गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की कमाई पर क्यों बढ़ा दबाव? LPG Distributors Commission Hike की मांग से सरकार के सामने नई चुनौती
बढ़ती महंगाई और परिचालन खर्च के बीच LPG वितरकों ने 14.2 किलो के सिलेंडर पर कमीशन ₹75 से बढ़ाकर ₹120–150 करने की मांग की है। वहीं, पेट्रोल-डीजल डीलर 30–40% तक बढ़ोतरी चाहते हैं। PNG के विस्तार और नए LPG कनेक्शन जारी करने की मांग ने भी पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।
देश में रसोई गैस की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने कारोबार पर बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों का ध्यान खींचा है। LPG Distributors Commission Hike की मांग के साथ डीलरों ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियों के सामने कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के वेतन, बिजली, रखरखाव और तकनीकी अनुपालन का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ी है।
LPG और पेट्रोल-डीजल डीलरों ने कितनी बढ़ोतरी मांगी?

बिजनेस टुडे की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की जानकारी दी है। इसके तहत LPG वितरक 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर पर मौजूदा करीब ₹75 कमीशन को बढ़ाकर ₹120 से ₹150 प्रति सिलेंडर करना चाहते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों ने कुल कमीशन में 30–40% तक बढ़ोतरी की मांग रखी है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
LPG सिलेंडर: करीब ₹75 से बढ़ाकर ₹120–150 प्रति सिलेंडर।
पेट्रोल: कमीशन में ₹1.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी।
डीजल: कमीशन में ₹2.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी।
पेट्रोल-डीजल डीलर: कुल कमीशन में 30–40% तक इजाफा।
ये डीलरों की मांगें हैं,सरकार की ओर से घोषित नई दरें नहीं। इस संबंध में मंत्रालय से आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी गई है।
LPG Distributors Commission Hike: खर्च बढ़ा, मुनाफे पर दबाव क्यों?
डीलरों के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, गोदाम और पेट्रोल पंप के रखरखाव तथा नियमों के अनुपालन पर होने वाला खर्च काफी बढ़ा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि ग्राहकों को मुफ्त हवा जैसी सुविधाएं देने और उनका संचालन बनाए रखने की लागत भी उन्हें उठानी पड़ती है। LPG वितरण कारोबार में भी डिलीवरी, कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी प्रक्रियाओं का खर्च बढ़ा है। डीलर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि के अनुसार, तेल कंपनियों और वितरकों के बीच हुए समझौतों में साल में कम से कम दो बार कमीशन संशोधन का प्रावधान है। इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों में करीब 18 संशोधन लंबित होने का दावा किया गया है। हालांकि, कमीशन में संशोधन की तारीख को लेकर LPG और पेट्रोल-डीजल कारोबार की स्थिति अलग है। पेट्रोल-डीजल डीलरों का कमीशन आखिरी बार 2024 में संशोधित हुआ था, जबकि सरकारी PPAC के आंकड़ों में घरेलू LPG वितरकों के कमीशन का पिछला संशोधन 4 अक्टूबर 2023 दर्ज है।
PNG का विस्तार और नए कनेक्शन की मांग क्यों अहम?
LPG वितरकों की चिंता केवल कमीशन तक सीमित नहीं है। पाइप के जरिए घरों तक पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस यानी PNG का विस्तार भी उनके कारोबार को प्रभावित कर रहा है। जिन इलाकों में PNG नेटवर्क पहुंच रहा है, वहां कुछ उपभोक्ता सिलेंडर की जगह पाइप वाली गैस अपना रहे हैं। इससे LPG रिफिल की मांग और वितरकों की बिक्री पर दबाव पड़ सकता है। वितरकों ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई बातचीत में नए LPG कनेक्शन जारी करने की अनुमति और PNG विस्तार के साथ संतुलित नीति बनाने की मांग भी उठाई है। उनका तर्क है कि जिन क्षेत्रों में अभी PNG नेटवर्क नहीं पहुंचा है, वहां उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन लेने का विकल्प मिलना चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य e-KYC और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) जैसी प्रक्रियाओं से वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता तो बढ़ी है, लेकिन इनके तकनीकी और संचालन संबंधी खर्च भी एजेंसियों को उठाने पड़ते हैं। वितरकों का कहना है कि LPG और PNG दोनों के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए।
कमीशन बढ़ाने पर कब हो सकता है फैसला?
LPG वितरकों के कमीशन को लेकर अक्टूबर में भी एक अहम घटनाक्रम सामने आया था। ऑल इंडिया HP गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 21 अक्टूबर को मुंबई में हुई बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कमीशन में अंतरिम बढ़ोतरी की सिफारिश संयुक्त रूप से करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। इस बीच 17 नवंबर को सामने आई नई मांगों से स्पष्ट है कि वितरक केवल अंतरिम राहत नहीं, बल्कि कमीशन संशोधन की नियमित और समयबद्ध व्यवस्था चाहते हैं। फिलहाल मंत्रालय की ओर से इन मांगों पर अंतिम निर्णय या नई दरों की घोषणा नहीं हुई है।
निष्कर्ष
LPG Distributors Commission Hike की मांग के पीछे बढ़ता परिचालन खर्च, घटते मार्जिन और PNG से मिल रही प्रतिस्पर्धा जैसे कई कारण हैं। पेट्रोल पंप संचालक भी इसी तरह की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देकर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियां इन मांगों पर क्या फैसला लेते हैं। इसका असर LPG वितरण कारोबार की स्थिरता और देश में ईंधन वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है।
FAQ (Frequently Asked Questions):
LPG वितरक कमीशन बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं?
LPG वितरकों के मुताबिक, कर्मचारियों का वेतन, बिजली, गोदाम का रखरखाव, डिलीवरी और तकनीकी अनुपालन का खर्च बढ़ गया है। उनका कहना है कि मौजूदा कमीशन में कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है।
LPG वितरकों ने नए कनेक्शन जारी करने की अनुमति क्यों मांगी है?
वितरक चाहते हैं कि जिन इलाकों में PNG नेटवर्क नहीं पहुंचा है, वहां नए LPG कनेक्शन जारी करने की अनुमति मिले। इससे उपभोक्ताओं को गैस चुनने का विकल्प मिलेगा और एजेंसियों का कारोबार भी प्रभावित नहीं होगा।
PNG के विस्तार से LPG वितरकों के कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है?
PNG नेटवर्क वाले इलाकों में कुछ उपभोक्ता सिलेंडर की जगह पाइप वाली गैस अपना रहे हैं। इससे LPG रिफिल की मांग घटने और वितरकों की बिक्री पर दबाव पड़ने की आशंका है।
LPG वितरकों का कमीशन आखिरी बार कब संशोधित हुआ था?
सरकारी PPAC के आंकड़ों के मुताबिक, 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर वितरक कमीशन का पिछला दर्ज संशोधन 4 अक्टूबर 2023 को हुआ था। पेट्रोल-डीजल डीलरों का कमीशन 2024 में संशोधित हुआ था।
LPG और PNG कनेक्शन को लेकर वितरकों ने सरकार से क्या मांग की है?
वितरकों ने नए LPG कनेक्शन जारी करने की अनुमति, PNG विस्तार के साथ संतुलित नीति और उपभोक्ताओं को दोनों विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देने की मांग उठाई है।