि की थी।

इसी जवाब में मंत्रालय ने बताया था कि Amazon Kuiper Services India का आवेदन जांच के अधीन है। यानी उस समय तक Amazon को इन तीन कंपनियों की तरह GMPCS सेवा के लिए लाइसेंस नहीं मिला था।

तीनों कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी क्यों जरूरी है?

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए केवल लाइसेंस हासिल करना पर्याप्त नहीं है। कंपनियों को सरकार की सुरक्षा शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

सैटेलाइट इंटरनेट में अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट, जमीन पर बने गेटवे स्टेशन और ग्राहकों के उपकरणों के बीच नेटवर्क तैयार होता है। इस व्यवस्था के जरिए डेटा और इंटरनेट सिग्नल का आदान-प्रदान होता है।

इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कंपनियों का नेटवर्क देश के सुरक्षा नियमों के अनुरूप काम करे और यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद हों।

संचार मंत्रालय ने 8 अक्टूबर 2026 को जारी बयान में कहा था कि तीनों लाइसेंसधारियों की सुरक्षा जांच चल रही है। मंत्रालय के मुताबिक, हर कंपनी को लाइसेंस की शर्तों के तहत सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। किसी कंपनी की जांच पूरी होने पर वह स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले चरण के लिए आगे बढ़ सकती है।

सरकार ने Elon Musk के आरोपों पर क्या कहा था?

Starlink की भारत में लॉन्चिंग में देरी को लेकर अक्टूबर में एलन मस्क और भारत सरकार के बीच सार्वजनिक रूप से बयानबाजी हुई थी।7 अक्टूबर 2026 को मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाया था कि भारत में कुछ प्रभावशाली कारोबारी समूह Starlink की एंट्री रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, ऐसा मौजूदा कंपनियों का बाजार पर दबदबा बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।
इसके बाद मस्क ने एक अन्य पोस्ट में रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया था कि क्या भारत में असली ताकत उनके पास है।
इन आरोपों के अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को संचार मंत्रालय ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के जरिए बयान जारी किया।
मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीकॉम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए निष्पक्ष और सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होने वाला नियम है। हर लाइसेंसधारी को सुरक्षा शर्तों का पालन करना जरूरी है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि तीनों कंपनियों की सुरक्षा जांच चल रही है और वे लगभग एक ही नियामकीय चरण में हैं। मंत्रालय ने प्रक्रिया में भेदभाव होने के आरोपों को बेबुनियाद बताया।

सुरक्षा मंजूरी के साथ स्पेक्ट्रम आवंटन भी जरूरी

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं व्यावसायिक रूप से शुरू करने के लिए कंपनियों को सुरक्षा शर्तों के साथ स्पेक्ट्रम से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी का वह हिस्सा होता है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट और जमीन पर मौजूद उपकरणों के बीच सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी के जरिए सैटेलाइट नेटवर्क ग्राहकों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाता है।

यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा। सरकार ने कंपनियों को तकनीकी और सुरक्षा जरूरतों का प्रदर्शन करने के लिए प्रोविजनल स्पेक्ट्रम यानी अस्थायी तौर पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया था। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए अंतिम स्पेक्ट्रम आवंटन भी मिल गया है।

8 अक्टूबर को संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा था कि दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट कंपनियों को लाइसेंस के साथ प्रोविजनल स्पेक्ट्रम भी दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी का मामला गृह मंत्रालय के पास लंबित है।

वहीं, 6 नवंबर की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों ने बताया था कि बड़े स्तर पर सेवाएं शुरू करने के लिए सुरक्षा शर्तें पूरी होना और स्पेक्ट्रम आवंटन व उसकी कीमत से जुड़े फैसले जरूरी हैं।

इसलिए लाइसेंस या प्रोविजनल स्पेक्ट्रम मिलने का मतलब यह नहीं है कि कंपनियां तुरंत ग्राहकों को इंटरनेट सेवा देना शुरू कर सकती हैं।

TRAI ने सैटेलाइट इंटरनेट के नए नियमों पर सिफारिशें जारी कीं

सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर के लिए 5 नवंबर 2026 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नई सिफारिशें जारी कीं।

TRAI ने Satellite Communication Network Provider Authorisation और स्पेक्ट्रम आवंटन के ढांचे को लेकर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग (DoT) को भेजी हैं।
इनका उद्देश्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के लिए एक अलग ऑथराइजेशन व्यवस्था तैयार करना है। TRAI ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि ऐसी अधिकृत कंपनियां पात्र सेवा प्रदाताओं को अपना सैटेलाइट नेटवर्क उपलब्ध करा सकें।

हालांकि, TRAI की सिफारिशें अपने आप में अंतिम सरकारी मंजूरी या लागू नियम नहीं हैं। इनके आधार पर आगे की नियामकीय व्यवस्था को लेकर सरकार और दूरसंचार विभाग को फैसला करना होगा।
इसलिए 5 नवंबर की सिफारिशों को Starlink, Jio या OneWeb की व्यावसायिक लॉन्चिंग की अंतिम मंजूरी नहीं माना जा सकता।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की जरूरत क्यों है?

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जहां मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ब्रॉडबैंड पहुंचाना मुश्किल है।

सामान्य इंटरनेट सेवाओं में मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर और दूसरे जमीनी नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। इसके उलट सैटेलाइट इंटरनेट में अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के जरिए कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।

इस तकनीक से दूरदराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और समुद्री इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिल सकती है। खासकर उन जगहों पर जहां पारंपरिक नेटवर्क का बुनियादी ढांचा तैयार करना मुश्किल या महंगा होता है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भी संसद में बताया था कि सैटेलाइट आधारित सेवाएं ग्रामीण, दूरदराज, तटीय, सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

भारत में Starlink, Jio और OneWeb की मौजूदगी से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि, आम ग्राहकों के लिए इन सेवाओं की उपयोगिता उनकी कीमत, इंटरनेट स्पीड, नेटवर्क कवरेज और उपकरणों की लागत पर निर्भर करेगी।

आगे क्या होगा?

फिलहाल तीनों कंपनियों को सरकार की सुरक्षा शर्तें पूरी करनी हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और उससे जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।किसी कंपनी की सुरक्षा जांच पूरी होने पर वह स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले चरण में आगे बढ़ सकती है। सभी जरूरी मंजूरियां और शर्तें पूरी होने के बाद ही व्यावसायिक सेवा शुरू करने का रास्ता साफ होगा।

सरकार ने अभी Starlink, Jio और OneWeb की व्यावसायिक लॉन्चिंग के लिए कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। इसलिए भारत में Starlink इंटरनेट सेवा कब शुरू होगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

निष्कर्ष

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में Starlink, Jio और OneWeb की एंट्री का रास्ता लाइसेंस मिलने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। तीनों कंपनियों की सुरक्षा जांच और व्यावसायिक सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया बाकी है।

Starlink ने सबसे आखिर में आवेदन किया और सुरक्षा दस्तावेज जमा किए, लेकिन सरकार का कहना है कि सभी लाइसेंसधारियों को समान सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। अब इन मंजूरियों के पूरा होने पर ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की व्यावसायिक शुरुआत संभव होगी।